किनवट : यांत्रीक अनुदानाप्रमाणे शेळी मेंढी अनुदानासाठी महामंडळाची सक्ती थांबवून अनुसुचित जाती जमातीच्या लाभधारकांना मुक्त बाजारपेठेतून दुभती जनावरे खरेदी करण्याची परवानगी देण्याची मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास व युवक कल्याण मंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
.महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन तथा दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात आ. केराम यांनी सदरची मागणी केली आहे. दरम्यान शासन योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचून त्याचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत मिळावा त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत शेतकरी तथा आर्थीक मागास व अनु. जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना थेट 'डिबीटी' प्रणालीने बचत खात्यावर रक्कम जमा करून विविध योजनांचा लाभ देण्याचा उपक्रम शासन राबवित आहे. तर भारत सरकार जागतिक व्यापार संघटना मुक्त व्यवहाराचे सुत्र राबवित असताना केवळ अनुसुचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांनी महामंडळाकडून खरेदी करावी अशी सक्ती केली जात असल्याने लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ घरी पोहचेपर्यंतच होत नसून शासनाचे अनुदान व्यर्थ खर्च होत आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील आर्थीक मागास वर्गीय अनु. जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या आर्थीक उन्नतीसाठी असलेली ही योजना सक्षमपणे राबविने गरजेचे आहे. करीता महामंडळाची सक्ती रद्द करून मुक्त खरेदी विक्री होवून यांत्रीक अनुदानाप्रमाणे सर्वसाधारण व अनु. जाती जमाती लाभार्थ्यांना एकाच सुत्रात बांधून मुक्त बाजारपेठेतून खरेदीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी किनवट माहूरचे आमदार भीमराव केराम यांनी राज्याचे
पशुसंवर्धन तथा दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांच्याकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment