*'त्यां'च्या आधारापासून ते स्मशानापर्यंतच्या समस्या ऐकून जेंव्हा जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर हळवे होतात...*

 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- जिल्हा प्रशासनाकडे आणि त्यातल्या त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोणते विषय कधी ऐरणीवर येतील याचा अंदाज न बांधता येणारा हा काळ आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा यासाठी वर्षभरापासून व्यस्त असलेली यंत्रणा एका बाजुला व्यस्त आहे. आरोग्य यंत्रणेसाठी आवश्यक असणारे प्रशासन पातळीवरुन लागणारी मदत तत्पर व्हावी यासाठी लागणारी यंत्रणा, प्रशासकिय यंत्रणा, सर्व अधिकारी, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अशा साऱ्या व्यवस्थेतील समन्वयात जिल्हाधिकारी कार्यालय स्वाभाविकच व्यस्त आहे. या आपत्कालीन परिस्थिती व्यतीरिक्त गेल्या अनेक वर्षांपासून रोजच्या जीवनमानाशी आणि व्यवहाराशी ज्या निगडीत गोष्टी आहेत त्याचे नियोजन हे वेळच्यावेळी सुरु आहे. नैसर्गिक पूर, अतिवृष्टी, वादळ हे विषय हाताळत सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या रेशनकार्डच्या वाटपापासून ते संबंध जिल्हाभर वेळेवर रेशनवर धान्य वितरीत होण्यासाठी समन्वय साधणे सोपे नाही. गरजुंच्या रेशन / आधारकार्डापासून सर्वसामान्यांना त्या-त्या विकास योजनांच्या परिघात घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभाग दक्ष आहेत.  जिल्हाधिकारी यांची कचेरी तसे पाहिले तर अशा साऱ्या विषयांच्या नियोजनात व्यस्त आहे.

 

या संबंध विषयांना छेद देणारी, एका भावनिक, मानवी हक्काच्या विषयावर अलगत विविध पैलू उलगडून 'त्यांना'ही सामाजिक न्याय, मानवी हक्काच्या कक्षेत आणण्यासाठी काल दिनांक 24 मार्च रोजी झालेली एक बैठक संबंध वर्षभराच्या बैठकांपेक्षा वेगळी ठरली. विषय होता तृतीयपंथी यांच्या मुलभूत व मानवी हक्कांचा. “नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्स जेन्डर पर्सन्स” या सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ तृतीयपंथीयांपर्यंत कशा पोहचवता येईल याची उकल या बैठकीत सुरु होती. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रशांत शेळके, जिल्हा पुरवठा अधिकारी शरद मंडलिक, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर, मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत 'त्यां'च्या वाट्याला काही तरी बदल देता येतो का याची उकल करीत बसले होते. ही उकल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव  आर. एस. रोटे हे कायद्याच्या सहाय्याने अधिक भक्कम कशी होईल, त्यांना सन्मानाचे जीवन कसे जगता येईल याची दक्षता घेत होते.  

 

जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या समक्ष बसून त्यांच्या सोबत आपल्या अधिकाराविषयी, आपल्या मुलभूत मागण्याविषयी आपल्याला चर्चा करता येते, आपल्या मागण्या मांडता येतात, जिल्हाधिकारी हे आपल्या मागण्या ऐकतात हेच त्यांच्यासाठी खूप काही मिळाल्या सारखे होते. त्यांच्या मागण्या फार काही विशेष मोठ्या नव्हत्या. अथवा त्यांच्या कोणत्याही मागण्याने सामाजिक शांततेला कुठेही तडा जाणारा नव्हता. उलट त्यांनाही सामाजिक न्यायाच्या, मानवी हक्काच्या कक्षेत घेतल्यास सर्व समाजाचाच सन्मान झाल्या सारखे असल्याने सारेच या बैठकीत तत्पर होते. अत्यंत संयतपणे त्यांच्यातील एक आपल्या अडचणींची, आपल्या पुढे असलेल्या आव्हानांची आणि माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची मागणी करीत होता.

 

“साहेब आम्हाला आधारकार्ड मिळत नाही, साहेब आम्हाला रेशनकार्ड नाही, इलेक्शन कार्ड नाही” अशी व्यथा एकाने मांडली. दुसऱ्याने लागलीच या तिन्ही गोष्टी नसल्याने आम्हाला रोजगाराच्या संधीचा, शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आम्हाला हे कार्ड मिळतील का ? असा साधा प्रश्न जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना हेलावून गेला. तुम्हाला सेतू केंद्र चालवायला आवडेल का अशी थेट विचारणा करुन जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या न्यायाला हात घातला. यासाठी तुम्हाला संगणक शिकावे लागेल. त्यात काही अवघड नाही. तुमची जर तयारी असेल तर हे संगणक शिक्षणही आम्ही तुमच्यासाठी सहज उपलब्ध करुन देऊ असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रशांत शेळके यांना त्यांच्या निवडणूक कार्डासाठी, जिल्हा पुरवठा विभागाचे प्रमुख शरद मंडलीक यांना त्यांच्या रेशनकार्ड आणि आधारकार्डासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांना त्यांनी सूचना करुन यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत सांगितले.

 

यातील एका तृतीयपंथ सदस्याने भावनेला आवर घालत स्मशानभूमी आणि राहयला जागेसाठी काही करता येईल का याची विचारणा केली. तुम्हाला शासनाच्या ज्या काही जागा उपलब्ध आहेत त्या विचारात घेऊन तुम्हाला सुरक्षित अशी जागा जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध करू असे डॉ. इटनकर यांनी सांगितले. सामाजिक न्यायाच्या, मानवी हक्काच्या प्रशासकिय बैठकीत न्यायाची प्रक्रिया किती सहजतेने पार पडते याचा प्रत्यय तृतीयपंथीयांनी घेतला नसेल तर नवलच !