जिल्हा परिषद शाळांना वीज बिल देयकाची तरतूद नाही त्यामुळे डिजिटल प्रणाली शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ दूर करावा व रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरीत भरावा : आमदार भीमराव केराम यांची मागणी

 

किनवट : जिल्हा परिषद शाळांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून संगणकीय ज्ञानाबरोबरच अध्यापन कार्य करण्यात येत आहे.परंतु डिजिटल शाळा साठी आवश्यक विद्युत देयके देण्याची तरतूद शाळांना नसल्याने व पेसा अंतर्गत माहूर, किनवट तालुक्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष कायम असल्याने शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.या दोन्ही समस्यांमुळे शिक्षण क्षेत्रात होणारी परिस्थिती चे गांभीर्याने विचार करून आमदार भीमराव केराम यांनी सदर दोन्ही समस्या सोडवण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री  वर्षाताई गायकवाड यांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन पत्राद्वारे अवगत केले आहे.

शाळेमागे पर्यायाने शिक्षका मागे अनेक शैक्षणिक कामाचा ससेमिरा असून त्यातील बरीचशी कामे डिजिटल शिक्षण प्रणाली बरोबरच ऑनलाइन स्वरूपाची असते झेरॉक्स काढावे लागतात असून त्याचा आर्थिक भुर्दंडही शिक्षकांनाच सोसावा लागतो महाराष्ट्रात अपवादात्मक काही जिल्हा परिषदेने वीज देयक भरण्याची तरतूद केली आहे. परंतु सर्व शाळांसाठी हे नियम नाहीत. त्यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण तर देतील मात्र त्याचे बिल कोण भरायचं हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.लॉक डाउन काळात शाळा जरी बंद असल्या तरी ऑनलाइन प्रणालीने शिक्षण देणे सुरू आहे. परंतु विज बिल सादर न केल्याने शाळेची विद्युत कनेक्शन कट करण्यात आले अशात संगणक प्रोजेक्टर आदी साहित्य शोभेची वस्तू बनली असून मोबाईल वरून होईल तेवढे शक्य अध्यापनाचे कार्य जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक करत आहेत. यासोबतच माहूर किनवट या अनुसूचित क्षेत्र पेसा अंतर्गत मोडणाऱ्या तालुक्यात जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला असून ते भरून काढण्यासाठी आमदार भीमराव केराम यांनी शालेय शिक्षण मंत्री नामदार वर्षाताई गायकवाड यांना प्रत्यक्ष भेटून पत्राद्वारे अवगत करून वीज देयका ची तरतूद व रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्याची मागणी केली आहे.

शालेय वीज देयके स्थानिक स्वराज्य संस्थेनेच भरावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा पाठपुरावा चालूच असून अजूनही ते लालफितीत अडकून आहे.त्यामुळे ज्ञानदानाचे पवित्र मंदिर मात्र विद्युत देयके भरण्याची कुठलीच तरतूद नसल्याने काळोखाच्या उदरात गडप झालेले असून डिजिटल शिक्षणापासून विद्यार्थी कोसो दूर आहे.विद्यमान आमदार भीमराव जी के राम यांच्या पाठपुराव्यामुळे शालेय वीज देयकाचे व अन्य प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा आहे.

राजेंद्र चारोडे,अध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ,माहूर.