किनवट : तत्कालीन दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी अंदाजे सन १९७६ साली कमाल जमीन धारणा कायदा व कसेल त्याची जमीन कायदा करून महसूल, गायरान, परमपोक आदी शीर्षकाखालील जमीन कसत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाने मालकी फेरफार करण्यात यावा असा महत्वपूर्ण निर्णय घेवून कायदा तयार केला. त्यानुसार किनवट विधानसभा मतदारसंघातील या कायद्याखाली जमिनी नावाने मालकी काही अंशी घेण्यात आली. यात सत्तर टक्के कार्यवाही महसूल प्रशासनाच्या दिरंगाई आणि उदासीन कारभारामुळे आजही अनेक शेतकरी जमीन ताब्यात असतांनाही सात बारा पत्रका पासून वंचित आहेत.
तत्कालीन शासनाच्या जमीन धोरणामुळे किनवट आणि माहूर तालुक्यात अनेक असंख्य भूमिहीन शेतकऱ्यांना गायरान व परंपोक या शीर्षकखालील जमीन पट्टे वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाचे विविध कायदे आले परंतु या कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने सदर पट्टे नियमानुकूल करून फेरफार काही उतरविले नाही. त्यामुळे तत्कालीन मूळ शेतकरी कास्तकार मृत पावले आहेत. त्यांचे वारस महसूल प्रशासनकडे हेलपाटे घालत आहेत. अशा एकूणच बंजारा, आदिवासी व इतर समाजाच्या कास्तकार शेतकऱ्यांच्या नावाने तातडीने फेरफार व्हावा जमीन कसणाऱ्याच्या नावाने मालकी नोंद घेवून त्यांना कायद्याचं संरक्षण प्राप्त व्हावे या उदात्त हेतूने व शेतकरी हिताची जोपासना करत सर्वसमावेशक जनहिताची मागणी व त्याचा पाठपुरावा आ.भीमराव केराम यांनी करत दिनांक ३० जानेवारी रोजी विभागीय महसूल आयुक्त औरंगाबाद यांना येथील गायरान पट्टेधारक शेतकऱ्यांची व्यथा सविस्तर स्वरूपात निवेदनाद्वारे मांडली होती. या निवेदनाची दखल घेत विभागीय महसूल आयुक्तांनी नुकतेच एक पत्र जिल्हाधिकारी नांदेड यांना पाठवून गायरान पट्टेधारक शेतकऱ्यांची नावे सातबारा नोंद होणे कामी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकंदरीत आमदार भीमराव केराम यांच्या मागणीमुळे दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून लाल फितीत अडकलेल्या प्रकरणाला मूर्त रूप येणार असल्याने वर्षानुवर्ष पासून तहसील कचऱ्याचे उंबरठे झिजविणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. आमदार भीमराव केराम यांच्या पाठपुराव्यामुळे गायरान जमीन नावावर होऊन त्याअनुषंगाने शासनाचे विविध योजनांचे लाभ, नुकसान भरपाई, पिक कर्ज, सिंचनाचा प्रश्न अशा अनेक सुविधा निर्माण करता येणार असून विभागीय आयुक्तांच्या त्या पत्रामुळे किनवट आणि माहूर तालुक्यातील गायरान पट्टे धारक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
No comments:
Post a Comment