संविधानिक शासन निर्माण करू शकणारा एकमेव पक्ष : भारतीय रिपब्लिकन पक्ष... #पुस्तक परिक्षण# -डॉ. अशोक गायकवाड

 

संविधानिक शासन निर्माण करू शकणारा एकमेव पक्ष : भारतीय रिपब्लिकन पक्ष...

-डॉ. अशोक गायकवाड 

 

डॉ. आर. के. क्षीरसागर यांनी रिपब्लिकन पक्षाने प्रशस्त केलेले समताधिष्ठित सामाजिक पुनर्रचनेचे अधिष्ठान व त्यासाठी करावयाची राजकीय कार्ये, निवडणुका, विधिमंडळे, संविधानिक कायद्यांची व समाज कल्याणकारी योजनांच्या संचालनाची  अतिशय मूलगामीपणे मांडणी केलेेल्या ग्रंथाचे -डॉ. अशोक गायकवाड यांनी केलेले परिक्षण येथे देत आहोत. -संपादक 

    राज्यसंस्था किंवा शासनसंस्था ही मानवाने निर्माण केलेली समाज-संचालनासाठी आवश्यक अशी संस्था आहे. आदिम टोळी जीवनापासून ते आधुनिक सुसंस्कृत समाजापर्यंत समाज-संचालनामध्ये राज्यसंस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आदीम काळातील टोळीप्रमुख, राजे व सम्राट शासक, गणराज्ये व प्रजासत्ताक ते आजची लोकशाही व हुकूमशाही ही सर्व शासनसंस्थेचीच रूपे आहेत. व्यापक लोकसमूहांचे आणि समाजाचे नियमन-संचालन करणाऱ्या संस्थांमध्ये राज्यसंस्था अग्रणी आहे. धर्मसत्ता, जातिसंस्था, जातपंचायत यापेक्षा राज्यसंस्था ही मानवजीवनावर सखोल प्रभाव गाजवते आहे. 

“शासन हे शोषणाचे साधन आहे” असे मानणाऱ्या तत्त्वविचारांनी, नाश पावणाऱ्या शासनसंस्थांची कल्पना केली असली, तरी, त्यांनी सुद्धा कामगार वर्गाच्या हुकूमशाहीच्या नावावर व पक्षीय एकाधिकारशाहीच्या नावावर हुकूमशाही शासनतंत्राचीच स्थापना केली. 

समाजातल्या सर्व घटकांना स्वातंत्र्य आणि समतेचे जीवन देण्याची, स्वाभिमानी जीविका आणि सुसंस्कृत विकासाची संधी देण्याची आणि भ्रतृभावात्मक सामाजिक पर्यावरण निर्माण करण्याची हमी देणाऱ्या लोकशाही-प्रजासत्ताक राज्यसंस्थांनी संविधानिक समाजबांधणी करून कल्याणकारी राज्य-शासनाची उभारणी केली आहे. 

सर्व प्रकारच्या विषमतांनी ग्रासलेल्या आणि शाश्वतवादी मानसिकतेने पछाडलेल्या भारतीय समाजात जातिभेद, स्त्री-पुरुष विषमता, उच्चनीचता, ज्ञानसाधनांवरील बंदीमुळे येणारी निरक्षरता, अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि गत्यानुगतिक गुलामगिरी खोलवर रुजली होती. शिवाय वसाहती शोषणामुळे आणि शासनामुळे ती गुलामगिरी अधिक घट्ट झाली होती. तथापि विज्ञानाने निर्माण केलेल्या यंत्राधिष्ठित उत्पादन साधने (औद्योगिक कारखाने) आणि त्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षित व तंत्रज्ञान परिप्लुत मानवी संसाधनाच्या गरजेमुळे, प्रज्ञावंत मानव समूहांची वाढ होऊ लागली; आणि अमानवी गत्यानुगतिक जीवनमूल्यांऐवजी लोकशाही, बंधुभाव, स्वातंत्र्य, समता आणि विवेकशीलता या जीवनमूल्यांची आकांक्षा भारतीय समाजात रुजायला लागली. परकीय शासनाने लादलेली गुलामगिरी आणि एतद्देशीय धर्मसत्तेने रुजवलेली उच्चनीचता, जातीयता, स्त्री-पुरुष विषमता, पुरोहिती धार्मिक गुलामगिरी यातून मुक्त होण्यासाठी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात भारतीय समाज धडपडू लागला होता. या मूल्याकांक्षी समाजाला शोषक शासनसत्तेच्या आणि अमानवी गुलामगिरी लागणाऱ्या धर्मसत्तेच्या पंजातून स्वतंत्र करून, कल्याणकारी लोकसत्ताक शासनयंत्रणा प्रशस्त करू इच्छिणाऱ्या राजनीतिधुरंधरांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अग्रणी होते. 

भारतासारख्या खंडप्राय देशात विषमताग्रसित, जाती-जातीत विभागलेल्या समाज, स्त्रीवर्गाला पशुतुल्य मानणाऱ्या स्मृति-श्रुतींच्या कायद्याने पुरोहिती शोषणाला बळी पडलेला भारतीय मानव मूक-बधिर आणि विवेकहीन झाला होता. 500 हून अधिक संस्थानिक शासक राजे आणि युरोपियन वसाहती शासकांनी भारतीय जनतेस आपला लोकप्रतिनिधी निवडायचा साधा मताधिकार ही मिळू दिला नव्हता. विवेकी विचारप्रणालीमुळे युरोपमध्ये झालेला विज्ञानाचा प्रसार आणि तंत्रप्रणालीच्या विकासातून औद्योगिक विकास यामुळे व्यापारी भांडवलशाही आपल्या नफ्याच्या प्रेरणांनी आशिया, आफ्रिका व भारतासारख्या खंडप्राय देशातील नैसर्गिक संसाधने व कच्च्या मालासाठी भारताकडे आकर्षित होत गेली; आणि नवी बाजारपेठ म्हणूनही भारताकडे पाहू लागली. या औद्योगिक विकासप्रणाली सोबतच ईस्ट इंडिया कंपनी व नंतर ब्रिटिश साम्राज्यशाहीने, मोठ्या लोकसंख्येच्या खंडप्राय भारताच्या शासन-संचालनात एतद्देशीयांना अल्पस्वल्प सहभाग देणारी मर्यादित प्रतिनिधित्व आणि मर्यादित जनविभागांना मताधिकार देणारी शासनप्रणाली सुरू केली. 

विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशका अखेर आधुनिक समाजशास्त्रे, राज्यशास्त्रे आणि अर्थशास्त्रीय ज्ञानशाखांमधून उच्चविद्या आत्मसात करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय नवोन्मेषाच्या क्षितिजावर उदयास आले. भारतातील मनुधर्माच्या कायद्यांनी नासवलेल्या समाजात जातिभेद, अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुष उच्चनीचता, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, पाप पुण्याच्या संकल्पनांनी रुजवलेली गत्यानुगतिक मानसिक गुलामगिरी यांच्या परिणामांचा बालपणापासूनच अनुभव त्यांनी घेतला होता. त्यांची चिकित्साही केली होतीच. डॉ. बाबासाहेब जात्याच मानवतेप्रति अतिव जिव्हाळ्याने आणि सामाजिक बांधिलकीने ओतप्रोत भरलेले व्यक्तिमत्त्व होते. समाज जीवनाच्या या अभ्यासामुळे आणि आधुनिक शासनव्यवस्थांच्या आकलनामुळे त्यांनी सर्व वंचित समाज समूहांना शासनसंचालनाचा आणि समावेशी जीवनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कंबर कसली; आणि 1919 पासून साउथबरो मताधिकार कमिशनला दिलेल्या निवेदनापासून आपल्या सामाजिक पुनर्रचनेच्या कार्यास सुरुवात केली. त्यानंतर इसवी सन 1925 पासून बाबासाहेबांनी शिक्षणाचा प्रसार, समतेचे हक्क याबाबत जनजागृती करण्यासाठी “बहिष्कृत हितकारिणी सभा” सारखी संस्था स्थापन करून “मूकनायक”, “बहिष्कृत भारत’ सारखी वृत्तपत्रे प्रकाशित करून व महाडचा सत्याग्रही समता संगर (1927), काळाराम मंदिर सत्याग्रह (1929 ते 1933) अशा चळवळी करून लोकप्रबोधन आणि जनसंघटन केले. आपल्या समाजासह सर्व वंचित समाज घटकांसाठी, स्त्रियांसाठी समतेच्या हक्कांची मागणी केली. सायमन कमिशन(1929) ला दिलेल्या साक्षी मधून आणि त्यानंतर 1930 ते 1933 पर्यंत झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये संघर्ष करून भारतीयांसाठीच्या नव्याने येणाऱ्या शासनातील सहभागामध्ये अल्पसंख्य अस्पृश्य समाजासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची तरतूद करून घेतली. परंतु म. गांधींच्या आतताई भूमिकेमुळे स्वतंत्र मतदार सोडावा लागला, तरी, पुणे करारामधून अस्पृश्यांना विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वासाठी राखीव जागा, नोकरीतील राखीव जागा व शैक्षणिक प्रगतीसाठी सवलती प्राप्त करून घेतल्या. या आरक्षणामुळे भारतीय समाजात अल्पसंख्य अस्पृश्य समाज हा हिंदू समाजापासून वेगळा असा स्वतंत्र समाजघटक म्हणून मान्यता पावला; आणि त्यापुढील राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक हक्काच्या चळवळींचा पाया घातला गेला. 

