किनवट : एस.सी./एस.टी.आरक्षण उप- वर्गीकरण व क्रिमिलेयर विरोधात विविध सामाजिक व आंबेडकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी हेऊन भारतीय बौध्द महासभा तालुका शाखेच्या वतीने येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री भारत सरकार यांना बुधवारी (दि.२१ॲागष्ट २०२४ ) विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
बौद्ध महासभा तालुकाध्यक्ष अभि. प्रशात ठमके यांच्या नेतृत्वात तालुका सरचिटणीस प्राचार्य राजाराम वाघमारे, कोषाध्यक्ष भारत कावळे, नांदेड जिल्हा पर्यटन उपाध्यक्ष महेंद्र नरवाडे, राहूल घुले, देविदास मुनेश्वर, दिलिप भगत, प्रा.सुभाष गडलिंग, प्रा.आनंद सरतापे,पांडुरंग भालेराव, जनार्दन भगत, कपील कांबळे, रत्नदिप येरेकार, श्रीरंग हापसे यांच्यासह भारतीय बौध्द महासभेचे तालुका शाखेचे पदाधिकारी, उपासक तसेच बहुजन समाज पार्टीचे भीमराव पाटील , चंद्रकांत काबळे यांचे सह पदाधिकारी व बहुसंख्य कार्यकर्ते यांनी उपविभागीय अधिकारी कायालयाचे नायब तहसिलदार रामेश्वर मुंडे यांना निवेदन दिले.
भारतातील अनेक महापुरुषांनी सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी जनजागृती केली. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महत्प्रयासाने जाती तोडल्या, विविध जातींचे वर्गीकरण केले, त्यांचे सामाजिक मागासलेपण आणि शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आरक्षण दिले आणि सत्तेत भागीदार केले. आर्थिक समृद्धीसाठी नाही. याला संविधान सभेकडून संवैधानिक मान्यता मिळाली, ज्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांमध्ये सामाजिक ऐक्य निर्माण झाले.
तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 1/8/2024 रोजी एक घटनाविरोधी निकाल दिला आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की अनुसूचित जाती, जमातीची एकता भंग करणे, या श्रेणींमध्ये उप-श्रेणी निर्माण करणे आणि मूलभूत विचार न करता क्रिमीलेयर तयार करणे. हे संविधानाची संकल्पनेनुसार अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींतर्गत जातगटांची निर्मिती झाल्यास त्यांना रोस्टरनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकणार नाही. वैकल्पिकरित्या, आरक्षण रद्द केले जाईल.
तेव्हा याबींचा निषेध नोंदवून निवेदनात पुढील
प्रमुख मागण्या नमूद केल्या आहेत. : केंद्र सरकारने कायदा करून संसदेत अध्यादेश काढावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रवर्गात प्रस्तावित केलेल्या जातींचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेअरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, केंद्र सरकारने एस.सी. व एस.टी. च्या आरक्षणासाठी एकच कायदा करून त्याचा अनुसूची ९ मध्ये समावेश करावा जेणेकरुन कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करू नये , केंद्र सरकारने सर्व जातींची जनगणना करून त्यांना जातीनुसार आरक्षण द्यावे, खाजगी विद्यापीठे, खाजगी आस्थापने आणि कंत्राटी भरतीमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण लागू करावे, मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती "न्यायिक नियुक्ती आयोग" स्थापन करून आणि आयोगाच्या परीक्षेद्वारे व्हायला हवी, सध्याच्या "कॉलेजिअम पध्दतीने नाही.
No comments:
Post a Comment