" स्टे ऑर्डर",... आहे तरी काय ? -ऍड. विलास संभाजी सुर्यवंशी

 

          माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम भांडवलदार, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, तसेच माझ्या बंधू भगिनींनो , आज एक नवीन आणि सर्वात महत्त्वाचा असा सर्वसामान्यांसाठी असलेला विषय घेऊन आपणासमोर येताहे.  

      ज्या-ज्या वेळेस आपणास असे वाटते की , आपणास पटकन न्याय मिळावा. परंतु होते उलटेच .  त्या-त्या वेळेस फार वेळ लागतो.  या न्यायप्रक्रियेचे आपण बळी तर होणार नाही ना ! असे आपल्याला वाटते. अशावेळी आपणास असे काही सहाय्य मिळते की , अन्याय तर सोडाच परंतु तातडीने कायद्याची एक भक्कम बाजू असणाऱ्या एका आदेशाची आपणास मदत मिळते. तो 

आदेश तरी कोणता ? याविषयी आपण जाणून घेऊया मित्रांनो !

          आज आपण स्टे ऑर्डर किंवा मनाई हुकूम या संदर्भात थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती पाहुयात. आता सर्व साधारण कोणत्याही दिवाणी दाव्यामध्ये स्टे ऑर्डर ही मुख्यतः तीन प्रकारची असते. पहिला प्रकार असा आहे की , स्टेटस-को. ज्याला आपण परिस्थिती "जैसे थे " ठेवण्याचा आदेश म्हणतो. दुसरा आहे तात्पुरता मनाई हुकूम. तिसरा आहे कायमचा मनाईहुकूम. आता या तीन्ही गोष्टींची माहिती घेण्यापूर्वी मुळात स्टेट्स-को किंवा स्टे ऑर्डर ची गरज का असते? हे आधी जाणून घेतलं पाहिजे. 

          बऱ्याचदा जेव्हा एखाद्या मालमत्ते संदर्भात किंवा दाव्याचा जो काही विषय असेल, त्या संदर्भात वाद निर्माण होतो. तेव्हा ते प्रकरण न्यायालयात पोचते. पण आता ज्या वाद विषयाबद्दल प्रकरण न्यायालयात आलेलं आहे, त्या वाद विषयाची जर परिस्थिती विपरीतपणे बदलली तर तो दावा दाखल करायचा उद्देश विफल होवू शकतो. उदाहरण पाहून समजून घ्यायच झालं, तर समजा एखाद्या मालमत्ते संदर्भात काही लोकांमध्ये वाद निर्माण झालेला आहे. ते प्रकरण आता कोर्टात सुद्धा आलेले आहे. पण कोर्टात दावा पूर्ण चालू सुनावणी होऊन त्याचा निकाल लागेपर्यंत बर्‍यापैकी कालावधी लागतो.

         समजा दरम्यानच्या काळामध्ये त्या मालमत्तेची विक्री झाली, हस्तांतरण झालं, किंवा त्याच्या संदर्भात कोणतीही विपरीत घटना घडली, किंवा कृत्य केलं गेलं तर कायदेशीर कटकटी निर्माण होतात.  काही वेळेला दावा दाखल करण्याचा उद्देश विफल होतो. सदर आदेशाचा उद्देश हा फक्त न्यायप्रदान करणे व अन्याय दूर करणे असाच असतो.असंच दुसरं उदाहरण असत पैशांच्या संदर्भात जर काही वाद असेल, बँकेतले इतरत्र ठेवी यासंदर्भात जर काही वाद असेल.  त्या वादाचा निकाल येण्यापूर्वी ते जर पैसे विड्रॉल करून टाकले किंवा घेवून कोणी पसार झालं तर तो दावा दाखल करायचा जो उद्देश आहे तो विफल होऊ शकतो. हे टाळण्याकरता मुख्य: आपल्याला स्टे ऑर्डर किंवा मनाई हुकूम घ्यायला लागतो.

आता स्टे ऑर्डरचा सगळ्यात पहिला आणि अगदी प्राथमिक प्रकार म्हणजे, स्टेटस-को. हा अगदी मनाईहुकूम आहे असे आपल्याला म्हणता येत नाही. पण स्टेटस-को द्वारे त्या प्रकरणांमध्ये जे वादी आणि प्रतिवादी आहेत. त्यांना ती मालमत्ता किंवा त्या दाव्याचा जो काही विषय असेल त्या संदर्भात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश करण्यात येतो.