गोलमेज परिषदेतील वाटाघाटीनंतर भारत सरकार कायदा 1935 नुसार अस्पृश्य जातींची आणि आदिवासी जमातींची अनुसूची तयार झाली.  भारतीयांचा समावेश असलेल्या विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या. डॉ. बाबासाहेबांनी या प्रांतिक विधिमंडळांसाठी 1937 साली झालेल्या निवडणुका लढविण्याचे ठरविले आणि त्यासाठी “स्वतंत्र मजूर पक्षा”ची (इंडिपेंडेंट लेबल पार्टीची) स्थापना केली. ब्रिटिश सरकारशी आणि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसशी अनुसूचित जाती जमातींच्या हक्कांसाठी जरी बाबासाहेब संघर्ष करीत होते तरी परंतु मुंबई प्रांतिक विधानसभेत त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ते अस्पृश्यांच्या हक्कासोबतच वंचित समाजघटकांच्या प्रश्नावर, वंचित समाज घटकांच्या बाजूने बोलत होते. 1926 साली मुंबई विधानपरिषदेत नियुक्ती झाल्यानंतर आणि 1937 साली मुंबई विधानसभेमध्ये निवडून गेल्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पात लोकहिताच्या योजनांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना केल्या, शेती अधिक उत्पादनक्षम बनविणे, उद्योगधंदे चालविणे, खोती पद्धती नष्ट करणे,  शेतकुळांना संरक्षण देणे या उद्देशाने विधेयके मांडली. हेच स्वतंत्र मजूर पक्षाचे ध्येय होते. त्यामुळे शिक्षणाचा विस्तार व मुंबई विद्यापीठाच्या बिलावर मूलगामी विचार मांडले, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचे विधेयक मांडले. खोत जमीनदारांनी शेतकऱ्यांच्या केलेल्या शोषणाविरुद्ध विधिमंडळात आवाज उठविला व विधिमंडळाबाहेर सुद्धा आंदोलन केले. महिलांसाठी गरोदरपणाची रजा, कामगारांचा संपाचा हक्क या सर्व प्रश्नांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इंडिपेंडंट लेबर पक्ष वंचित शोषित समाज घटकांच्या बाजूने उभा राहिला. हा पक्ष केवळ अस्पृश्यांचा राहू नये तर त्याने सर्वच शोषित कष्टकरी वर्गासाठी काम करावे अशी त्याची रचना केली. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने निवडणूक लढवताना देखील केवळ अनुसूचित जाती जनजातींच्या लोकांना उमेदवारी दिली नाही तर सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सवर्ण कार्यकर्त्यांनाही त्यांनी उमेदवारी दिली आणि निवडून ही आणले. 1936 ते 1942 पर्यंत स्वतंत्र मजूर पक्षाने वसाहती शासनाच्या सत्तेखालील भारतीय जनतेस किमान काही अधिकार मिळवून देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. 

