किनवट : अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून क्रिमिलेयर लावण्याच्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी संघटनांच्या वतीने पुकारलेल्या भारत बंद मध्ये सहभागी होऊन भीम आर्मी तालुका शाखेच्या वतीने उप विभागीय अधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले.
याबाबत सविस्तर असे की ,दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (एस.सी.) - अनुसूचित जमाती (एस.टी.)च्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून क्रिमिलेयर लावण्याचा निकाल दिला. हा निकाल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधानाच्या विरूध्द आहे. यासाठी भीम आर्मीचे संस्थापक नगीना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ऍड. चंद्रशेखर आझाद यांनी दि. २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारत बंदची हाक दिली. या हाकेला साद देत किनवट तालुका व शहर भीम आर्मीच्या वतीने येथील बहुसंख्य कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
उप विभागीय अधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार रामेश्वर मुंडे यांना सामाजिक कार्यकर्ते अभय नगराळे , भीम आर्मीचे तालुका शाखा अध्यक्ष सिद्धांत खोब्रागडे, उपाध्यक्ष शिलरत्न पाटील, सचिव शेंदूपान मुनेश्वर , कार्याध्यक्ष निवेदक कानिंदे, शरण लोखंडे आदींनी निवेदन दिले.
खासदार ऍड. चंद्रशेखर आझाद यांच्या आदेशानुसार देशातील सर्वच जिल्हा मुख्यालयात धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी दिलेल्या निवेदनातील मागण्या : जाती आधारित जनगणना करण्यात यावी, सर्व विभागामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती तथा इतर मागास आरक्षण कोटा पूर्ण करण्यात यावा, अशासकीय संस्थांमध्येही आरक्षण प्रणाली लागू करण्या पर्यंत सर्व विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांचा आरक्षण कोटा पूर्ण होईपर्यंत आरक्षणाची ही तरतूद संविधानाच्या नवव्या अनुसूचिमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. जेणे करू तरतूदीमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करता येणार नाही.
मा. सर्वोच्च न्यालयाने दिलेला निकाल अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या हिताचा नाही तेव्हा त्यास संसदेमापित स्थगिती द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर भीम आर्मीचे तालुका शाखा अध्यक्ष सिद्धांत खोब्रागडे, उपाध्यक्ष शिलरत्न पाटील, सचिव शेंदूपान मुनेश्वर , कार्याध्यक्ष निवेदक कानिंदे आदींसह सर्व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
No comments:
Post a Comment