आता स्टेटस-को ची ऑर्डर आपल्याला केव्हा मिळू शकते किंवा जनरली केव्हा घेतली जाते? तर जेव्हा आपण आपला दावा दाखल करतो आणि दावा दाखल केल्यानंतर पहिल्यांदाच तो सुनावणी करता जेव्हा न्यायालया पुढे येतो तेव्हा आपण स्टेटस-को ची ऑर्डर करण्याचा अर्ज किंवा तशी मागणी न्यायालयासमोर करू शकतो. या प्रकरणांमध्ये कॅव्हेट आहे का, किंवा एकंदर त्या प्रकरणाची गुणवत्ता बघून स्टेटस-को देता येईल का, देण्याची गरज आहे का? या सगळ्या बाबींवर स्टेटस-को चा आदेश होतो किंवा नाही हे अवलंबून आहे. याच्या या दरम्यान जर आपल्याला स्टेटस-को नाही मिळाला, किंवा पहिल्यांदा आपण स्टेटस-को चा अर्ज नाही केला. तर जेव्हा प्रतिवादी त्या दाव्यामध्ये प्रत्यक्ष हजर होतो तेव्हा सुद्धा आपण स्टेटस-को चा अर्ज करू शकतो किंवा स्टेटस-को ची मागणी करू शकतो.

       असा दावा दाखल झाल्यानंतर प्रतिवादींना समन्स पाठवले जातात. त्या समन्सची बजावनी झाली की प्रतिवादी न्यायालयासमोर एकतर हजर तरी होतात किंवा गैरहजर तरी राहतात. तर प्रतिवादींना समजची बजावणी झाल्यानंतरची जी तारीख असते त्यामध्ये प्रतिवादी हजर असो किंवा गैरहजर असो तर आपण त्यांच्या विरोधात स्टेटस-को ची मागणी करू शकतो. आता हा अर्ज सुद्धा स्टेटस-को ची कायदेशीर आवश्यकता आणि गुणवत्ता याच्यावरच त्याचा अंतिम निकाल काय तो होतो.

स्टेटस-कोचा पुढचा भाग आहे तो म्हणजे मनाईहुकूम किंवा तात्पुरता मनाईहुकूम : आता तात्पुरता मनाईहुकुम केव्हा मिळतो? तर जेव्हा आपण दावा दाखल करतो आणि त्यासोबत सिव्हिल प्रोसिजर कोड अर्थात दिवाणी प्रक्रिया संहिता ऑर्डर 39 अंतर्गत मिळायचा अर्ज करतो, तेव्हा आपल्याला तात्पुरता मनाईहुकुम मिळू शकतो.

आता तात्पुरता मनाईहुकूम हा एक्सपर्डींग असू शकतो. म्हणजे आपलं प्रकरण दाखल झालं आणि ते सुनावनीला आलं. आपण आपली बाजू मांडली, आणि त्यात तथ्य असेल, गुणवत्ता असेल तर प्रतिवादीला समज जायच्या अगोदर सुद्धा आपल्याला तात्पुरता मनाईहुकूम किंवा स्टेटस-कोची ऑर्डर न्यायालयामार्फत दिली जाऊ शकते. अर्जदाराला न्याय मिळावा हा उद्देश समोर ठेवून न्यायालय सदर आदेश करत असते.

अशी जर ऑर्डर दिली गेली तर याला ॲड इंटरेबल रिलीफ म्हणतात.  सर्वसाधारण 39(3) या तरतुदीनुसार ती देण्यात येते. जेव्हा आपल्याला असा मनाईहुकूम मिळतो तेव्हा असा मनाईहुकूम मिळाल्याची माहिती प्रतिवादींना रजिस्टर पोस्टाने किंवा इतर मार्गाने कळविण्याची जबाबदारी सुद्धा न्यायालयामार्फत आपल्यावर टाकण्यात येते. आता समजा एकतर्फी प्रतिवादी हजर होण्यापूर्वी आपल्याला तात्पुरता मनाईहुकुम नसेल मिळाला, तर आपण प्रतिवादी हजर झाल्यानंतर त्या अर्जावर सुनावणी घेवून त्यावर मागणी करू शकतो.

         आपला अर्ज हा दाव्यासोबत दाखल झालेला असतो. जर आपल्याला प्रतिवादी दाखल होण्यापूर्वी त्यावर आदेश नाही मिळाला तर जेव्हा प्रतिवादीला समसं बजावणी होते. तो हजर होतो आणि तो आपला दावा आणि अर्ज या दोन्हीला कैफियत आणि जबाब देतो. त्याच्यानंतर दाव्या पूर्वी आपल्याला निशाणी 5 म्हणजे तात्पुरता मनाईहुकूम यांचा अर्ज सुनावणीला येतो.जेव्हा तात्पुरता मनाईहुकूमचा अर्ज सुनावणीला येतो तेव्हा वादी आणि प्रतिवादी या दोघांचेही युक्तिवाद त्याच्यात होतात.  एकंदर प्रकरणांमध्ये किती तथ्य आहे, गुणवत्ता कोणाच्या बाजूने आहे, तात्पुरता मनाईहुकूम किंवा स्टे ऑर्डर देण्याची आवश्यकता आहे का ? या सगळ्या बाबींचा विचार किंवा शक्यता पडताळून झाल्यानंतर या आधारावर न्यायालय आदेश देते.

         समजा तात्पुरता मनाईहुकूम अर्ज मंजूर झाला असेल तर तो दावा प्रलंबित असेल तर तो तात्पुरता मनाईहुकूम कायम राहतो. जर नामंजूर झाला तर आपल्याला असा मनाईहुकुम मिळत नाही. आता यात अजून एक शक्यता आहे, की समजा तात्पुरता मनाईहुकुम अर्ज मंजूर झाला किंवा नामंजूर झाला तर ज्याच्या विरोधात हा निकाल गेलेला आहे ती व्यक्ती मग वादी असेल किंवा प्रतिवादी असेल त्या विरोधात वरच्या न्यायालयामध्ये अपील ज्याला मिसलेनियस सिविल अपिल असे म्हणतात ते दाखल करू शकतात. त्या मिसलेनियस सिविल अपीलची एकंदर सुनावणी कशी होते. त्यामध्ये काय आदेश होतो, त्यानुसार मुळ दावा चालू असे पर्यंत आपल्याला तात्पुरता मनाईहुकूम मिळणार आहे की नाही हे ठरत असतं. यांनतर पुढचा मनाईहुकूम. आता जेव्हा कोणताही दावा दाखल केला जातो त्यामध्ये मुख्यत: डीक्लरेशन म्हणजे घोषणा आणि मनाईहुकूम या दोन घटकांची मागणी केलेली असते. जर दाव्याचा निकाल वादीच्या बाजूने देण्यात आला. तर य दोन्ही मागण्या किंवा दोन पैकी काही मागण्या मान्य होवू शकतात. जर वादीचा दावा मंजूर करण्यात आला तर त्या प्रतिवादी विरोधात त्या दाव्याचा वाद विषया संदर्भात कायमचा मनाईहुकूम देण्यात येतो. आता कायमचा मनाईहुकूम असा आपण जरी त्याला म्हणत असलो. सन्माननीय न्यायालयाने दिलेला प्रत्येक आदेश त्या परिस्थितीशी सुसंगतच असतो व शक्यतो न्यायप्रदान करणाराच असतो.तरी सुद्धा त्या न्यायालयाच्या ज्या दाव्यामध्ये जो आदेश झालेला आहे. त्यावर वरती अपील करायची सोय असते. सहाजिकच कायमचा मनाईहुकूम एखाद्या न्यायालयाने दिला, म्हणजे आता तो आयुष्यभरा साठी कायम राहील असं नव्हे. पण दावा चालू असताना जो दिला होता तो तात्पुरता. आणि दाव्याच्या निकाला बरोबरच जो दिला म्हणजे दाव्याच काम संपल्यावर जर दिला तो कायमचा.

म्हणजे तात्पुरत्या मनाईहुकूमाशी जर आपण तुलना केली तर त्याचा आयुष्या तुलनेने अधिक असतं म्हणून त्याला कायमचा मनाईहुकूम म्हणतात. आता दावा मंजूर होन किंवा नामंजूर होन या दोन्ही शक्यता असतात. आणि या दोन्ही शक्यता मध्ये ज्याच्या विरोधात दाव्याचा निकाल लागलेला आहे ती व्यक्ती अपील सुद्धा करू शकते. म्हणून कायमचा मनाईहुकूम नक्की किती काळ टिकतो त्या विरोधात अपील होत का, ते अपील मंजूर होतात का, या आणि अशा अनेक गोष्टींवर त्याचं आयुष्य अवलंबून असतं. सदर लेखा मार्फत लेखकाने सर्वसामान्य नागरिकाला किंबहुना वाचकाला समजेल व त्या दिशेने तो त्याचेवर आलेला अन्याय दूर करून घेईल याचा अर्थ असा होईल की तो आताच्या समाजापेक्षा सुरक्षित समाज येणाऱ्या पिढीला देण्यास पात्र होईल. म्हणजेच एक सक्षम देश बनवण्यास त्याची मदत होईल हे मात्र खरे आहे.

-ऍड. विलास संभाजी सुर्यवंशी ,

किनवट जि. नांदेड 

मो.नंबर 99229100 80.