दुसरे जागतिक महायुद्ध 1939 ते 1945 पर्यंत जगातील आणि मुख्यतः युरोपमधील प्रमुख राष्ट्रांची प्रचंड हानी करणारे ठरले. ब्रिटिश साम्राज्याला या युद्धामुळे वसाहती देशांवरील आपली सत्ता कायम ठेवणे मुश्किल झाले. त्याशिवाय नव्या स्वातंत्र्याच्या व स्वयंनिर्णयाच्या जाणिवा वसाहती देशातील जनतेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे या वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे ब्रिटिशांना भाग पडले. भारताला सुद्धा गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटने सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ भारतातील विविध राजकीय घटकांच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठविले. 

भारत स्वतंत्र होणार हे बघताच विविध समाज घटकांनी आपले हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष निर्माण केले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, त्या व्यतिरिक्त साम्यवादी पक्ष, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग अशा विविध पक्षांनी आपले कार्यक्रम मांडायला सुरुवात केली. भारतीय लोकसंख्येच्या अदमासे 25% असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींचे हित पाहणारा पक्ष मात्र त्यापैकी कोणताच नव्हता. त्यामुळे सर्वच कष्टकरी जनतेचे हित जोपासणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल कास्ट फेडरेशन या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना 1942 साली केली आणि अल्पसंख्य अस्पृश्य आणि आदिम जमातींना स्वतंत्र भारतात समतेचे स्थान मिळवण्यासाठी या शेड्युल कास्ट फेडरेशन मार्फत भरसक प्रयत्न केले. 

स्वतंत्र भारताचे शासन कसे असावे आणि या शासनाने सर्वसमावेशक न्याय्य समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कशी उभारावी याचे प्रारूप आपल्या “स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज” या निवेदनाद्वारे बाबासाहेबांनी मांडले. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, शेती व उद्योगधंदे, अर्थव्यवस्थेची उभारणी, वित्तीय तरतुदींसाठी नव्या अर्थव्यवस्था विषयक संस्थांची स्थापना आणि त्याशिवाय संस्थानांचे नव्या भारतातील स्थान व अनुसूचित जातींचे हक्करक्षण करण्यासाठीचे विधीनियम यांची मांडणी केली. पुढे संविधान निर्मितीमध्ये मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर भारतीय जनतेच्या सार्वभौमत्वाची स्थापना करणारे संविधान बाबासाहेबांनी निर्माण केले. आपल्या बहुआयामी बुद्धिमत्तेच्या बळावर आणि शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या भक्कम लोकसमर्थनाने,  माणसाला जनावर करणाऱ्या मनुस्मृतीच्या कायद्यातून मुक्त करून भारतातल्या नागरिकांना नागरिकत्वाचे अधिकार शिक्षण, रोजगारांच्या संधी, सांस्कृतिक विकासाच्या अवकाशाचा विस्तार आणि समतेचे अधिकार बाबासाहेबांनी मिळवून दिले;  आणि हे सर्व सार्वभौम संविधानामध्येच तरतुदी करून अधिकृत केले. 

