*बांबर्डे (सिंधुदुर्ग) मायरिस्टीका स्वम्प्स हे राज्यातील चौथे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित* *-संजय राठोड*

 

*मायरिस्टीका स्वम्प्स या प्रजाती करिता जैविक वारसा क्षेत्र घोषित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य*

*वनातील जैव विविधतेचे शाश्वत व निरंतर  संवर्धन, विकास करण्यास वन विभाग कटिबद्ध असल्याचा वन मंत्र्यांचा पुनरुच्चार*

                                 

नागपूर दि. 29 : - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांबर्डे येथील मायरिस्टीका स्वम्प्स हे  जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती वन मंत्री  संजय राठोड यांनी दिली.

           बांबर्डे येथील ग्रामपंचायत हेवाळे हद्दीतील २.५९ हेक्टर क्षेत्र बांबर्डे मायरिस्टीका स्वम्प्स जैविक विविधता वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रामध्ये मायरिस्टीका या दुर्मिळ प्रजाती वृक्ष असून स्थानिक लोक या वृक्ष प्रजातीला देवराई संबोधतात व अनेक पिढ्यांपासून या प्रजातीचे संरक्षण व जतन करत आहेत.

         *मायरिस्टीका स्वम्प्स या प्रजातीकरिता जैविक वारसा क्षेत्र घोषित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य* 

     इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झरवेशन ऑफ नेचर ( IUCN) या आंतरराष्ट्रीय  संघटनेने मायरिस्टीका प्रजाती ही दुर्मिळ व नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या जैविक वारसा क्षेत्रास महत्व प्राप्त झाले आहे. अशा प्रकारे मायरिस्टीका स्वम्प्स या प्रजातीकरिता जैविक वारसा क्षेत्र घोषित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. सदर क्षेत्रामध्ये या वृक्षासह विविध वृक्ष व वन्यप्राणी यांचा वावर असून मायरिस्टीका या वृक्ष प्रजातीचे संरक्षण व जतन होणे गरजेचे आहे.  भविष्यात या प्रजातीवर संशोधन होवू शकेल. त्यासाठी हे क्षेत्र जैविक वारसा स्थळ म्हणून शासनाकडून घोषित करण्यात येत आहे.

       

*राज्यातील चौथे जैविक वारसा क्षेत्र*

            शासनाने आतापर्यंत ग्लोरी अल्लापली ,लांडोरखोरी जळगाव व गणेशखिंड पुणे हे क्षेत्र जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित केली होते . जैविक विविधता वारसा स्थळ म्हणून घोषित होणारे बांबर्डे मायरिस्टीका स्वम्प्स हे राज्यातील चौथे स्थळ ठरले आहे. 

*जैविक विविधता संवर्धन व विकास, मानव जातीसाठी भविष्यात तारणहार ठरणार*

          वनातील जैविक विविधतेचे शाश्वत व निरंतर असे संवर्धन व विकास करण्यास वन विभाग कटिबद्ध असून ते भविष्यात मानव जातीसाठी  तारणहार ठरणार आहे.याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणून भारत सरकारने 5 फेब्रुवारी 2003 या रोजी जैविक विविधता कायदा 2002 हा अंमलात आणला. तसेच सन 2003 मध्ये राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली . महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम 2008 अंमलात आणले आहेत . या कायद्याला व नियमाला अनुसरून राज्यात 2 जानेवारी 2012 रोजी महाराष्ट्र जैविक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे . या कायद्याचा व नियमांचा मुख्य उद्देश हा जैविक विविधतेच्या संसाधनांचे संवर्धन व शाश्वत असा विकास घडवून आणणे व त्यातून मिळणार्‍या अनुषंगिक फायद्यांचे न्याय्य व समान वाटप करणे हा आहे अशी माहितीही वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.