मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार; त्यांना कायदेशीर कारवाईपासून संपूर्ण संरक्षण देणारा 'काळा कायदा' रद्द होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

खारघर ता. 3 नोव्हेंबर : येथील पोलिस ठाण्यात सोमवारी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी गुन्हा दाखल करावा , अशी तक्रार दिली ; परंतु त्याची अद्यापही नोंद झाली नसल्याची माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली.

     याबाबत सविस्तर वृत्त असे की , सोमवारी (ता. 3 नोव्हेंबर 2025) सकाळी 11. 30 वाजता च्या सुमारास खारघरमध्ये अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, काँग्रेस नेते आणि निवृत्त अधिकारी एकत्र आले. त्यांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी खारघर पोलीस ठाण्यात आयुक्तांविरुद्ध 'झिरो एफआयआर' (Zero FIR) दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.

        यावेळी शिष्टमंडळाने पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपला सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला. हा अर्ज 'झिरो एफआयआर' प्रक्रियेअंतर्गत दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्याची अद्याप नोंद झाली नसल्याची माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली. 

    "निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्षाच्या संरक्षणाखाली मतदानात जो घोटाळा झाला आहे, त्यामुळे लोकशाही आणि संविधानावर गंभीर संकट आले आहे," अशी संतप्त भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.

'तो' काळा कायदा रद्द करा: आंदोलकांची मुख्य मागणी

      आंदोलकांचा मुख्य रोष हा २८ डिसेंबर २०२३ रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यावर आहे. "हा एक विषारी, काळा आणि भयंकर संकटदायी कायदा आहे. या कायद्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाच वगळले. इतकेच नव्हे, तर या आयुक्तांना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर कारवाई किंवा चौकशीपासून 'संपूर्ण संरक्षण' (Total Immunity) दिले आहे. ही तरतूद हिटलरशाहीपेक्षाही भयंकर आहे," असा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला.

     याच कायदेशीर संरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळली जात नसल्याचा दावा करत, हा २८-१२-२०२३ चा कायदा तात्काळ रद्द-निरस्त करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. "जोपर्यंत हा लोकशाहीविरोधी कायदा रद्द होत नाही आणि जोपर्यंत सर्व निवडणुका निष्पक्ष, स्वतंत्रतेने आणि संविधानाच्या तत्त्वांनुसार होत नाहीत, तोपर्यंत आमचा हा कायदेशीर लढा सुरूच राहील," असा ठाम निर्धार यावेळी प्रत्येकाने व्यक्त केला.

      या आंदोलनात पनवेल अध्यक्ष सुदाम पाटील, खारघर अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, राजू रोटे, देशमुख , माजी नगरसेवक हरेश केणी, सेवादल जिल्हाध्यक्ष शैलेश पाटणे , खांदा कॉलनी शहर अध्यक्ष जयवंत देशमुख, श्री लगाडे, इशिका सुधीजा, श्रीमती भारती , श्रीमती सायरा, लतीफभाई, ॲड. निरंजनी शेट्टी, ॲड. अकीब अन्सारी यांच्यासह अनेक नामांकित वकील, निवृत्त बांधव आणि काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.