मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 28 फेब्रुवारी 2021* रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील बाबींना : *बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ करणार**नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय होणार**पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील**शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू**मुंबईतील महापौर निवास परिसरात* *स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारणीस सुधारित मान्यता**नियुक्त प्रशासकांना मुदतवाढीसाठी**अधिनियमात सुधारणा* आदी बाबींना मान्यता देण्यात आली.
महिला व बालविकास विभाग
*बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ करणार*
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना प्रति बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात ४२५ वरून ११०० रुपये इतकी तर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदानात प्रती बालक ७५ वरून १२५ इतकी वाढ करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यामुळे प्रति बालकास देण्यात येणारे अनुदान १ हजार २२५ रुपये इतके होईल.
*या बालकांना लाभ*
बालसंगोपन योजनेअंतर्गत अनाथ, ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही अशी बालके, एक पालक असलेली व संकटग्रस्त कुटुंबातील बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणामुळे विघटीत झालेली बालके, एकपालक कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच.आय.व्ही ग्रस्त/बाधीत बालके, तीव्र मतीमंद, एकाधिक अपंगत्व असलेली बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत, न्यायालीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अपवादात्मक परिस्थितीतील बालके, कामगार विभागाने सुटका केलेले बालकामगार, बाल न्याय अधिनियमातील तरतूदीमधील मुलांच्या व्याख्येनुसार वयाची १८ वर्षे पुर्ण केलेली नाहीत ती मुले अशी बालके यांचा समावेश होतो.
राज्यामध्ये १३४ स्वंयसेवी संस्था व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली योग्य कुटुंब प्रमुखामार्फत १७ हजार बालकांचे संगोपन केले जाते. या योजनेतून मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा संबंधित कुटूंबामार्फत पुरविण्यात येतात.
-----०-----
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
*नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय होणार*
नांदेड येथील डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या महाविद्यालयाची विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 50 असणार असून यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस आणि खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयासाठी 16 कोटी 9 लाख 14 हजार 480 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नांदेड शहर शैक्षणिक व व्यावसायिक दृष्ट्या मराठवाड्यातील एक प्रमुख केंद्र म्हणून विकसीत होत असल्याने जिल्ह्यातील तसेच आजूबाजूच्या भागातील बरेचसे लोक शहरास भेट देतात. तसेच नांदेड शहरात शीख धर्माचे पवित्र स्थान असल्यामुळे तेथे दरवर्षी भाविक तसेच पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत असते. परिणामी, येथील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण निर्माण होत आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला संलग्न असे परिचर्या महाविद्यालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
-----०-----
पदुम विभाग
*पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील*
*शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू*
महाराष्ट्र पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि घटक महाविद्यालयातील शिक्षण व शिक्षक समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतन लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयामुळे विद्यापीठ आणि घटक महाविद्यालयातील शिक्षकांसोबत विद्यापीठ अनुदान आयोग, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आणि राज्य शासन यांनी शिक्षक समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या पदांना लाभ होणार आहे. वेतनाचे स्तर, सुरुवातीचे वेतन आणि कुलगुरु यांचे वेतन निश्चित करण्यात येईल.
या पदांना सुधारीत वेतन संरचना आणि महागाई भत्ता व इतर भत्ते 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचा लाभ 388 शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदांवर कार्यरत व्यक्तींना होणार आहे. याकरिता 17.94 कोटी रुपये एवढा निधी थकीत रकमेसाठी तसेच 12 कोटी एवढा निधी वार्षिक खर्चासाठी देण्यात येईल.
-----०-----
नगर विकास विभाग
*मुंबईतील महापौर निवास परिसरात*
*स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारणीस सुधारित मान्यता*
मुंबईतील महापौर निवासस्थान परिसरातील जागेवर स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्रीय स्मारक प्रकल्पाच्या ४०० कोटी रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
प्रकल्पाच्या कामाच्या प्राधान्यानुसार टण्पा- १ व २ स्वरूपात काम हाती घेण्याबाबत निश्चिती करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या टप्पा १ मध्ये सर्व इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित असून, यामध्ये स्थापत्य, विद्युत, वातानुकुलितयंत्रणा उभारणी, इमारतीच्या अंतर्गत व बाहय सजावट, वाहनतळ उभारणी, बागबगिचा तयार करणे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
टप्पा-१ करिता अंदाजित किंमत २५० कोटी रुपये (करांसहित) इतकी आहे. सदर प्रकल्पाच्या टप्पा-२ मध्ये तंत्रज्ञान, लेझर शो. डिजिटल मॅपिंग प्रोजेक्शन, कथा/गोष्टी सांगणे. चित्रपट, व्हच्युअल रियालिटी, ऑडिओ व्हिज्युअल आणि तांत्रिक घटक इत्यादी कामे इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वास येत असताना हाती घ्यावयाचे प्रस्तावित आहे. टप्पा २ करिता १५० कोटी रुपये (करांसहित) खर्च अपेक्षित आहे. अशा रितीने टप्पा १ व टप्पा २ निहाय कामाची एकूण रु. ४०० कोटी अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यानुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या कामाच्या प्राधान्यानुसार टप्पा १ व २ स्वरूपात काम हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबईतील महापौर निवासस्थान परिसरातील जागेवर स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ४०० कोटी रक्कमेचा खर्च सुरुवातीस मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे.
-----०-----
नगर विकास विभाग
*नियुक्त प्रशासकांना मुदतवाढीसाठी*
*अधिनियमात सुधारणा*
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांना आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात कोरोनाचा प्रार्दुभाव असल्याने मुदत संपलेल्या व निवडणूक न झालेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 30 एप्रिल 2021 पर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतू कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कायम आहे. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त काळात निवडणूका घेणे शक्य होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच प्रशासकांना मुदतवाढ देण्याची विनंती आयोगाने केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारीत तरतूद समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021 मध्ये विधेयक सादर करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment