मुंबई : राज्यात वसुंधरा व पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पारंपरिक ऊर्जेवरील राज्याची निर्भरता कमी करण्यासाठी राज्यात सौर ऊर्जेवर आधारित अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करण्यावर अधिक भर देण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ई-बैठकीत केली.
राज्यात सौरऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यासाठी इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे डॉ. राऊत यांनी आज मंत्रालयातून संवाद साधला.
राज्याला नुतनीक्षम ऊर्जा प्रकल्प क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी व गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी व नवीन सौरऊर्जा धोरण निश्चित करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उर्जामंत्र्यांनी दिले आहेत.
हे धोरण ठरविण्यासाठी गुजरात व राजस्थान मॉडेलचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. राज्यात पडीक जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प कसे राबविता येईल, यासाठी शासकीय व ऊर्जा विभागाच्या सध्याच्या पडीक जमिनी तसेच खासगी जमिनीवर हे प्रकल्प उभे करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्यात येईल. त्यासाठी असलेल्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे.
हरीत योजनेअंतर्गत शासनाकडून पडीक जागा विकत घेऊन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा राबवून कामे तडीस नेण्यात येणार आहे.
मुंबई येथील फ्रेंच वाणिज्य दूतावासच्या सोनिया बारब्रि व अणुऊर्जा सल्लागार थॉमस मिएस्सेट यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्यासमवेत महानिर्मितीच्या अध्यक्षा तथा व्यवस्थापकीय संचालक शैला ए व महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment