किनवट : राज्य शासनाच्या निष्काळजी धोरणामुळे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात स्थगीती देण्यात असुन नवीन पोलीस भरती स्थगिती द्यावी यासह सुप्रिम कोर्टात योग्य बाजू न मांडणारे राज्य शासनाचा जाहीर निषेध करणारे निवेदन दि. 18 रोजी अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे तालुकाध्यक्ष संतोष डोणगे पाटील यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांना दिले आहे.
मराठा समाजाने आरक्षण मिळावे म्हणून जागतिक मोर्चे काढले; तेव्हा कुठे 12 टक्के आरक्षण मिळाले होते. परंतु या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. अशा परिस्थितीत पोलीस भरती काढल्याने तरुण-तरुणी नोकरी पासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे वारंवार राज्य शासनाने अशा गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केले असल्याने राज्य शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध करत सुप्रीम कोर्टात स्थगिती उठवण्यात बाबत प्रभावी कार्यवाही करावी अशा प्रकारचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी छावा संघटनेचे विनोद गरड, रोशन चव्हाण, सौरभ कराळे ,विशाल शिंदे , उमेश पवार, आशुतोष बेदरे ,सतिष चव्हाण, रावसाहेब ढाले, गजानन आरमाळकर, शिवा पवार, शुभम गुंजकर, दीपक कदम, अरविंद सूर्यवंशी, विराज शिंदे सोबत म.से.स संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष अध्यक्ष अजय कदम, मराठा सेव संघाचे बाळकृष्ण कदम यांची उपस्थिती होती.
No comments:
Post a Comment