*जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते, गाव तेथे स्मशानभूमी, दिव्यांग योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही* -पालकमंत्री अशोक चव्हाण

 

*जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते, गाव तेथे स्मशानभूमी, दिव्यांग योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही*

-पालकमंत्री अशोक चव्हाण

▪️विविध विषयांवरील प्रशासकिय कार्यशाळांचे पालकमंत्री यांचे हस्ते उद्घाटन

 

नांदेड (जिमाका)  :- ग्रामीण भागातील कृषिक्षेत्राला चालना देणाऱ्या पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आपण प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. हा प्रश्न येत्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांचा समन्वय असणे तेवढेच आवश्यक आहे. यासाठी ही विशेष कार्यशाळा आयोजित करुन यात जिल्ह्यातील शेत पाणंद रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, ई-पिक पाहणी यासाठी विशेष कार्यशाळा घेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले जाणारे प्रशिक्षण हे अधिक महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.

 

या कार्यशाळेचे उद्घाटन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

 

ही कार्यशाळा संपली म्हणजे काम झाले असे नाही. या सर्व कामांचा आढावा हा वर्षातून दोनवेळेस घेतला पाहिजे. यात कुणाला जर काही अडचणी येत असतील तर त्या समन्वयाच्या माध्यमातून मार्गी निघाल्या पाहिजे, असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. योजनांना निधीची कमतरता नाही. जिथे कुठे अधिक अडचणी येतील त्यासाठी डीपीडीशी मधून निधी उपलब्ध करुन कशा देता येईल याचाही विचार आम्ही करु. ज्या ठिकाणी निधी उपलब्ध आहे व वर्क ऑर्डर होऊनसुद्धा कामे झाले नाहीत असे आढळले तर संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ग्रामीण भागातील लोकांनाच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या या योजना असल्याने अप्रत्यक्ष त्यांच्याही सहभागाचा व सहमतीचा प्रशासकिय यंत्रणेकडून आदर झाला पाहिजे. पदाधिकारी व अधिकारी यांनी मिळून हे काम केले तर ते अधिक लवकर पूर्ण होईल असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

 

दिव्यांगांच्या योजनेबाबत 2-3 वर्षापासून निर्णय प्रक्रिया ही संथगतीने दिसून येत आहे. या कामाला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. शासनाच्या योजना या दिव्यांगापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी प्रशासकिय यंत्रणेची आहे. या अधिक सुलभता यावी यासाठी नवीन ॲपनुसार आधुनिकतेची जोड दिली तर गरजू दिव्यांगांना त्याचा अधिकाधिक लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गाव तेथे स्मशानभूमी बाबत आपण वेळोवेळी बैठका घेऊन जिल्ह्यातील ज्या गावांना स्मशानभूमी नाही त्यांचा आढावा घेत आलो आहोत. अतिशय कमी कालावधीमध्ये महसूल व जिल्हा परिषद यंत्रणेने हे काम समन्वयातून एका गतीवर आणले आहे. यात अधिक सजगता घेऊन हे काम लवकर मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी पुढाकार घेतील.  ज्या गावांमध्ये गायरान जमीन नाही त्याठिकाणी गावातील लोकांना सोईची ठरेल अशा ठिकाणी जागा घेऊन तो प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केल्या. ग्रामीण भागातील खेड्यासह महानगरात जिथे शक्य होईल व आवश्यकता भासत आहे त्याठिकाणी विद्युत दाहिनीचा विचार करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.