पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्वासाठी रान पेटवणार! अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचा पत्रकार परिषदेत इशारा

 

छत्रपती संभाजीनगर : पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना डावीकडून अ‍ॅड. प्रशांत बोडखे, प्रा. डॉ. ऋषिकेश कांबळे, अभियंता भीमसेन कांबळे, अभियंता भास्कर सरोदे

छत्रपती संभाजीनगर : स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्वासाठी शासकीय आस्थापना सेवा तसेच तत्सम खासगी संबोधन होणार्‍या शासनाच्या अधिन असलेल्या सर्व सेवा क्षेत्रांत आरक्षण धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेने पत्रकार परिषदेत  केली आहे. प्रसंगी मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी रान पेटवले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

सुभेदारी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेला प्रा. डॉ. ऋषिकेश कांबळे, अभियंता भीमसेन कांबळे, अभियंता भास्कर सरोदे, अ‍ॅड. प्रशांत बोडखे यांनी संबोधित केले. 

प्रा. ऋषिकेश कांबळे म्हणाले, सरकार कोणतेही असो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेला नाही. देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता ही लोकशाहीच्या यशस्वीतेची पूर्वअट असल्याचे अभिवचन भारतीय संविधानाने दिले आहे. मात्र, गेल्या 75 वर्षात राज्यकर्त्यांनी या अभिवचनाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभा येत्या सप्टेंबरपासून प्रबोधन आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधणार आहे. देशातील साधन संपत्तीवर सगळ्यांचाच समान अधिकार आहे. तथापि, आज देशात श्रीमंत अधिक श्रीमंत, तर गरीब अधिक गरीब होत चालला आहे. याला सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्वासाठी आरक्षण धोरणाची पुनर्मांडणी गरजेची आहे. शासकीय आस्थापना सेवा तसेच तत्सम खासगी संबोधन होणार्‍या शासनाच्या अधिन असलेल्या सर्व सेवा क्षेत्रांत आरक्षण धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

अभियंता भीमसेन कांबळे यांनी विषयाला हात घातला. ते म्हणाले, शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease rent), मानधन (Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) द्वारे लोकसेवेतून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम (शासन स्वायत्त संस्था, शासकीय अंगीकृत संस्था, मंडळे, परिषदा, इत्यादी) राबविली जातात. उपरोक्‍त सार्वजनिक उपक्रमांत मागासवर्गीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) संवैधानिक आरक्षण व प्रतिनिधित्व धोरण गेल्या 70-75 वर्षांत राबविण्यात आलेले नाही. अपवाद शासकीय आस्थापनेतील दीर्घकालीन सेवेत सरळसेवा भरतीतून अंशत: आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाल्याची दिसते. स्वतंत्र कार्यभार असलेली आस्थापनेतील पदांना (बिंदू नामावली लागू नाही) आरक्षण धोरण लागू करण्यात आलेले नाही. ते तातडीने करण्याची गरज आहे.

अभियंता भास्कर सरोदे यांनी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. आगामी सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडास्तरीय अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभा बोलावण्यात येणार असून त्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्यात येईल. प्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले.

अ‍ॅड. प्रशांत बोडखे यांनी भूमिहिनांच्या प्रश्‍नांवर भाष्य केलं. भूमिहिनांसाठी हितकारिणी सभा लढा उभारेल. शिवाय कुळांना संरक्षण देणार असल्याचे ते म्हणाले.

पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे मान्यवरांनी दिली.

यावेळी निवृत्त माहिती अधिकारी यशवंत भंडारे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तिनगोटे, विलास कटारे, किशोर मस्के, राज चौथमल, अमोल दांडगे, सिद्धार्थ पवार, एकनाथ त्रिभूवन, पवन पाखरे, पंडित बोर्डे आदी उपस्थित होते. अमोल दांडगे यांनी आभार मानले.