शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही! -शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

 

मुंबई (सुषेण नरे): कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या फी संदर्भात ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात अनेक तक्रारी शिक्षक संघटना व पालक संघटना यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांचेकडे केल्या होत्या. यासंदर्भात सोमवार ( दिनांक 22.02.2021 ) रोजी मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शुल्क वाढीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी श्री. जयंत जैन, श्री. प्रसाद तुळसकर, श्री. सुनिल चौधरी, श्रीम. जयश्री देशपांडे, श्रीम. सुषमा गोराणे, इंजि. नाविद बेताब व ॲङ अरविंद तिवारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे इ. कृती केल्या जात आहेत.

याबाबत ज्या शाळांच्या बाबतीत अशा तक्रारी आहेत त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले. 

शुल्क नियंत्रण समिती- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती- मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश व अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण हे या आठवड्यामध्ये समित्या स्थापन करणार आहेत. या समित्यांकडे फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याच्या सुचना मा. मंत्री महोदयांनी दिले आहे.

अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई केली जाईल व त्या संबंधितांच्या सुचना शिक्षक पालक संघटनेच्या बैठकीत देण्यात आल्या. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम अंतर्गत शाळेतील कोणाताही विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची शालेय शिक्षण विभाग योग्य ती खबरदारी घेईल अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बैठकीत दिली.

खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. श्री. इम्तियाज काझी, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई श्री.दिनकर पाटील, संचालक बालभारती श्री.गोपाल तुंगार, सहसचिव विधी, शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई श्री.दिनकर टेमकर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय श्री.बी.बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) औरंगाबाद श्री.रझाक नाईकवाडे, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई श्री.दयानंद कोकरे, वरिष्ठ लेखा परीक्षक सोलापूर श्री. श्रीधर शिंत्रे, अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे या समितीकडे शालेय  समस्या संदर्भात उपाय सुचविणे अथवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे. इतर राज्यातील फी बाबत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणे.  पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पध्दत सुचविणे. स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम, कॅपिटिशेन फी कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करून सुसुत्रता ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. पालक, संस्थाचालक व सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सुचना विचारात घ्यावेत. आवश्यकतेनुसार त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी व सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून शासनास सादर करणे या बाबत सुचना देणे व समन्वय साधून शैक्षणिक उत्कर्ष साधणे असे या विशेष बैठकीत ठरले.