पुन्हा एकदा नवी तारीख ! महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्टात "बारा" तारखेला

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : "तारीख पे तारीख" हे वाक्य आपण हिंदी सिनेमा मधून ऐकलंच असेल! परंतु महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात सुप्रीम कोर्टाची भूमिका फार महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडी मधून एकनाथ शिंदे यांनी आपला गट वेगळा केला आणि सुरत मार्गे आसाम व आसाम ते गोवा आणि गोव्यातून सरळ मुंबईत विधानसभेत बहुमत चाचणीला हजर झाले. महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले आणि एकनाथ शिंदे गटाचे नेते म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील आघाडीचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पत्रकार परिषदेत घोषित केले. कोणालाच ही कल्पना नसताना अचानक झालेला मुख्यमंत्रीपदाचा फेरबदल राजकीय निरीक्षकांना दे धक्का होता. 

मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणीस यांचा शपथविधी होऊन आज जवळपास 40 दिवस होत आहेत परंतु अद्याप मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त सापडत नाही. याचे कारण म्हणजे न्यायालयीन कायदेशीर लढाई. एक ऑगस्ट पासून ही लढाई सुरू आहे 8 ऑगस्टला कोर्टात सुनावणी अपेक्षित होती परंतु ती सुनावणी आता 12 ऑगस्टला गेली, यामुळे संभावित मंत्रिमंडळ विस्तार आता रखडणार आहे अशी शंका निर्माण झाली आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्यामुळे अनेक आमदारांच्या मनात धाकधूक निर्माण झालेली आहे. नव्या मंत्रिमंडळात आपल्याला स्थान मिळेल की नाही? अशी चिंता भारतीय जनता पक्षाचे आमदार तसेच एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार यांच्या मनात निर्माण झाली.  दुसरीकडे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा दौरा करत आपल्या विरोधकावरती हल्ला साधलाय. बंडखोर गद्दार आमदार सरकार स्थापन यशस्वी होतील की नाही? याबद्दल शंका व्यक्त करून हे सरकार लवकरच पडेल असे भाकीत व्यक्त केले. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही मंत्रिमंडळ स्थापना सरकार अपयशी ठरल्यामुळे भविष्यात हे सरकार जनतेचे कामे करतील की नाही? अशी शंका व्यक्त केली आहे. 

शिवसेना व बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील सत्ता संघर्ष व फूट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी आठ आँगस्टला अपेक्षित असलेली सुनावणी आता लांबणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणी  12 ऑगस्टला होणार आहे. नव्या तारखेमुळे मंत्री मंडळ विस्तारही लांबणार आहे , अशी चर्चा राज्यात सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड व निवडणूक चिन्ह अशा मुद्यांवर शिवसेना नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची त्यांची मागणी महाविकास आघाडीच्या शिवसेनेने केली असून एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांची नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली असून या याचिका पाच किंवा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या की नाही? यासह विविध मुद्यांवर सोमवारी आठ आँगस्ट रोजी निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी सूचित केले होते. पण न्यायालयाच्या पुढील आठवडय़ासाठी निश्चित झालेल्या कार्यसूचीत या याचिकांवरील सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सोमवारी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात च चल बी चल झाली आहे भारतीय जनता पक्षाचे नेत्यांनी 15 ऑगस्ट पर्यंत मंत्रिमंडळ होईल अशी शक्यता व्यक्त केली होती. जर 12 तारखेला निर्णय आला नाही तर 15 ऑगस्टला मंत्रिमंडळ होईल की नाही याबद्दलही आता शंका व्यक्त करण्यात येते. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मंत्री नसल्यामुळे निर्णय घेण्याची अधिकार मंत्रालयातील सचिवांकडे गेल्याचे बातमी आली होती त्यामुळे अजितदादांनी टीकेचा सूर व्यक्त केला होता मंत्रिमंडळ नसल्यामुळे अनेक विकासाची कामे रखडली आहे व निर्णय घेण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे अशी भावना विरोधी नेते करत असताना आम्ही आमचे निर्णय घेत आहोत अशी  जनहिताची कामे करत आहोत  असे मत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद व्यक्त केले  आहे.