राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा परंतु... यांना लागू नाही

मुंबई :
राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला . आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील . यासोबतच दररोज ४५ मिनिटाचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल . या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारी पासून होईल . 
           मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९ . ४५ ते सायं . ५ . ३० अशी आहे . ती आता ९ . ४५ ते सायं . ६ . १५ अशी होईल . शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९ . ३० ते सायं . ६ . ३० अशी राहील . बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ ९ . ४५ ते सायं . ६ . १५ अशी राहील . बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १० . ०० ते सायं . ५ . ४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे . मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे . सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे .

यांना लागू नाही 

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये , तंत्रनिकेतने , शाळा , पोलीस दल , अग्निशमन दल , सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही . _ _ _ ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये , चिकित्सालये , पोलीस , कारागृहे , पाणी पुरवठा प्रकल्प , अग्निमशन दल , सफाई कामगार . शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये , वैद्यकीय महाविद्यालये , शाळा , तंत्रनिकेतने . जलसंपदा विभाग : दापोडी , सातारा , वर्धा , अकोला , अहमदनगर , अष्टी , खडकवासला , नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा . नागपूर , भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना , स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी . सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर . महसूल व वन विभाग : बल्लारशा , परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके , अलापल्ली येथील सॉ मिल , विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप , शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये , पुणे . सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग , कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना . उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये . कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय . _ _ _ केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान , बिहार , पंजाब , दिल्ली , तामिळनाडू , पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे . सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते . पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज , पाणी , वाहनांचे डिझेल , पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे . तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल . प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात . भोजनाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन ७ तास १५ मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात . यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षातील कामाचे तास २०८८ इतके होतात . पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील . मात्र , कामाचे ८ तास होतील . परिणामत : एका महिन्यातील कामाचे तास १७६ तर वर्षातील कामाचे तास २११२ इतके होतील . म्हणजेच प्रतिदिन ४५ मिनिटे , प्रतिमहिना २ तास आणि प्रतिवर्ष २४ तास इतके कामाचे तास वाढतील .