शासकीय कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरुन ६० वर्ष करण्यास विरोध

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे अठ्ठावन्र वर्षा वरुन साठ वर्षे करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार कडून होत आहेत. या संकल्पनेस राज्यातील काही नेत्यांकडून विरोध  होत आहे . राज्यातील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीचे वय हे वाढवून साठ वर्षे करण्याची मोठी मागणी बऱ्याच वर्षांपासून होत आहे . या बाबत राज्याचे विधानसभा सदस्य  जयंत राजाराम पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वरुन 60 वर्षे करण्यास विरोध दर्शविला आहे .

     या विषयास अनुसरुन शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरुन ६० पर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे वृत्त समजले. यासंदर्भात नमूद करण्यात येते की, शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून ६० वर्ष केल्याने आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचा-यांचे प्रमाण नगण्य होईल. पर्यायाने शासन सेवेतील पदे रिक्त होणार नाहीत व नवीन बेरोजगार होतकरु उमेदवारांना शासन सेवेत प्रवेश करण्याची संधी हिरावली जाईल आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. तसेच, ज्यांच्याकरिता शासन सेवेत प्रवेशाचा अंतिम २ संधी असतील असे उमेदवार संधी उपलब्ध न झाल्याने वयोमर्यादेमूळे अपात्र होतील. या सर्वच गोष्टींमूळे राज्यातील तरुण वर्गात निराशा असंतोष निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

     सद्यस्थितीत शासकीय कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये मोठया प्रमाणात कुंठीतता असल्याने शासनास आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा लागत आहे. त्यामध्ये सेवानिवृत्तीचे वय अजून वाढविल्यास कुंठीततेमध्ये वाढ होऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. यामुळे अधिकारी /कर्मचारी नाउमेद होऊन त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल. तसेच, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढले त्यामुळे शासनावर आर्थिक बोजा वाढेल. सद्यस्थितीमध्ये निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना नियतकालिक वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांचे मासिक वेतन जास्त आहे. त्यांच्याऐवजी नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना शासनास कमी वेतन द्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाच्या वेतनावर होणा-या खर्चावर बचत होईल. तसेच, २ वर्षानंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अजून वाढ होऊन निवृत्तीवेतन व इतर अनुषांगिक खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढहोणार आहे.

यासंदर्भात माझ्याशी अनेक अधिकारी / कर्मचारी व संघटनेमधील पदाधिकारी यांनी चर्चा करून काही मुठभर व्यक्तींच्या फायद्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष न करता त्याऐवजी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे.

तरी, सदरील प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील तमाम युवक वर्गावरील शासकीय सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेऊ नये अशी आपणास विनंती.

राज्यातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकार निवृत्ती वयोमाना संदर्भात कोणता निर्णय घेते या कडे सर्वच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे व शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागले  आहे.