मुंबई :राज्य शासकीय निमशासकीय सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या महा विकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरवादी राजकीय सामाजिक तसेच मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी संघटना एकवटल्या आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा सात मे रोजीचा शासन आदेश त्वरित मागे घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा "सेक्युलर मुव्हमेंट" या संघटनेसह १५ हून अधिक संघटनांनी दिला आहे.
यासंदर्भात "सेक्युलर मुव्हमेंट", चे अध्यक्ष प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, कार्याध्यक्ष भरत शेळके, उपाध्यक्ष डॉ. अशोक गायकवाड, सरचिटणीस प्रा. डॉ. भरत नाईक यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षा (गवईगट) चे सरचिटणीस डॉ.राजेंद्र गवई, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष डॉ.सुरेश माने, भीम आर्मीचे सरचिटणीस अशोक कांबळे, बहुजन अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष एस. आर. भोसले, सरचिटणीस रमेश सरकटे, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भरत वानखेडे, ऑल इंडिया बॅकवॉर्ड क्लास एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस एस. के. भंडारे, एकता वादी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते नानासाहेब इंदिसे, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वतंत्र निवेदने पाठवून मागास वर्गीय समाजावर अन्याय करणारा सात मे रोजी चा शासन आदेश रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.
No comments:
Post a Comment