नवी दिल्ली : शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत (SDG) आढावा घेणाऱ्या प्रस्तावावर प्रत्येक वर्षी संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या अधिवेशनात चर्चा व्हावी. त्याचप्रमाणे महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये हा महत्वाचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेऊन राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, भारत विभागाच्या (CPA India Region) १० व्या परिषदेत व्यक्त केले. दिनांक २३ व २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे लोकसभा अध्यक्ष आणि राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, भारत विभागाचे प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद "शाश्वत आणि समावेशी विकासासंदर्भात विधानमंडळांची भूमिका" या विषयावर आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेस महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित आहेत. आज लोकसभा अध्यक्ष श्री. ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यसभेचे उप सभापती श्री. हरिवंश यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या दोन दिवसीय परिषदेस प्रारंभ झाला. परिषदेतील चर्चासत्रात डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.
यावेळी त्यांनी संसदेत आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांना उचित प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी केलेल्या कायद्याचे स्वागत केले. शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता होणे आणि त्यासाठीचे प्रभावी कायदे बनविणे, त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी करणे यासाठी सभागृहात सखोल विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मार्च, २०२० मध्ये अशाप्रकारे पीठासीन अधिकारी यांनी विशेष ठराव मांडून चर्चेसाठी पुढाकार घेतला होता. दरवर्षी शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत अशाप्रकारे चर्चा व्हावी आणि याबाबतच्या प्रस्तावाची रुपरेषा कामकाज सल्लागार समिती तथा शासनाने पीठासीन अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून तयार करावी. महिला सबलीकरणासंदर्भातील राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेसाठी आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि मुलींची सुरक्षितता या मुद्यांवर भर देण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी बोलताना महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. आपल्या भाषणात त्यांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टांची महिला विकासाच्या प्रश्नांशी योग्य सांगड घातली जावी, त्याअनुरूप ध्येयधोरणे आणि कायदे निर्माण करण्यात यावीत, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यात यावा, पर्यावरण संरक्षणासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा काटकसरीने वापर आणि त्याचप्रमाणात त्याची सुयोग्य पुनर्निमिती करण्यात यावी, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये ३ टक्के निधी राखून ठेवण्यात यावा, सभागृहामधील चर्चा निर्णयाभिन्मुख व्हावी यासाठी पीठासीन अधिकारी यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, स्वर्गीय वि.स.पागे साहेब यासारखे चिंतनशील पीठासीन अधिकारी लाभल्याने साकारली गेलेली रोजगार हमी सारखी योजना या मुद्यांकडे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिषदेचे लक्ष वेधले. दिनांक २४ सप्टेंबर रोजी या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप होईल.
No comments:
Post a Comment