मुंबई (प्रा.डॉ. अंबादास कांबळे ) :
(ता. ८ मार्च २०१९ ) रोजीच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयाबाबत एमफुक्टोच्या ठरावाचा (ता.२१ एप्रिल२०१९ ) सारांश
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन (एमफुक्टो) च्या कार्यकारी मंडळाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या, सातव्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयातील विसंगती व त्रुटी यांची गंभीरपणे दखल घेतली आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे जवळपास २६७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २५८४ कोटी ४७ लाख रूपयांचा वाढीव भार पडणार आहे. यापैकी राज्य सरकारचा ५०% हिस्सा व केंद्र सरकारचा ५०% हिस्सा असेल, या खर्चास राज्य मंत्रीमंडळात मान्यता दिली आहे. हे स्वागतार्ह आहेच.
परंतु असे दिसते की, नोकरशाही कंपूने केंद्राच्या मानव संसाधन विभागाची सूचना (ता.२ नोव्हेंबर २०१७ ) तील तरतुदीमधील परिच्छेद १६ (४) ए बाबत मंत्रीमंडळाला अंधारात ठेवले आहे. या तरतुदीनुसार राज्यांनी केंद्राचा हिस्सा प्राप्त करण्यासाठी युजीसीची समग्र योजना कोणत्याही बदलाशिवाय स्विकारणे बंधनकारक केले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता (ता.८ मार्च २०१९ ) च्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने या समग्र योजनेत (युजीसी नियमावली २०१८, गॅझेट प्रसिद्धी ( ता. १८ जुलै २०१८) फक्त किरकोळ बदलच केले नाहीत तर, मोठ्या प्रमाणात अनेक तरतुदी नष्ट केल्या आहेत. याद्वारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कपटाने फसवणूक केली आहे. त्यांनी फक्त राज्य मंत्रीमंडळालाच नव्हे तर, संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्रालाच फसवले आहे आणि म्हणून या फसवणुकीस कोण अधिकारी जबाबदार आहेत ते निश्चित करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी एमफुक्टो चे कार्यकारी मंडळ करीत आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय संविधानातील तरतुदींचा भंग करण्याचा अपराधसुद्धा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिका-याकडून झाला आहे. भारतीय संविधानातील परिशिष्ट ७ नुसार देशभर उच्च शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे व देशभरातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये समन्वय राखणे हे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. या अधिकारानुसार केंद्राने 'युजीसी कायदा' पारित केला आणि या कायद्याच्या २६ व्या कलमान्वये युजीसीला रेग्युलेशन करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत व "विद्यापीठ व महाविद्यालयात शिक्षक व शैक्षणिक कर्मचारी नेमणुकीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता राखण्यासाठी इतर उपाययोजनेसाठी युजीसी रेग्युलेशन २०१८" करून तो भारत शासन राजपत्रात प्रख्यापित केला आहे. वरील सर्व लक्षात घेता, नोकरशाहीचे कर्तृत्व हे तिरस्कारणीय व पूर्वग्रहदूषित आहे. नोकरशहानी अशा पद्धतीचे अयशस्वी प्रयत्न प्रत्येक वेतन आयोगाच्या वेळी केले आहेत. युजीसी रेग्युलेशन मध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांना नाही आणि म्हणून त्यात मोडतोड करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला सर्व शक्तीनिशी विरोध करण्याचा ठराव एमफुक्टो करीत आहे.
हेही लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी, केंद्राची थकबाकी परताव्याची मुदत ( ता.१ जुलै २०१८ ) ला संपली. त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या केंद्राच्या हिस्सा परताव्याची मुदत ( ता.३१ मार्च २०२० ) असल्याचे केंद्राने राज्य सरकारना सोमवार( ता.१ मार्च २०१९ ) च्या भारत शासन राजपत्राद्वारे कळविले आहे. त्यामध्ये या तारखेनंतर राज्य सरकारची आर्थिक मदतीची कोणतीही मागणी विचारात घेतली जाणार नाही, असेही सूचित केले आहे.
(ता.३० जानेवारी २०१९ ) च्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १४ मध्ये फरक रक्कम देण्याची प्रक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर (ता.२४ जानेवारी २०१९ ) च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मध्ये पेन्शन फरक रक्कम देण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. परंतू (ता.८ मार्च २०१९ ) च्या शासन निर्णयात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या फरक रक्कम देण्याच्या प्रक्रियेबाबत मौन पाळले आहे. उच्च पदस्थ नोकरशाही अशा भ्रमात आहे की, त्यांनी जाणिवपूर्वक केलेला हा खोडसाळपणा उच्च शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना समजणार नाही. आमच्या हेही लक्षात आले आहे की, त्यांच्या या जाणिवपूर्वक केलेल्या कारस्थानामुळे केंद्राचे १२०० ते १३०० कोटी रुपये अनुदान आपणाला मिळणार नाही ते चांगलेच आहे, पण या वर्गाला (विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक) थकबाकी रक्कम मिळाली नसली पाहिजे. हे करण्याच्या नादात ते भारत शासन राजपत्रात प्रख्यापित केलेल्या युजीसी रेग्युलेशनलाच सुरूंग लावून ढासळून टाकत आहेत. एमफुक्टो या आंदोलनाद्वारे राज्य सरकारच्या शिक्षक विरोधी मानसिकतेचा तीव्र धिक्कार करीत आहे.
या आंदोलनात एमफुक्टोचे सचिव प्रा. लवांदे, अध्यक्षा प्रा. तपती मुखोपाध्याय, माजी शिक्षक आमदार प्रा. बी टी देशमुख, डॉ. बि.के. शिंदे, डॉ. सूर्यकांत जोगदंड, डॉ. अंबादास कांबळे, डॉ. डी. एन. मोरे व नांदेड विद्यापीठाअंतर्गत बहुसंखेने प्राध्यापक सहभागी झाले होते.
No comments:
Post a Comment