खाजगी शाळांमधील शुल्क अधिनियमात सुधार करण्याबाबत जनतेंनी ऑनलाईन पध्दतीने सुधारणा सूचना कराव्या

 

मुबई : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली  दिनांक ०५ मार्च , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीच्या विचारार्थ पालक / पालक संघटना / शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेनी ऑनलाईन पध्दतीने सूचना कराव्या, असे  महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ.मु.काझी यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

              महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः शाशैशु -२०२१ / प्र.क्र .३ ९ / २१ / एसएम -६ मादाम कामा रोड , मंत्रालय , विस्तार भवन मुंबई -४०००३२ दिनांक : -१६ मार्च २०२१ परिपत्रकान्वये खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम -२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) नियम -२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ तयार केलेले आहेत.

        तथापि सदर अधिनियामांची / नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समक्रमांकाच्या दिनांक ०५ मार्च , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीच्या विचारार्थ पालक / पालक संघटना / शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून या व्दारे सूचना मागविण्यात येत आहेत. समिती कडे करावयाच्या सूचना ऑनलाईन पध्दतीने www.research.net/r/feeregulation यावर सादर करता येतील . सबब , सर्व संबंधितांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमांमध्ये बदल / सुधारणा सुचविण्याबाबतच्या त्यांच्या सुचना उक्त संकेतस्थळावर या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या कालावधीत सादर कराव्यात , विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सुचना समितीमार्फत विचारात घेण्यात येणार नाही. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१७२७३१२७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ.मु.काझी यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. सदर सूचना शालेय शिक्षण विभागाने गठीत केलेली समिती ग्राह्य धरणार आहे. दरम्यान, पुढील एक महिना www.research.net/r/feeregulation या संकेतस्थळावर सूचना नोंदवता येतील.

Inviting suggestions from the general public regarding suitable amendments to the Maharashtra Educational Institutions ( Regulation of Fee) Act. These can be submitted http://www.research.net/r/feeregulation, which will be active within some time. We've formed a committee to suggest the modifications in response to complaints received from parents.