नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : देशभरात ओबीसींची संख्या जास्त असूनही आजपर्यंत या समाजावर अन्यायच झालेला आहे. मंडल आयोगामुळे २७ टक्के आरक्षण मिळाण्यास सुरुवात झाली पण हे आरक्षणही आज धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष होत आहेत तरिही ओबीसीp समाजाला योग्य न्याय मिळालेला नाही. आज पंतप्रधानपदावर ओबीसी समाजाचा व्यक्ती असूनही ८ वर्षात समाजाला काय मिळाले ? असा प्रश्न उपस्थित करून जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजालाp खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे अधिवेशन पार पडले. यावेळी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसी समाजाला न्याय व हक्क मिळावेत यासाठी आपण झटले पाहिजे. सध्या आरक्षणाचा मुद्दा वादाचा ठरत आहे. केंद्रातील सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपनी, रेल्वेसह सर्व सरकारी उपक्रमांचे खाजगीकरण करत आहे. खाजगीकरण केल्यानंतर आरक्षणच राहणार नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे तर राजकीय आरक्षणाचाही गुंता वाढलेला आहे. कोर्टात ओबीसींच्या संख्येचा वाद पुढे येतो म्हणून जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. विधानसभेचा अध्यक्ष असताना जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मांडून तो मंजूर करून घेतला व त्यानंतर देशभरात तशा प्रकारचे ठराव करण्यात आले.
देशातील बहुतांश लोक शेतीवर उपजिवीका करत असून धान्य पिकवण्याचे काम शेतकरी करतो पण त्याच्या धान्यावर कर लावून फायदा मात्र व्यापाऱ्यांचा होत आहे आणि गरिबांच्या तोंडचा घास हिसकावून घेतला जात आहे. भाजपाचे नेते देशाला ओबीसी पंतप्रधान मिळाला म्हणून गाजावाजा करत आहेत पण मोदींच्या काळात ओबीसींच्या हिताचा एकही निर्णय होत नाही त्यामुळे नरेंद्र मोदी खरेच ओबीसी आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शेती करणाऱ्यांमध्ये सर्वात जास्त ओबीसी समाजच आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्र महत्वाचे आहे पण त्याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत त्यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. शेतकरी सर्व बाजूंनी नाडला जात आहे, त्याच्यावर अत्याचार वाढले आहेत.
भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस ओबीसी समाजाबद्दल दाखवत असलेले प्रेम खोटे आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात भाजपा व फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. पाच वर्ष सत्तेत असताना ओबीसी आयोगासाठी त्यांनी काहीही केलेले नाही. केंद्र सरकार कडील आकडेवारी मिळवण्यातही त्यांनी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. राज्यात सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा गुंता झाला आहे त्याची सुरुवात फडणवीस सरकारच्या काळात २०१७ पासूनच झाली, त्यांच्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस ओबीसी समाजासाठी अनेक निर्णय घेतल्याचा दावा करतात मात्र त्यात फारसे तथ्य नाही. फडणवीस हे सातत्याने खोटे बोलतात. ओबीसी आरक्षणाबाबत ते दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात. महाराष्ट्रात भाजपा सरकार असताना ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा केली पण हे मंत्रालय केवळ नावालाच राहिले. नरेंद्र मोदी यांना ओबीसी मंत्रालयासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी सकारात्मकता दाखवली नाही. ओबीसी मंत्रालय झाले तर समाजासाठी विविध योजना राबविल्या जाऊ शकतात. शेवटी समाजाने आपल्याला काही दिलेले आहे त्याची परतफेड करण्यासाठी समाजाच्या हितासाठी काम करा, असे आवाहनही पटोले यांनी केले.
No comments:
Post a Comment