किनवट : स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षानंतरही रस्त्याच्या कडेला पालात राहणाऱ्या आदिवासी पारधी समाजाला हक्काचं कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत आम्ही वेळोवेळी " सत्याग्रहाचं " पाऊल उचलणार असल्याचं प्रतिपादन श्याम निलंगेकर यांनी केले.
गुरुवारी ( ता. 30 ) दुपारी 2 वाजता पारधी समाज संवर्धन समिती, नांदेडच्या वतीने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, गोकुंदा (किनवट) समोर आयोजित " सत्याग्रह " प्रसंगी ते बोलत होते. आधार, मतदान व राशन कार्ड नाही म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र नाही, यामुळे घरकुल नाही. तेव्हा सबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी विशेष दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी यांना पत्र देऊन त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणेमार्फत जागा मालकी नमुना नंबर 8 देण्यास आदेशित करावे.तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना पत्र देऊन त्यांची बोलीभाषा, त्यांचे देव, त्यांचे वास्तव्य, राहणीमान आदि बाबींची गृहभेटी घेऊन खात्री करून तात्काळ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशित करावे.आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांना पत्र देऊन पारधी विकास अंतर्गत तात्काळ घरकुल व मुलांना इयत्ता पहिलीपासून निवासी शाळा अथवा वसतीगृहात प्रवेश देण्याचे आदेशित करावे, ह्या आमच्या मुख्य मागण्या असल्याचे पारधी समाजाचे नेते श्याम निलंगेकर यांनी सांगितले.
सेक्युलर मुव्हमेंटचे राज्य संघटक प्रा.डॉ. अंबादास कांबळे, प्रकल्प स्तरीय आढावा समितीचे माजी अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी आदिवासी सेलचे नेते प्रा. विजय खूपसे, बिरसा ब्रिगेडचे राज्यप्रमुख जयवंत वानोळे आदिंनी आदिवासी पारधी समाजाच्या व्यथा मांडून या सत्याग्रहास पाठिंबा दर्शविला. सत्याग्रह ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे नियोजन अधिकारी शंकर साबरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह भेट देऊन मागण्यांच्या अनुषंगाने सकारात्मक चर्चा केली.
या सत्याग्रहात पारधी समाज संवर्धन समितीच्या अध्यक्षा नंदा शिंदे, अनुराधा गायकवाड, सदानंद गायकवाड, रंगनाथ भालेराव, नंदाबाई इंदल शिंदे, शितल हटकर, शिरजोर चव्हाण, आरती राठोड आदि कार्यकर्त्यांसह नांदेड व किनवट तालुक्यातील पारधी समाजाच्या असंख्य महिला -पुरुषांनी सहभाग घेतला
No comments:
Post a Comment