मुंबई : ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांचा कायम प्रवास भत्ता वाढविला, दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधण्यास मान्यता विकास आराखड्यात फेरबदल, इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी जनतेला सवलत, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अडाळी येथे राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन देणार हे निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
ग्राम विकास विभाग
ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांचा कायम प्रवास भत्ता वाढविला
जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करुन तो 1500 रुपये इतका करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
ग्रामपंचायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्वाची भुमिका ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्राम सेवक /ग्राम विकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते.
तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधीत साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसूली भरण्याकरीता तालूका स्तरावर जावे लागते.
बचतगटांच्या कर्जमंजूरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्राम पंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पुर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरती करावी लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्राम सेवक/ ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या 1100 रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते.
-----०-----
नगर विकास विभाग
दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधण्यास मान्यता विकास आराखड्यात फेरबदल
ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजुर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्या मधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, भागश: क्षेत्र २० मिटर रुंद रस्ता व भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.
-----०-----
महसूल विभाग
इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित
करण्यासाठी जनतेला सवलत
नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.
अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.
-----०-----
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील अडाळी येथे
राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेसाठी जमीन देणार
आयुष मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडीसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील मौ.अडाळी येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मौ.अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना हस्तांतरीत करण्यात येईल.
राज्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या फायदेशीर ठरेल. औषधी वनस्पतींशी संबंधित सर्व बाबींसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था एक स्टॉप सेंटर (one stop center) म्हणून विकसित केली जाईल आणि ते केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने / समन्वयाने कार्य करतील.
-----०-----
मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला वाढता प्रतिसाद
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीजने दिली २५० बायपॅप श्वसन उपकरणे
जिल्ह्यांतील कोविड केंद्रांना वाटप सुरु
मुंबई दि १९: कोविडच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आवाहनाला विविध उद्योग संघटना, व्यावसायिक यांच्याकडून वाढता प्रतिसाद दिसत आहे. नुकतेच मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि एग्रिकल्चर, पुणे यांनी २५० बायपॅप श्वसन उपकरणे दिली असून जिल्ह्यांमधील कोविड रुग्णालयांना त्याचे वाटप सुरु झाले आहे. यापूर्वी देखील त्यांनी ३०० बायपॅप आणि ३००० ऑक्सिजन कॉन्सण्ट्रेटर दिले होते, ज्यांचे वाटप राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना झाले आहे. या संस्थेसमवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची काही दिवसांपूर्वीच बैठक होऊन त्यात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांबाबत आवाहन केले होते.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्थेने मिशन वायू हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत ऑक्सिजन संदर्भातील उपकरणे देण्यात येत आहेत, त्याचाच भाग म्हणून ही बायपॅप उपकरणे देण्यात आली आहेत , त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आभार मानले.
यासंदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर मेहता आणि महासंचालक प्रशांत गिरबाने यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन या कोरोना संसर्गाची लढाई ज्या रितीने राज्य शासन लढत आहे त्याबद्धल कौतूक केले असून मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्ससारखी समृद्ध वारसा असणारी संस्था या काळात आपले योगदान देण्यासाठी नेहमीच राज्य शासनाच्या बरोबर राहील अशी ग्वाही दिली आहे. वन इंटरनॅशनल सेंटरकडून आणखी १ कोटी रुपये उभे करण्यात आले असून त्यातून आणखी ४४ बायपॅप उपकरणे घेणे शक्य झाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
कोविडच्या या लाटेत रुग्णांना ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. श्वसनाशी संबंधित विकार वाढल्याने या बायपॅप उपकरणांची उपचारात मदत होत आहे त्यामुळे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि एग्रिकल्चर सारख्या संस्थांनी पुढे येऊन केलेली या उपकरणांची मदत निश्चितच महत्वाची आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे
जिल्ह्यांमध्ये वाटप सुरु
आरोग्य विभागामार्फत ही बायपॅप उपकरणे राज्यभरातील सर्व जिल्हा आरोग्य केंद्र तसेच जिल्ह्यातील कोविड केंद्रांना देणे सुरु झाले आहे.
0000
‘लोकराज्य’चा मे 2021चा अंक प्रकाशित
मुंबई, दि. 19 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या ‘लोकराज्य’चा मे महिन्याचा अंक प्रकाशित झाला आहे.कोविड-19 शी लढा: ‘ब्रेक दि चेन’अंतर्गत महाराष्ट्रात राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांसोबतच, महाराष्ट्राच्या हीरकमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या अनुषंगाने विविध संस्मरणीय लेख हे या अंकाचे वैशिष्ट्य आहे.
कोविड-19 संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मनोगत व ‘ब्रेक दि चेन’ मोहिमेदरम्यान जिल्हा प्रशासनाने कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करत रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले, युद्धपातळीवर काम करत ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प व कोविड केअर सेंटरची उभारणी केली. याबाबतच्या काही निवडक यशकथांचा समावेशही या अंकात करण्यात आला आहे. तसेच महत्त्वपूर्ण घडामोडी व मंत्रिमंडळ निर्णयांचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर वाचण्यासाठी मोफत उपलब्ध आहे.
व्हेन्टिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आदी वैद्यकीय उपकरणांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कोविड रुग्णालयांना वितरण
सामाजिक संस्थांच्या सहकार्यामुळे
कोविडविरोधी लढ्याला मोठी ताकद
-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 19 :- राज्यावरील कोरोना संकटाचा सामना करताना सर्वांची एकजूट आणि सामाजिक संस्थांचे सहकार्य महत्वाचे आहे. लंडन येथील डॉ. अरविंदजी शाह तसेच मुकुल माधव फाऊंडेशन यांच्यावतीने राज्यातील कोविड रुग्णालये, कोविड सेंटरसाठी देण्यात आलेले व्हेन्टिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आदी वैद्यकीय उपकरणांमुळे राज्याच्या कोरोनाविरोधी लढ्याला ताकद मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात डॉ. अरविंद शाह (लंडन) तसेच मुकुल माधव फाऊंडेशन यांच्यावतीने कोविड रुग्णालये, कोविड सेंटरसाठी देण्यात येणाऱ्या व्हेन्टिलेटर्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आदी वैद्यकीय उपकरणांचे वितरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी विभागीय सहनिबंधक आर. सी. शाह तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, डॉ. अरविंद शाह, मुकुल माधव फाऊंडेशन, ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन यांनी देशातील, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रुग्णांना पाठविलेली मदत कोरोनाविरोधी लढ्याला ताकद देणारी आहे. ही वैद्यकीय मदत रुग्णापर्यंत व्यवस्थित पोहोचेल याबाबतची काळजी घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. तसेच लंडन येथील डॉ. अरविंद शाह यांच्याशी व्हीसीद्वारे संवाद साधून त्यांचे आभार मानले, अभिनंदन केले.
यावेळी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथील ग्रामीण रुग्णालय, संगमनेर तालुक्यातील एकलव्य आदिवासी संस्थेचे अश्विन ग्रामीण आयुर्वेदिक रुग्णालय, मांची हिल, तसेच जीवदया मंडळ, संगमनेर नगरपरिषद कॉटेज हॉस्पिटल, पुण्याचे ससून रुग्णालय, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील मातृभूमी प्रतिष्ठानचे जगदाळे मामा हॉस्पिटल आदी रुग्णालयांना वैद्यकीय उपकरणांचे वितरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
000000
वैद्यकीय पदवी परीक्षा आता दहा जून पासून होणार
-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख
मुंबई दि. 19- राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या दि. 2 जून पासून सुरू होणाऱ्या परीक्षा आता दि. 10 जून ते 30 जून 2021 या दरम्यान घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्रती कुलपती अमित विलासराव देशमुख यांनी आज दिली.
राज्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संदर्भात आज मंत्रालयात झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अजित पाठक चर्चेस उपस्थित होते.
या परीक्षांमध्ये एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.यु.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.पी.टी.एच., बी.ओ.टी.एच. आणि बी.एस.सी.नर्सिंग या पदवी परीक्षांच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षांच्या परीक्षांचा समावेश आहे.
या वैद्यकीय पदवी परीक्षां सोबतच मॉडन मिड लेव्हल सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोर्स तसेच सर्टिफिकेट कोर्स इन फर्माकॉलॉजी या परीक्षाही या कालावधीत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
0000
२० हजार युवकांना मिळणार हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग,
डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामधील प्रशिक्षण
राज्यात ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविणार
-कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांची घोषणा
मुंबई, दि. १९ : साथीच्या रोगाशी संबंधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छूक असलेल्या युवक-युवतींना हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार असून यामधून २० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी आज येथे दिली.
यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सध्या कोरोना साथीच्या अनुषंगाने तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार ठेवण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण लवकरच सुरु करण्यात येईल. शिवाय कोरोनोत्तर काळातही या मनुष्यबळाचा उपयोग होणार असून या युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय इस्पितळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्था यांची ग्रीन चॅनेलद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन त्यांची निवड करण्यात येईल. तसेच ज्या खाजगी इस्पितळांमध्ये २० पेक्षा अधिक बेड्स आहेत त्यांचीही व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन निवड करण्यात येईल. या संस्थांमार्फत युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण तुकडीमध्ये उमेदवारांची संख्या किमान २० व कमाल ३० असावी. परंतु विशेष बाब म्हणून या योजनेकरिता प्रशिक्षण तुकडीमध्ये एकूण प्रशिक्षणार्थ्यांची किमान मर्यादा ५ पर्यत करण्यास मुभा असेल.
वाहनचालक, ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश
कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची ने-आण करण्यासाठी प्रशिक्षणामध्ये वाहनचालक तसेच ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश असेल. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सक्षम यंत्रणेमार्फत पॅरामेडीकल कौन्सिलमध्ये करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागास देण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना त्यांची सेवा किमान ६ महिने शासकीय किंवा खाजगी इस्पितळांना देणे अनिवार्य असेल. हे प्रशिक्षण प्राधान्याने ऑन जॉब ट्रेनिंग तत्वावर देण्यात येईल. याकरीता उमेदवारांचे वेतन संबंधीत संस्थेकडून देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत टप्पेनिहाय प्रशिक्षण शुल्क कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत अदा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीही गठीत करण्यात आली असून यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यांचे सचिव व इतर संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास आयुक्त हे या कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी असतील.
पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेंतर्गत १ लाख कारागिर, कामगारांना प्रशिक्षण
याशिवाय प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत नुकतीच पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (आरपीएल) योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध कौशल्य धारण करणाऱ्या राज्यातील १ लाख कारागिर, कामगार आदी घटकांना प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कौशल्याबाबत प्रमाणीत केले जाणार आहे, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मलिक यांनी केली. यामध्येही हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर क्षेत्रातील घटकांना प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण दिले जाईल. तसेच बांधकाम कामगार, वायरमन, प्लंबर, पेंटर, टेलर, सुतार कारागिर, हस्तकला, उद्योग, वस्त्रोद्योग, आदरातिथ्य यासह ब्युटी आणि वेलनेस, रिटेल व्यवसाय, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कारागिर आणि कामगारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
०००००
राज्यात बियाणे उद्योगास वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी
बियाणे धोरण तत्काळ तयार करावे
-कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश
मुंबई दि.19: राज्यात बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्याचे बियाणे धोरण तत्काळ तयार करण्याच्या सुचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
मंत्री श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बियाणे धोरणाबाबत राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धिरज कुमार, महाबिजचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नायक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख हे उपस्थीत होते.
पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबिन पिकाची उत्पादकता जास्त असुन महाबिजने येत्या खरीप हंगामात विदर्भ व मराठवाडा याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात देखील बिजोत्पादन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. त्याकरिता राज्यातील तज्ञ व्यक्ती, कृषि विभाग, कृषि विद्यापिठे व महाबिज यांनी समन्वयाने शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करावी जेणेकरून राज्यात भेसळमुक्त व गुणवत्तापुर्ण बियाणे निर्मिती होईल याबाबत आतापासून नियोजन केले तर येणाऱ्या वर्षभरात सकारात्मक बदल दिसुन येईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे बिजोत्पादनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर म्हणून गणले जात होते तथापी अलीकडच्या काळात पिक पेरणीनुसार विशेषत: सोयाबिन, कापुस यासारख्या पिकांचे बियाणे परराज्यातुन आणावे लागत आहे. राज्यातील बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देणेसाठी व बियाणे उद्योगाकरिता आश्वासक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बियाणे उद्योगात आघाडी मिळवण्यासाठी राज्याची प्रत्येक पिकातील बियाणे गरज नजरेसमोर ठेवून बियाणे साखळी विकसीत करावी. यामध्ये पैदासकार व मुलभुत बिजोत्पादनाचे काटेकोर नियोजन करावे. ज्या कृषि विद्यापिठाने पिकनिहाय वाण विकसीत केला आहे ते बियाणे कृषी विद्यापीठाने मागणी प्रमाणे उपलब्ध होण्यासाठी नियाजन करावे. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबधीत कृषि विद्यापिठाची राहील, असे कृषी मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पैदासकार बियाणे हा बिजोत्पादन कार्यक्रमाचा पाया असल्याने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. कृषि विद्यापिठाचे प्रक्षेत्र हे पैदासकार बियाणाच्या उत्पादनासाठी प्राधान्याने वापरावे.कृषि विभागाकडील तालुका बिजगुणन केंद्र,फळ रोपवाटीका यांचा देखील महाबिज ने पुढाकार घेऊन बिजोत्पादनासाठी वापर करण्याच्या सुचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. राज्यात सीड हब उभारणीसाठी येणाऱ्या अडचणी, जागेची उपलब्धता, बिजपरिक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, सामुहीक प्रक्रिया व सिड पॅकींग केंद्र याबाबतचा कृषीमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
0000
खाजगी आस्थापनांनी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा लावणे संदर्भात
बृहन्मुंबई पोलिसांचे आदेश निर्गमीत
मुंबई दि.19: बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील खाजगी आस्थापनावर सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरा लावणे संदर्भात बृहन्मुंबई पोलिसांनी आदेश निर्गमीत केले आहेत. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे निर्देश पोलिस उप आयुक्त (ऑपरेशन) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी एस. चैतन्य यांनी दिले आहे.
पोलिस तपास तसेच गुन्हा नियंत्रण व गुन्ह्यांची उकल होण्यासाठी सी.सी.टी.व्ही फुटेजचा मोठा उपयोग होवू शकतो. त्या संदर्भात खाजगी आस्थापनाने सी.सी.टी.व्ही. लावावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानूसार अद्यापही काही खाजगी आस्थापनांनी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा लावलेला नाही. त्यानूसार पुढील निर्देशीत खाजगी आस्थापना 1) बँक, 2)एटीएम, 3)वित्तीय संस्था, 4) ज्वेलरी शॉप, 5) हॉटेल, 6) विश्राम गृह, 7) रेस्टॉरंट, 8) बार व पब, 9) वाईन व बियर शॉप, 10) निवासी संकूल, 11) कार्यालय इमारत, 12) नवीन तसेच बांधकामाधीन निवासी संकूल/कार्यालय, 13)पेट्रोलपंप, 14)शॉपिंग मॉल, 15)शॉपिंग कॉम्पलेक्स, 16) सुपर मार्केट, 17) जिम, 18) खेळाची मैदान, 19) चित्रपटगृह व कॉम्पलेक्स, 20)शैक्षणिक संकूल, 21) प्रार्थना स्थळे, 22) दवाखाने, 23) पुतळ्यांच्या सुरक्षा व देखभालीसाठी नेमलेल्या संस्था/संघटना यात आदींचा समावेश आहे.
या खाजगी आस्थापनांनी साधारणत: 50 मीटर पर्यंतचा त्यांचा परिसर रेकॉर्ड होईल असे कॅमेरे लावावेत. तसेच ते सुस्थितीत असतील याची खात्री करावी. त्याची चित्रीकरण यंत्रणा उत्तम प्रतिची तसेच कमीत कमी 15 दिवसांचे रेकॉर्डींग होईल अशी असावी. पोलिसांनी मागणी केल्यास सदरील रेकॉडींग पोलिसांना द्यावी. तसेच काही संशयास्पद आढळून आल्यास त्यांची कल्पना जवळच्या पोलिस स्टेशनला द्यावे. सदरील निर्देश दि.12 मे 2021 ते 10 जुलै 2021 या कालावधीसाठी आहेत,असेही या आदेशात म्हटले आहे.
