*कोणत्याही परिस्थितीत बियाणे व खतांची कमतरता पडणार नाही* -कृषीमंत्री दादाजी भुसे

परभणी (जिमाका) दि. 30 :-  कृषी विभागातर्फे राज्यातील खरीप हंगामाचे नियोजन प्रत्येक जिल्ह्याची मागणी लक्षात घेवून केले आहे. गतवर्षी सोयाबिन बियाण्याबाबत जी परिस्थिती उदभवली होती ती यावर्षी होवू नये यासाठी एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून मार्गदर्शन तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांनीच पिकविलेल्या सोयाबिनच्या बियाण्यांच्या वापरावर अधिक भर हे सुत्र आपण अंगिकारले आहे. महाबिज- कृषी विद्यापीठ-कृषी विभाग-प्रगतीशिल शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले बियाणे आणि इतर कंपन्यांचे बियाणे लक्षात घेता कोणत्याही परिस्थितीत बियाणे व खतांची कमतरता पडणार नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

खरीप हंगाम नियोजन तसेच कृषी संलग्न योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लातूर कृषी विभागाची आढावा बैठक आज परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परभणी जिल्हाचे पालकमंत्री नवाब मलिक, नांदेड जिल्हाचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण सहभागी झाले होते. तर  खासदार संजय जाधव, खासदार हेमंत पाटील, आमदार डॉ.राहूल पाटील, आमदार श्रीमती मेघना बोर्डीकर, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी दी.म.मुगळीकर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण हे प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित होते. लातूर विभागातील सर्व सन्माननिय जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी या बैठकीत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या खरीप हंगामाचा एकत्रित आढावा 20 मे रोजी घेवून संपूर्ण राज्यभराचे नियोजन करण्यात आले आहे. तथापि औरंगाबाद व लातूर विभागाचा प्रत्यक्ष येवून लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून आढावा घ्यायचे राहिले होते. या विभागातील एकुण स्थिती लोकप्रतिनिधींच्या सन्माननिय पालकमंत्री यांच्या नजरेतून समजून घ्यावी. त्यांच्या सुचना घ्याव्यात या उद्देशाने ही बैठक आयोजित केल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले. लातूर विभागात प्रामुख्याने सोयाबिन-कापूस-तूर ही प्रमुख पिके आहेत. या पिकांसह इतर पिकांचेही नियोजन कृषी विभागातर्फे काळजीपुर्वक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची कोणत्याही परिस्थितीत कुठेही अडचण होवू नये याचा विचार करुन आता सकाळी सात ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत शेती आणि शेतीशी निगडीत असलेल्या व्यवस्थापनांची, ट्रॅक्टर दुरुस्तीची व ड्रिपची आस्थापने चालू ठेवण्यास अनुमती देण्याचे निर्देश त्यांनी या बैठकीत सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले. या वर्षी मान्सून वेळेवर असून पेरणी व इतर शेतीविषयक कामासाठी या सुविधा कोविडची सर्व नियमे पाळून सुरु ठेवण्याबाबत खबरदारी घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इतर विभागाप्रमाणे लातूर विभागातही पिक कर्ज उपलब्धीच्या अडचणी समोर आल्या आहेत. बँकांनी आपली चोख जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असून त्यांना दिलेल्या उद्दीष्टांची पुर्तता ही झालीच पाहिजे. पिक कर्जाबाबत शेतकऱ्यांची कोणत्याही परिस्थितीत अडचण होवू नये यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली  प्रत्येक आठवड्यात याबाबत आढावा घेवून तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देशही कृषी मंत्री भुसे यांनी दिले.

पिक विमा योजनेच्याबाबत शेतकऱ्यांना याची खरच मदत होते का याचा विचार करण्याची वेळ आली असून याबाबत राज्य शासनातर्फे केंद्र सरकारला लेखी कळविले आहे. एका बाजूला या वर्षी शेतकरी आणि राज्य शासनाचा वाटा मिळून जेवढी विम्याची रक्कम कंपन्यांना दिली त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अल्प मोबदल्याचा गांभिर्याने विचार करुन बीड जिल्ह्याच्या धर्तीवर राज्यातील इतर जिल्ह्यासाठीही तेच मॉडेल द्यावे अशी मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरल्याचे  त्यांनी स्पष्ट केले.

येणाऱ्या काळात पिकेल ते विकेल या योजनेसह स्व.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पोकरा, शेततळे व शेततळ्याचे अस्तरीकरण, मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवड या पंचसुत्रीमाध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक विकासाच्या प्रवाहात कसे घेता येईल यावर भर दिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांना परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांची माहिती दिली.

*पिक विमाबाबत जिल्हास्तरावर मार्गदर्शन केंद्र आवश्यक*

 - पालकमंत्री अशोक चव्हाण  

पिक योजनेबाबत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणत जर फसवणूक होत असेल तर राज्य शासनाच्यावतनी यावर गांभिर्याने विचार करुन योग्य मॉडेल निवडावे लागेल. आजच्या घडीला शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याबाबत अधिकृत उत्तर देणारे असे कोणतेही केंद्र अथवा प्रतिनिधी ग्रामीण भाग जिल्हापातळीवर नसल्याने ही कोंडी अधिक वाढली आहे. त्यावर योग्य व सक्षम मार्गदर्शन केंद्र प्रत्येक ठिकाणी निर्माण केली पाहिजेत अशी सुचना नांदेड जिल्हाचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी ही सुचना मान्य करुन त्याबाबत कृषी विभागातर्फे लवकरच जी उपलब्ध यंत्रणा असेल तीला सक्षम करु असे स्पष्ट केले.  

 या बैठकीत खासदार संजय जाधव, खासदार हेमंत पाटील, आमदार डॉ.राहूल पाटील, आमदार श्रीमती मेघना बोर्डीकर यांनी सुचना केल्या.