बाबासाहेबांनी केवळ संविधानात समता, स्वातंत्र्य, लोकशाही, बंधुभाव ही मूल्ये आणि या मूल्यांच्या रुजवणुकीसाठी सांसदीय लोकशाहीवर आधारलेले शासनतंत्रच उभे केले नाही तर या शासनात सर्व जनविभागांचा सहभाग वाढावा, जनतेच्या हितांचे रक्षण व्हावे यासाठी राजकीय पक्ष सुद्धा स्थापन केले. काँग्रेस पक्ष हा भारतातील भांडवलदार जमीनदार आणि संस्थानिकांचे हित पाहणारा पक्ष, हिंदू महासभा व जनसंघ हे उच्चवर्णीयांच्या राजसत्तेवरील जातीय प्रभुत्वासाठी प्रयत्न करीत असलेले पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष हे रक्तरंजित क्रांतीच्या मार्गाने शासनसंस्था ताब्यात घेण्यास सरसावलेले हुकूमशाही पक्ष हे सर्व आपापल्या वर्गांचे संकुचित स्वार्थ पाहत होते. या सर्व पक्षांपेक्षा वेगळे, संविधानानुसार वंचित समाजघटकांच्या  हितसंबंधाचे रक्षण करणारी शासनसंस्था असावी; यासाठी कृतिशील असणारे “इंडिपेंडंट लेबर पार्टी” व “शेड्युल कास्ट फेडरेशन” हे पक्ष होते. संसदीय शासनप्रणाली स्वीकारली परंतु ती सुद्धा हुकूमशाहीत रूपांतरित होऊ नये म्हणून सांसदीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी पार्श्वभूमीसुद्धा बाबासाहेबांनी पुणे जिल्हा विधिग्रंथालयामध्ये दि. 22 सप्टेंबर, १९५२ रोजी दिलेल्या तर्कशुद्ध व्याख्यानामधून मांडली. खरे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचे हे सार आहे. बाबासाहेबांचे राजकीय तत्त्वज्ञान त्यांनी वारंवार प्रतिपादित केले आणि पुढे सर्व समावेशक असा रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करताना  त्या पक्षात सहभागी होण्याचे भारतीय जनतेला आवाहन करताना लिहिलेल्या प्रकटपत्रात, हे तत्त्वज्ञान, आपल्या पक्षाचे तत्त्वज्ञान म्हणून मांडले. लोककल्याणासाठी शासनसंस्था आवश्यक असतेच, परंतु ती आपल्या ताब्यात असेलच याची खात्री प्रत्येक वेळी देता येत नाही. त्यामुळे सांसदीय लोकशाहीमध्ये लोककल्याणाच्या योजना सत्ताधारी पक्षांकडून राबविल्या गेल्या पाहिजेत, यासाठी विरोधी पक्षांनी संघर्ष करण्याची आपली भूमिका बजावावी इतके महत्त्व लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचे आहे, हे त्यांनी मांडले. समाजातून आर्थिक, सामाजिक, विषमता नष्ट करावी; कायदा व प्रशासनाने सर्व समाज घटकांना समान वागणूक द्यावी, संविधान हे नीतिमान शासनाचा आधार असावा, समाजात नैतिकता असावी, आणि लोकांची सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत असावी अशा काही अटींचा आग्रह बाबासाहेबांनी पक्षीय राजकारणात धरला होता. 

समाजात सद्सद्विवेक बुद्धी म्हणजेच विवेकशीलता रुजवण्यासाठी बुद्ध तत्त्वज्ञानाचे व बुद्ध विचारांचे प्रवर्तन बाबासाहेबांनी केले. बौद्धधम्म चळवळ या विवेकशीलतेची जोपासना करीत आहे. या भूमीत आंबेडकर अनुयायी बौद्धधम्म रुजविण्यासाठी भरसक प्रयत्न करीत आहेत. तथापि भारतीय जनतेला राजकीय हक्क, सामाजिक समता, शिक्षणातून प्राप्त होणारे सुसंस्कृत जीवन, आर्थिक नियोजनातून स्थापित होणारे रोजगार व जीवन जगण्याचे हक्क यांची जोपासना करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जो रिपब्लिकन पक्ष संकल्पित केला होता, त्याची मात्र आज वाताहत झाली आहे. 