0000
पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीत 'कॅच द रेन' तत्वावर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी "स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” राबविणार
-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई दि. 19 :- उन्हाळ्यातील 3 ते 4 महिने आणि अन्य कारणांमुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणाऱ्या राज्यातील गावे/ वाड्या-वस्त्या यांच्यासाठी पाण्याची साठवणूक करून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना' या नावाने सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे अशी माहिती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
राज्यात सुमारे 42.5 टक्के क्षेत्र (173 तालुके) हे अवर्षण प्रवण (टंचाई ग्रस्त) क्षेत्र आहे. राज्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात भूजल उपलब्धता हंगामी स्वरूपाची असते. ज्यामुळे राज्यातील अनेक गावे/ वाड्या/ वस्त्यांना शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यामध्ये पडणाऱ्या पावसाच्या पैकी 70 % पाणी वाहून जाते व बाष्पीभवन होते. त्यामुळे या समस्येवर उपाययोजना म्हणून "कॅच द रेन" या तत्वावर नव्याने योजना अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते.म्हणून “कॅच द रेन" बाबतीत धोरण ठरविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीच्या अहवालानुसार नवीन योजना करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यानुसार “स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” सुरू करण्यात येत आहे अशी माहिती, मंत्री श्री.गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
ही योजना किमान 50 ते 500 लोकसंख्या असलेल्या गावे/ वाड्या/ वस्त्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेद्वारे पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत साठवण टाकीत साठवून ठेवून शुध्दीकरणाची प्रक्रिया करून पुरविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
योजनेची मार्गदर्शक तत्वे व गाव निवडीचे निकष
सदर योजना ही ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीकरीता असेल. ही योजना अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, आदिवासी क्षेत्रातील, अवर्षण ग्रस्त तसेच टँकरग्रस्त गावांकरिता असेल. त्यासाठी आवश्यक ती जनजागृती करण्यात येईल. योजना ही मूळ योजनेस पूरक योजना म्हणून घेण्यात येईल. योजनेचा स्त्रोत म्हणून पावसाचे पाणी, झरे, पाझर, ओढे, नाले इत्यादी वापर करण्यात येईल.
योजनेअंतर्गत हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना
पावसाळ्यात सहजपणे उपलब्ध होणारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी उन्हाळ्यापर्यंत मेटॅलिक पध्दतीच्या साठवण टाक्या, फेरोसिमेंट अथवा आर. सी. सी. सिमेंटच्या साठवण टाक्या, जलकुंभ/ साठवण टाक्या, पावसाचे पाणी/ झऱ्याच्या पाण्यावर आधारित साठवण तलाव, फेरोसिमेंटच्या छोट्या टाक्या (पागोळी विहीर) किंवा बंद असलेल्या भूमिगत साठवण टाक्या यामध्ये साठवून ठेवून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीत लोकसहभागातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी निकष
योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे तथा अंमलबजावणीचे अधिकार रू. 15 लक्ष पर्यंत ग्रामपंचायतीस असेल व रू. 15 लक्ष पेक्षा जास्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रस्तावास पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा समितीद्वारे मान्यता देण्यात येईल. सदर योजनेस जल जीवन मिशन कार्यक्रम, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, 15 व्या वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध निधी या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहितीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
00000
कोरोना परिस्थितीत अनाथ झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न गतिमान करा
-महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून
महिला व बालकांच्या प्रश्नांचा घेतला आढावा
मुंबई, दि. 19: कोरोना कालावधीत माता- पिता बळी पडल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न गतिमान करावेत, यासाठी अशा संकटग्रस्त बालकांपर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा प्रभावी करावी; घरगुती हिंसाचार आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांना न्याय मिळवून देणे तसेच अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात; संकटग्रस्त महिला व बालकांना समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, आदी निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यातील सर्व महसुली विभागांची विभागनिहाय आढावा बैठक मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी मंत्रालयातून विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, उपसचिव रवींद्र जरांडे आदी उपस्थित होते. तर संबंधित विभागाच्या बैठकीस विभागीय आयुक्त, त्या आयुक्तालय क्षेत्रातील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
गतवर्षीपासून जगभरात सुरू असलेली कोरोनाची साथ ही असामान्य परिस्थिती असून यावर्षी ती अधिकच गंभीर झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे, असे सांगून मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना कालावधीत कोरोना किंवा अन्य कारणाने माता- पिता असे दोन्ही पालक बळी पडल्यामुळे अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. या मुलांचा शोध घेणे, त्यांना मदत पोहोचवणे व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा कृती बल (टास्क फोर्स) गठीत करण्यात आले आहेत. काही अनाथ मुले नसल्याचे कागदोपत्री जरी दिसत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी असणार आहे. त्यासाठी प्रयत्नपूर्वक अशा बालकांपर्यंत पोहोचावे लागेल. ग्रामविकास, महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असून महिला व बालविकास विभागासोबत समन्वयाने काम केल्यास निराधार बालकांना आपण निश्चितच दिलासा देऊ शकू.
अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून काम होत असते याची माहिती काही लोकांपर्यंत नसते त्यामुळे आपल्यालाच अनाथ बालकांसाठीच्या जिल्हा कृती बलाची माहिती लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. माहितीचे योग्य व्यवस्थापन करून अनाथ बालकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा गतिमान करा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
समुपदेशन सुविधेचा प्रभावी उपयोग करा
संकटग्रस्त बालके, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला किंवा कोविड परिस्थितीमुळे बाधित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांचे समुपदेशन हे प्रभावी साधन आहे हे आपण गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदी कालावधीत अनुभवले आहे. बाधित व्यक्तीला मानसिक धक्क्यातून बाहेर येण्यासाठी समुपदेशनाची मोठी मदत होते. त्यामुळे बधितांना दिलासा देण्यासाठी समुपदेशनाचा चांगला आणि भरपूर वापर करा, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
निराधार बालकांना आधार मिळवून द्या
ज्या ठिकाणी बाल कल्याण समित्या (सीडब्ल्यूसी) कार्यरत नसतील तर त्या जिल्ह्यांसाठी लगतच्या कोणत्या सीडब्ल्यूसी संलग्न आहेत त्या ठिकाणी संकटग्रस्त मुलांना मदत मिळवून द्यावी. निराधार बालकांचे शासनाकडून संगोपन आणि पुनर्वसन करण्यात येईल. परंतु, अनाथ झालेल्या बालकांचा सांभाळ करण्यास त्यांचे नातेवाईक तयार असल्यास ही प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच त्या बालकांचे योग्य संगोपन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी भविष्यात वेळोवेळी माहिती घ्यावी. शक्य असल्यास बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावा. निराधार बालकांना स्वीकारणारे कोणी नसल्यास त्यांना बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये दाखल करावे. तसेच अशा बालकांची कायदेशीर दत्तकविधान प्रक्रिया होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. फोस्टर केअर योजनेचा पर्यायही तपासून पहावा. अर्थात या बाबींसाठी आधी निराधार बालकांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे संवेदनशीलरित्या हाताळा
महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलरित्या हाताळावीत. त्यासाठी अशा महिलांना समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच त्या महिलांच्या कुटुंबियांचेही समुपदेशन करून त्यांना हिंसाचार करण्यापासून परावृत्त करावे. आवश्यक असेल तेथे महिलांना कायदेशीर मदत मिळवून द्यावी. महिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक प्रतिबंध अधिनियम २०१३ अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या कोठे कार्यरत नसल्यास त्या तात्काळ कार्यरत कराव्यात. 'शी (SHe) बॉक्स' च्या माध्यमातून महिलांना तक्रारींचे माध्यम उपलब्ध असल्याचे समजेल यासाठी आवश्यक ती प्रसिद्धी करावी.
लसीकरण गतिमान करा
राज्यातील बहुतांश अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका आदी अंगणवाडी कार्यकर्तींचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे. तथापि, उर्वरितांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करून घ्यावे. बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये (सीसीआय) काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे लसीकरण करून घ्यावे. समुपदेशन, बालकांचे पुनर्वसन आदींसाठी आवश्यक तेथे अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. तृतीयपंथी, देहविक्री व्यवसायातील महिलांचे प्राधान्याने लसीकरण होण्यासाठी देखील प्रयत्न करा, अशा सूचनाही ॲड. ठाकूर यांनी दिल्या.
000
No comments:
Post a Comment