जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण, पेड न्यूजवर लक्ष ठेवणे 'एमसीएमसी 'चे प्रमुख कार्य : अभिजीत राऊत #नियोजन भवनातील माध्यम कक्षाचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

नांदेड  : राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण, प्रिंट माध्यमात येणाऱ्या जाहिराती व मजकूर या माध्यमातून पेड न्यूज तर जात नाही याची देखरेख, पॉम्प्लेट, हॅन्डविल यावर प्रकाशक व मुद्रकाचे नाव तपासणे, जाहिराती व पेड न्यूजचा खर्चाचा अहवाल एक्सपेंडिचर ( खर्च ) विभागाला देणे ही प्रमुख कामे माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण  समितीचे (एमसीएमसी )असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.

   जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये कॅबीनेट हॉलपुढे सर्व सुविधांनी युक्त अशा एमसीएमसी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी एमसीएमसी समितीचे अध्यक्ष असतात त्यांनी या कक्षाला भेट देऊन आतापर्यंत झालेल्या कामकाजाचा आढावा घेतला.यावेळी त्यांचे स्वागत माध्यम केंद्राचे प्रमुख जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण कक्षाचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी केले. यावेळी एमसीएमसी समिती सदस्य व माध्यम कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.

    राजकीय प्रचाराच्या जाहिरातींबाबत भारत निवडणूक आयोगाने नियमावली निश्चित केली आहे.या नियमावलीनुसार राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क,केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल,रेडिओ,सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स,सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती,ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती,बल्क एसएमएस,रेकॉर्ड केलेले व्हॉईस मेसेजेस,सोशल मीडिया,इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती या माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून (एम.सी.एम.सी.) पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणे सुरू झाले असून हे काम गांभीर्याने करण्याचे त्यांनी सांगितले.

 

     जाहिरात प्रसारित होण्याच्या ४८ तास अगोदर राजकीय पक्ष,उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करावा.अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवसापूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती अर्थात एम.सी.एम.सी समिती ही अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो अर्ज ४८ तासात निकाली काढेल.समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या २४ तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मित केलेली जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.टिव्ही चॅनलद्वारे जाहिराती जर प्रसारीत करावयाच्या असतील तर अशा जाहिराती समितीकडे प्रसारणाच्या तीन दिवस अगोदर प्रमाणीकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे.समिती याबाबत दोन दिवसात निर्णय देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

   जाहिरात प्रमाणीकरणासाठीचा अर्ज हा विहित नमुन्यात सादर करावा. अर्जामध्ये अर्जदाराचे नाव व पत्ता, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव किंवा सदर जाहिरात एखादी संस्था - ट्रस्ट- संघटना यांच्याकडून दिली जात असल्यास त्यांचे नाव,मतदारसंघाचे नाव,राजकीय पक्षाचे मुख्यालयाचा पत्ता,ज्या चॅनल/केबल नेटवर्कवर जाहिरात प्रसारित करायची आहे त्याबाबत स्पष्ट माहिती कोणत्या उमेदवाराच्या हितासाठी सदर जाहिरात करण्यात आली आहे, त्याबाबत माहिती,जाहिरात सादर करण्यात येत असल्याचा दिनांक, जाहिरातीसाठी वापरण्यात आलेली भाषा,त्याच्या संहिता लेखनाच्या (ट्रास्‍कींप) साक्षाांकित दोन प्रती, जाहिरातीचे शिर्षक,जाहिरात निर्मितीचा खर्च,जाहिरात जर चॅनेलव्दारे प्रसारित केली जात असेल तर किती वेळा ती प्रसारित केली जाणार आहे,त्याचे प्रस्तावित केलेले दर,त्यासाठी लागलेला एकूण खर्च आदी माहिती अर्जदाराने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या विहित नमून्यात स्वाक्षरीसह सादर करणे आवश्यक आहे, या बाबी काटेकोरपणे लक्षात घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

   आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे.या प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी,धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे,गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे,कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण,महिलांचे चुकीचे चित्रण,तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा,बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे.इतर देशावर टिका नसावी.न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी.राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा.सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक,व्यक्ती,अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे.कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे. व्हिडीओ व्हॅनद्वारे प्रचारासाठी उपयोगात आणले जाणारे साहित्य याचे माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे.या वाहनाची निवडणूक विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांच्या संमतीशिवाय प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत.अनुमतीशिवाय जाहिराती प्रकाशित झाल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.मतदानाच्या दिवशी व मतदानाच्या एक दिवस अगोदर मुद्रीत माध्यमाद्वारे प्रकाशित करावयाची जाहिरात प्रमाणीकरणसाठी समितीकडे दोन दिवस आधी जाहिरातीसह अर्ज सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

पेड न्यूज हा प्रकार आदर्श आचारसंहितेची संलग्न आहे. सारख्या बातम्या येणार नाही याची काळजी घ्यावी. मात्र, त्याचा सारखेपणा तपासताना बातम्यांमध्ये बातमीतून उमेदवाराचा प्रचार आदर्श आचारसंहितेचा भंग याकडे लक्ष वेधावे.एखादया घटनेतील सारखेपणा पेड न्यूज होत नाही. त्यामुळे संपादकांनी देखील या काळात प्रत्येक बातमीवर संपादकीय संस्कार होईल याकडे लक्ष वेधण्याचे आवाहन, त्यांनी केले.