मुंबई (सुषेण नरे ) : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे कोव्हीड 19 च्या प्रार्दुभावाने शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शालेय फी संदर्भात फारच मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.
कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेेय शुल्क भरणेे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. या संदर्भात अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्याकडेे आल्या होत्या. यामुळेेेेेे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्स्तियाज काजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी स्थापन करण्यात आली. शालेय शुल्काबाबत नेमलेल्या कमिटीने शासनास अहवाल सादर करणाऱ्या समितीच्या कामकाजा संदर्भात बैठक संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक दि. 1 एप्रिल 2021 रोजी पार पडली.
या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, पालक शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी सुनील चौधरी, अँड. अरविंद तिवारी, सुनीता देशपांडे, जितेंद्र जैन उपस्थित होते. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळालेच पाहिजेे, शिक्षणापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही अशी भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली. कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांचे रोजगार गेले, नोकरी व्यवसाय मधील आर्थिक नुकसानीमुळे शाळा व्यवस्थापन व पालक यामध्येे संघर्ष निर्माण झालाा. या पालकांना दिलासा देण्यासाठी एका कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे त्यामुळे पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थाथापन यात समन्वय साधला जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment