भारतीय संविधान साहित्य संमेलनावर बंदी आणावी ; मा. उच्च न्यायालय नागपूर ने याचिका फेटाळली

नागपूर :
भारतीय संविधान म्हणजे "भारताचे सर्वोच्च कायदेशीर दस्तऐवज" आहे. हे भाषा साहित्य नाही. तेव्हा संविधान फाउंडेशन, नागपूरचे संस्थापक  इ. झेड. खोब्रागडे  ( निवृत्स आयएएस ) यांनी ता. 8 व 9 जून 201 9 रोजी नागपूरात आयोजिलेल्या  " संविधान साहित्य संमेलनावर बंदी आणावी " याकरिता नागपूर येथील सिव्हील राईट प्रोटेक्शन सेलचे राष्ट्रीय  अध्यक्ष डॉ  मिलिंद जिवने ' शाक्य यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी (ता. 7 ) रोजी मा. उच्च न्यायालयाच्या डबल बेंचचे न्यायाधीश आर.के.देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी डॉ. मिलिंद  जीवने यांच्यावतीने राजस्थान - गुजरात कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अॅड. चेतन बैरवीजी व अॅड. बी.  बी. रायपुरे यांनी आपली बाजू मांडली.आपल्या पक्षकाराची बाजू मांडतांना ते म्हणाले,  "भारतीय राज्यघटना आणि साहित्य हे दोन भिन्न विषय आहेत. याला एकत्र जोडू नये. संविधान हे भारताचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे. ते भाषा साहित्य नाही. साहित्य चांगले असू शकते  आणि वाईट सुध्दा . या संदर्भात त्यांनी मनुस्मृती व रामचरित् मानस या दोन हिंदू ग्रंथाचे उदाहरण दिले. भारतीय संविधानाला साहित्यासोबत जोडले तर त्याची गरीमा कमी होईल. हे त्यांचे म्हणने ऐकल्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने विचारले की, "कार्यक्रम घेण्यास आण्या कोणत्या अधिकारात बरोध करीत आहात? भारतीय राज्यघटनेच्या 19 व्या कलमान्वये त्यांना कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संविधान साहित्य संमेलन आयोजन करण्यास नकार देऊन मा.उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
         त्यामुळे याचिकाकार्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे ; तर ता. 8 व 9 रोजी होणाऱ्या भारतीय संविधान साहित्य संमेलनास बहुसंख्येनं उपस्थित रहावे असे आवाहन संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने रेखा खोब्रागडे व ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केले आहे.