धनदांडग्यांच्या हितासाठी राबणाऱ्या पक्षांविरोधात कष्टकरी जनतेच्या अभेद्य फळीसाठी आयुष्यभर संघर्ष केलेल्या बाबासाहेबांच्या पक्षातील,  कोत्या मनाच्या, स्वार्थांध, हेकेखोर आणि नालायक पुढार्‍यांनी व त्यांच्या अडाणी पोटभरू अनुयायांनी बाबासाहेबांच्या नंतर रिपब्लिकन पक्षाची शकले शकले केली, त्याला नामशेष केले आहे. डॉ. आर. के. क्षीरसागर यांच्या “भारतीय रिपब्लिकन पक्ष” या ग्रंथाची पहिली आवृत्ती 19७9 साली प्रकाशित झाली, तेव्हा रिपब्लिकन पक्ष अनेक गटात खंडित झाला होता. परंतु दलित पॅंथर, सम्यक समाज आंदोलन अशा चळवळी आंबेडकर विचारधारा जिवंत ठेवण्यासाठी पुढे आल्या होत्या. पुढे दुसरी आवृत्ती 200६ साली प्रकाशित झाली, तेव्हा सुद्धा बाबासाहेबांचे नाव घेऊन रिपब्लिकन गट, भारिप बहुजन महासंघ, बीएसपी हे पक्ष कार्यरत होते. परंतु आघाड्या, युत्या आणि तडजोडी यामुळे बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन विचार मात्र नष्ट झाला होता. 

ही तिसरी आवृत्ती दुसऱ्या आवृत्तीचेच पुनःप्रकाशन आहे आणि आज 202४ साली जागतिक राजकीय मंचावर जीवघेणी शस्त्रस्पर्धा, नफेखोर व्यापारी स्पर्धांनी मानवतेला वंशविच्छेदाच्या (genocideच्या) कड्यावर आणून ठेवलेले आहे. जागतिकीकरण, अनियंत्रित आर्थिक धोरणे यामुळे प्रत्येक देशातील सामान्य जनतेला बेरोजगारी, दारिद्र्य, उपासमार, निरक्षरता यामुळे पशुतुल्य जीवन जगण्यास भाग पडत आहे. त्यातच, देशातील उच्चभ्रु वर्ग जनतेला धर्मांध अंधविश्वासांच्या गर्तेत अडकवून त्यांचे अनिर्बंध शोषण करीत आहेत. अशावेळी बाबासाहेबांचा मानवतावादी शासनसंस्था विषयक राजकीय विचार आणि विवेकी बुद्धविचार यांचे पुन्हा प्रवर्तन करणारा राजकीय पक्ष शिल्लक नाही, ही शोकांतिका आहे.

 डॉ. आर. के. क्षीरसागर यांनी रिपब्लिकन पक्षाने प्रशस्त केलेले समताधिष्ठित सामाजिक पुनर्रचनेचे अधिष्ठान व त्यासाठी करावयाची राजकीय कार्ये,  निवडणुका, विधिमंडळे, संविधानिक कायद्यांची व समाज कल्याणकारी योजनांच्या संचालनाची मांडणी अतिशय मूलगामीपणे केली आहे. रिपब्लिकन राजकारण करताना पुढाऱ्यांकडून आणि सामान्य अनुयायांकडून झालेल्या चुका व त्रुटी यांच्यावरही लेखकाने नेमके बोट ठेवले आहे. सर्वविनाशी भांडवलशाही आणि बुद्धिहीन धर्मांधांच्या, पुरोहितशाहीच्या मानववंश विच्छेदनाच्या (ethnic cleansing)च्या हल्ल्यातून भारतीय समाजाला वाचवायचे असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आणि त्यावर अधिष्ठित पक्ष संघटनाच मार्ग काढू शकतात. या ग्रंथामधून समताधिष्ठित समाजरचनेस आसूसलेल्या आंबेडकर समाजास व कृतिशील अनुयायास आपल्या चुका कळल्या आणि समाज उभारणीच्या प्रेरणा मिळाल्या तर या ग्रंथाचे प्रकाशन, कौशल्य प्रकाशनाचे कुशल कर्म ठरेल; आणि तसे घडावे, हीच अपेक्षा. 

-डॉ. अशोक गायकवाड 

कौशल्य प्रकाशन

ग्रंथ नाम : "भारतीय रिपब्लिकन पक्ष" ले. डॉ आर. के. क्षीरसागर, 

प्रकाशन : कौशल्य प्रकाशन,

औरंगाबाद 

पृष्ठे: २३६,

मूल्य: रु. २८०/-

प्रकाशन पूर्व सवलत. रु.२००/- पोस्ट किंवा कुरिअर खर्च वेगळा.