नांदेड : अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाचे अबकड उपवर्गीकरण करून त्यांना नॉन क्रिमिलेअर लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील अनुसूचित जाती जमातीच्या जनतेमध्ये तीव्र चीड निर्माण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारत सरकारने रद्द करावा यासाठी २१ ऑगस्ट रोजी देशभरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी भारत बंद ची हाक दिली आहे या बंद मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्व आंबेडकरी समाज उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणार असल्याचा निर्णय शहरात झालेल्या आंबेडकरी जनतेच्या बैठकीमध्ये एकमताने घेण्यात आला.
शहरातील सहयोग नगर येथील माता रमाई आंबेडकर बुद्ध विहारामध्ये आंबेडकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक सेवानिवृत्त अभियंता भरतकुमार कानिंदे, अशोक गायकवाड, टी.पी. वाघमारे यांनी रविवार १८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता आयोजित केली होती. या बैठकीला सेवानिवृत्त न्यायाधीश लक्ष्मण देवरे भोसीकर, बसापाचे दिगंबर मोरे, रिपब्लिकन हक्क परिषदेचे संस्थापक रमेश सोनाळे, इंजी. भिमराव हाटकर, राहुल चिखलीकर, बालाजी गाजले, अतिश ढगे, संजय वाघमारे यांनी उपस्थित राहून विचार मांडले.
भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले आहे. त्या आरक्षणाचा लाभ घेत या अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील समाज आपले जीवन जगत आहे. परंतु १ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्यांना क्रिमिलेयर लागू करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती जमाती वर्गातील जनतेमध्ये आपल्याला मिळालेले संविधानिक आरक्षण रद्द होते की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे. संविधानिक आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार, राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला नसून तो संसदेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आरक्षण उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर चा निर्णय भारत सरकारने पूनर्रपडताळणी करून तो रद्द करावा. या मागणीसाठी बिहार राज्यांमध्ये चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश मध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांच्यासह देशभरातील विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंद मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्व आंबेडकरवादी समाज सहभागी होणार असून शासनाची रीतसर परवानगी घेऊन शहरातील महात्मा ज्योतिबा फुले पुतळ्यापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत २१ रोजी रॅली काढून अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय भारत सरकारने रद्द करावा या मागणीचे निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सुकानु समिती देणार असल्याचे बैठकीमध्ये सांगण्यात आले असून या बंद मध्ये जिल्हाभरातील आंबेडकरवादी जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही संयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या बैठकीत डॉ. गंगाधर सोनकांबळे, अशोक गोडबोले, केशव थोरात, रमेश कोकरे, रोहिदास कांबळे, कोंडीबा वासाटे, विजयकुमार पोपलवार, भैय्यासाहेब गोडबोले, रमेश सूर्यवंशी, गणेश सोंडारे, टी. पी. वाघमारे, शंकर दिवसे, शुभम सोनवणे, आदींसह अनेक आंबेडकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची उपस्थिती होती.
चौकट
राजकीय पक्षाच्या जिल्हा प्रमुखांना सुकानु समिती भेटणार
अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणाचे अबकड उपवर्गीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिगंबर मोरे, रमेश सोनाळे, ॲड. लक्ष्मण देवकरे, इंजी.भरतकुमार कानिंदे, इंजी. भिमराव हाटकर, टी. पी. वाघमारे, आर.सी. कांबळे, अशोक गोडबोले, ईश्वर सावंत, राहुल चिखलीकर, अतिश ढगे, संजय वाघमारे, बालाजी गजले, राजेश बिऱ्हाडे, कोंडीबा वासाटे, शुभम सोनाळे यांची अनुसूचित जाती जमाती उपवर्गीकरण विरोधी आंदोलन सुकणू समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती नांदेड जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष यांना आरक्षणाचे अबकड उपवर्गीकरण बद्दल त्यांची भूमिका जाहीर करून या भारत बंद मध्ये त्या पक्षांना सहभागी करून घेणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
No comments:
Post a Comment