राष्ट्रीय दिनी ग्रामपंचायतींमध्ये होणार संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन - हसन मुश्रीफ पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्येही वाचन

संविधान उद्देशिका वाचन
राष्ट्रीय दिनी ग्रामपंचायतींमध्ये होणार
संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन
- हसन मुश्रीफ
पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्येही वाचन

मुंबई, दि. 22 : भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन, स्वातंत्र्य दिन या राष्ट्रीय दिनी सामुहिक वाचन होणार आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून राज्यात संविधानविषयक जनजागृतीसाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री मा. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

          याविषयी अधिक माहिती देताना मा. मुश्रीफ म्हणाले, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन, स्वातंत्र्य दिन या दिवशी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाईल. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि नागरिक हे संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन करतील. नागरिकांमध्ये आपल्या भारतीय संविधानाविषयी जागृती व्हावी, आपल्या हक्क आणि कर्तव्याविषयी त्यांना माहिती व्हावी तसेच आपली लोकशाही अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. आज या संदर्भातील परिपत्रक सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात येत असून येत्या २६ जानेवारीपासून राज्यातील २७ हजार ८७४ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या आणि ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

          राज्यातील सर्व नागरिकांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन आपली लोकशाही अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी, असे आवाहन मंत्री मा. मुश्रीफ यांनी केले आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच
कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे.  यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.  या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.  केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात.  काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.

2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती.  ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येईल.

नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते.

या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसूदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

‘तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर’
चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत

            तान्हाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. सदर लढाईवरील "तान्हाजी - द अनसंग वॉरिअर" या चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी तिकिटदरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) प्रेक्षकांकडून वसूल न करता चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरण्याचा निर्णय झाला. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिल 2020 पर्यंतच्या कालावधीतील तिकिट विक्रीवरील राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी
प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी

नाग नदी प्रदुषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे.  नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे.

या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.

इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती

इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल.  या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे.  या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये
सुधारणा करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 व कलम 14 ते 20यातील तरतुदींची अंमलबजावणी  वस्तू व सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी  मान्यता देण्यात आली.

या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली

वाईल्ड लाईफ मुंबई
मुंबईच्या विकासात महापालिकेचे योगदान मोलाचे
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 मुंबईच्या विकासात आणि प्रगतीत मुंबई महानगरपालिकेचे मोलाचे योगदान असून, याचे श्रेय महानगर पालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जाते असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढले.

मुंबई महापालिका निर्मित वाईल्ड लाईफ मुंबई चित्रफीतीचा शुभारंभ व वीरमाता जिजाबाई उद्यानातील निसर्ग माहिती केंद्राचे सादरीकरण दादर येथील प्लाझा चित्रपटगृहात करण्यात आले. या कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुंबई शहराच्या विकासासाठी आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, महापौर किशोरी पेडणेकर नवनवीन प्रयोग राबवीत आहेत. मुंबईचे वैभव जगात पोहचविण्यासाठी ते प्रयत्न करीत असून त्याचाच एक भाग म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम आहे. वाईल्ड लाईफ मुंबई या चित्रफितीत मुंबईचा नैसर्गिक वारसा दाखवण्यात आला असून, आजच्या पिढीला तो प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास श्री.ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त  केला.

पर्यावरण, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे आपल्या मनोगतात म्हणाले, मुंबईमध्ये महापालिकेचे काम उत्कृष्ट असून मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाईल्ड लाईफ मुंबई चित्रफीतीचा शुभारंभ झाल्यानंतर आयोजकांसोबत चित्रफित बघितली. कार्यक्रमात वीरमाता जिजाबाई उद्यानातील निसर्ग माहिती केंद्राचे सादरीकरण करण्यात आले.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री यांच्या समवेत पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, महानगरपालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शिवभोजन

शिवभोजनासाठी आधारकार्डची सक्ती नाही
- छगन भुजबळ

 26 जानेवारी रोजी सुरु होणारे ‘शिवभोजन’ हे गरीब व गरजू व्यक्तीसाठी आहे. यासाठी आधारकार्डची सक्ती करण्यात आलेली नाही. शिवभोजन केंद्रावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देऊन शिवभोजन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

मा.भुजबळ म्हणाले, या योजनेंतर्गत सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी व महानगरपालिका क्षेत्रात किमान 1 भोजनालय सुरु करण्यात येणार आहे. हे भोजनालय वर्दळीच्या ठिकाणी असेल. ही भोजनालये दुपारी 12.00 ते 2.00 या कालावधीत कार्यरत राहतील. या भोजनालयात दुपारी 12.00 ते 2.00 या कालावधीत या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राखीव जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित भोजनालय चालकाची आहे.

यासाठी भोजनालय चालविण्यासाठी या मालकाकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असावी. भोजनालयात एका वेळी किमान 25 व्यक्तींची जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असेल. एका भोजनालयात किमान 75 आणि कमाल 150 थाळी भोजन उपलब्ध होणार आहे. या भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनालयातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई आहे. शासकीय कर्मचा-यांना तसेच ज्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल तेथील आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना या भोजनालयात सवलतीच्या दराने जेवणास सक्त मनाई असल्याचेही मा.भुजबळ यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाचा आढावा
शालेय शिक्षण विभागाचा आढावा
शिक्षण विभागाची पुनर्रचना करणे आवश्यक
- राज्यमंत्री बच्चू कडू

 शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये समन्वय साधुन जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरावर आणि देशपातळीवर स्वत:च्या क्षमतांना न्याय देता आला पाहिजे, शिक्षण विभागामध्ये सुसूत्रता आणत त्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक विधानभवन येथे पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा, तसेच संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षणाबरोबर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करुन इतर उपक्रमांवरती लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शिक्षकांची अ-ब-क अशी वर्गवारी करुन त्याचे परीक्षण वेळोवेळी झाले पाहिजे. शालेय स्तरावरती जातिनिहाय होणारे गणवेश वाटप बंद करुन जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशांचे मोफत वाटप करण्यात यावे. यासाठी केंद्रशासनाचा निधी कमी पडत असेल तर राज्याचा निधी वापरण्याच्या सूचना राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच विद्यार्थ्यांचा विकास महत्त्वाचा असून ज्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असेल तर त्या संबंधित शिक्षकांवरती कारवाई झाली पाहिजे, असेही मा. कडू यांनी सांगितले.

शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती, निविदा प्रक्रिया, शाळेसाठी क्रीडांगणे, शाळेच्या इमारती, खासगी शाळांचे प्रवेश शुल्क, दिव्यांग शाळांची निर्मिती या विषयांवरही बैठकीमध्ये सविस्तर आढावा घेण्यात आला.