जागतिक ६८ व्या राष्ट्रकुल संसदिय परिषदेत बार्बाडोसच्या मंचावर महिलांच्या प्रगतीसाठी २०३० पर्यंतची कृती रूपरेषा करण्याचे आवाहन #स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांतीच्या बदलांच्या शब्दांना स्विकारायला जग ऐकतेय ना?... नीलम गोर्हेंचा सवाल

ब्रिजटाउन (बार्बाडोस), ता. 7 ऑक्टोबर 2025 : बार्बाडोस येथे सुरु असलेल्या 68 व्या कॉमनवेल्थ संसदीय परिषदेतील 9 वी ‘कॉमनवेल्थ विमेन पार्लमेंटेरियन्स (CWP) परिषद उद्घाटन सोहळ्यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती  डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा ठाम संदेश देत प्रभावी भाषण केले. यावेळी “डॉ गोऱ्हे यांनी भाषणाची सुरुवात त्यांनी ज्यां असंख्य महिलांनी स्त्री समानतेसाठी जीवाचे रान केले, बलिदान दिले, आणि हौतात्म्य पत्करून या आंदोलनाला दिशा दिली त्यांना आदरांजली व्यक्त केली. मी 1995 च्या विश्व महिला संमेलनात सहभागी होते व तीन दशके सतत्याने त्यावर काम करत या ऐतिहासिक महिला संसदीय परिषदेत विचार मांडण्याची संधी मिळत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. 

आपल्या भाषणात त्यांनी 1995 मधील बीजिंग घोषणा व कृती आराखडा हा जगभरातील महिला हक्कांसाठीचा सर्वात प्रगत आराखडा असल्याचे सांगितले. स्त्रियांच्या केवळ कल्याण वा ऊद्धाराऐवजी त्यांच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट हा झालेला बदल अधोरेखित करताना त्यांनी कॉमनवेल्थ देशांनी लोकशाही, विकास, आरोग्य सुधारणा, असमानता कमी करणे आणि हवामान बदलाशी लढा यामध्ये घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले.

महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ झाली असली तरी ती सर्वत्र समान नाही, असेही त्या म्हणाल्या. 1995 मध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 11.3 टक्के होते, तर 2025 मध्ये ते 27.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये महिला प्रतिनिधित्व समाधानकारक असले तरी आशिया व मध्यपूर्वेत अजूनही स्थिती समाधानकारक नाही हे त्यांनी अधोरेखित केले.

या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताच्या प्रगतीचा दाखला देत डॉ. गोऱ्हे यांनी 33% महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023),  या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख केला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेहे पाऊल ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त केले.

जगात , देशात व राज्यात महिलांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असली तरी असंघटित क्षेत्रातील कोविड नंतरची आव्हाने, हिंसाचार , स्रिशोषण व मुलामुलींची तस्करी , तापमान बदल व शाश्वत विकास ऊद्दिष्चाबाबत साध्य करायचा बिकट पल्ला याकडे लक्ष वेधुन अशा  अजूनही असलेल्या आव्हानांकडे लक्ष वेधत त्यांनी संसद व विधानसभेत महिला नेतृत्वाचे अपुरे प्रतिनिधित्व, कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, लिंगाधारित हिंसा, सायबर छळ , लिंगसमभाव आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांची असुरक्षितता या गंभीर समस्यांबाबत 2030 पर्यंतच्या राष्ट्रकुल कृती आराखड्याची गरज व्यक्त केली. 

भविष्यासाठी उपाययोजना सुचवताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांचा आर्थिक सक्षमीकरणात व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, महिला आरक्षण विधेयकाची जागतिक अंमलबजावणी, वंचित घटकातील महिलांना प्रोत्साहन, डिजिटल साक्षरता व कौशल्य प्रशिक्षण, हवामान न्यायात स्त्रीवादी दृष्टिकोन या मुद्द्यांवर भर दिला.

“संसद या फक्त कायदे करणाऱ्या संस्था नाहीत तर न्याय, समानता आणि सामाजिक बदलाचे व्यासपीठ आहेत,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करूया असा नारा दिला. 

स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांततेच्या या बदलाच्या या संगीताला, शब्दांना जगाची ऐकायची तयारी आहे कां असा आर्त प्रश्न त्यांनी विचारला. 

     जागतिक व्यासपीठाच्या या 68 व्या परिषदेत बिजींग विश्व महिला संमेलनाच्या त्रिदशकानंतरचा आढावा घेण्याच्या पुढाकाराबद्दल राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे महासचिव  स्चिफन ट्विग, महिला समन्वयक अवनी कोंढिया, परिषदेस ऊपस्थित लोकसभा अध्यक्ष  ओमप्रकाश बिर्ला, राज्यसभा ऊपसभापती श्रीमती पुरंदेश्वरी , यांचे आभार मानले. महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती  राम शिंदे व विधानसभा अध्यक्ष  राहुल नार्वेकर तसेच संसदीय , महाराष्ट्र विधीमंडळ यांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. देशोददेशीच्या अनेक महिलांनी व प्रतिनिधींनी नीलम गोर्हेंचे अभिनंदन केले.