आज विधान मडळातील लक्षवेधी व प्रश्नोत्तरे : विकास हक्क प्रमाणपत्रात #भातकुली येथील जागेबाबत #दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई#अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष#ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशी... आदी निर्णय

विधानसभा लक्षवेधी : 

विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल प्रकरणी

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे. या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.

--

अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील जागेबाबत 

आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : भातकुली तहसील व संबंधित इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थाने बांधण्यासाठीची जागा अंतिम करण्यात आली असून याबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य रवी राणा यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तहसिल आणि इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थान एका ठिकाणी बांधण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, ही जागा अंतिम करण्यापूर्वी यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. भातकुली तहसील कार्यालय बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती तहसीलचे विभाजन करून नवी वस्ती बडनेरा तहसील कार्यालय आणि चिखलदरा तहसीलचे विभाजन करून चूर्नी तहसील कार्यालय व तिवसा तहसीलचे विभाजन करून वलगाव येथे नवीन तहसील कार्यालय निर्मितीसाठी मागणी करण्यात आली असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार

- दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य हरिभाऊ बागडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की,येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुली स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

दिवाळीच्या दरम्यान दूध संघातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अभ्यास गट तयार करुन सूचनांचा अभ्यास केला जाईल. दुधाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या काळात सहकारी संस्थांना दूध पावडर करुन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत अभ्यास केला जाईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले.

राज्यात सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद) ची स्थापना करण्यात आली असून, 25जिल्हा सहकारी दूध संघ व 60 तालुका सहकारी दूध संघ महासंघाचे सदस्य आहेत. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करणे आवश्यक होते. तथापि, बऱ्याच सदस्य संघांनी या तरतुदीचे पालन केले नाही, त्यामुळे महासंघांचे दूध संकलन कमी झाले. महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा विपरीत परिणाम सदस्य संघ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक सहकारी संघावरही झाला. महासंघाला आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या माध्यमातून पर्यायांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. दूध व्यवसायात खासगी व्यावसायिकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासनाकडून सहकारी जिल्हा व तालुका संघांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 41 संघांना 295.96 कोटी रुपये इतके अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत 43 सहकारी संघांना 31.91 कोटी रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. या बाबी ह्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील जिल्हा/तालुका/ प्राथमिक सहकारी दूध संघांना पर्यायाने दूध उत्पादकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना

अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात

महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

-  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई दि. १७ : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये असावीत, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

--

ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १७ : सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कोरोना काळात पदवी व पदव्युत्तर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित करणार आली आहे. ही समिती येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल देईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य राम सातपुते यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील ऑनलाइन परीक्षा तसेच क्रीडा महोत्सवातील अनियमितता याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात ऑफ लाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा पद्धतीत नियमांचे पालन झाले की नाही यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली या समितीकडून 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल मागविण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या अहवालानुसार दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

विधानसभा लक्षवेधी :

अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय 

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजन कसे करता येईल याबाबतचा एक अभ्यासगट 31 मार्चपूर्वी तयार करण्यात येईल. या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत अभियानातील काही कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करीत असून त्यांच्याशी आज समक्ष भेटून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात येईल.

कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील 100 खाटांचा महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य वैभव नाईक यांनी कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील प्रलंबित समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, या रुग्णालयाकरीता 97 नवीन पदे निर्माण केली असून त्यापैकी 68 पदे भरली असून उर्वरित 29 पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे.या रुग्णालयाकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा तसेच इतर सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल.

हायब्रीड ॲन्युटी प्रकल्पासंदर्भात लवकरच बैठक 

- सार्वजनिक‍ बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 17 :  पालघर जिल्ह्यातील टेंभा खर्डी जव्हार जामसर बोपदरी रुईघर हे काम हायब्रीड ॲन्युटी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. या कामाबाबत काही तक्रारी असल्याने याबाबत लवकरच सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल भुसारा यांनी या प्रकल्पाबाबत आणि प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, या कामासाठी 2016 मध्ये 146.16 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र या प्रकल्पाकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत 180.86 कोटी रुपये इतकी झाली. या करारनाम्याच्या तरतुदीनुसार सदर कामाचा बांधकाम कालावधी 2 वर्षे असून देखभाल व दुरुस्ती कालावधी काम पूर्ण केल्यानंतर पुढील 10 वर्षे इतका आहे. गेल्या महिन्यात या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आल्यास तत्काळ कार्यवाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १७ : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (तापी मेगा रिचार्ज स्कीम) सविस्तर संकल्पन आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

विधानपरिषदेत आज सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता. 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती , नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे ते म्हणाले.  या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 22 कोटी 42 लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.  

गंधेश्वर प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये 

कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सर्वेक्षण करणार 

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. १७ :- औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

या प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रात बोडखा येथे हा बंधारा तयार करण्यात येईल, असे प्राथमिक पाहणीअंती आढळून आले आहे. या ठिकाणी सविस्तर सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणाऱ्या ठिकाणी साठवण बंधारे, द्वारयुक्त बंधारे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रस्तावित करून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे नियोजित असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रश्नोत्तरे 

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात तालुक्याचा समावेश करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती  

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील डोंगरी तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची एक महिन्यात बैठक घेऊन याबाबत निर्णय करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील डोंगरावरच्या गावांचा डोंगरी विकास योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डोंगरी तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) यांनी डिजीटल एलीव्हेशन मॉडेल (Digital Elevation Model (DEM)) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नकाशे तयार केले आहेत. या नकाशाच्या आधारे काही तालुक्यांचा “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात” समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करण्यात आली आहे. या शिफारशी प्राप्त करुन त्याआधारे या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. या समितीची लवकरात लवकर बैठक घेऊन समिती निर्णय करेल. 

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'कॉर्नेल महा-60' उपक्रमातील नवउद्योजकांची मुलाखत

मुंबई, दि. 17: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात 'कॉर्नेल महा-60' उपक्रमातील नवउद्योजक लक्ष्मी पवार व ऋतुजा उद्यावर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सोमवार दि. 20 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

राज्यशासनाच्या उद्योग विभाग आणि अमेरिकेच्या कॉर्नेल विद्यापीठात एक सामंजस्य करार झाला असून याचा फायदा राज्यातील नवउद्योजकांना होत आहे. अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठ, न्यूयॉर्क यांच्या सहयोगाने उद्योजकांसाठी मुंबईत जागतिक दर्जाचे बिझनेस अॅक्सिलेटर स्थापन करण्यात आले आहे. भारतातील हा पहिलाच अॅक्सिलेटर उपक्रम आहे. या माध्यमातून 'कॉर्नेल महा-60' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत वर्षभर राज्यातील 60 निवडक तरूण उद्योजकांना याअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण पूर्ण  केलेल्या  नवउद्योजकांशी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून संवाद साधला आहे. लक्ष्मी पवार व ऋतुजा उद्यावर या नवउद्योजकांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून उपयुक्त माहिती दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

विधान परिषद लक्षवेधी : 

विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी 

अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर लवकरच सुरु करणार

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : मुंबई महानगरपालिकेचे विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर आगामी 3 महिन्यात सुरु करण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर सुरु करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, कोविड महामारीच्या काळात येथील इमारतीचे बांधकाम दुरुस्ती व अर्ली इन्टरव्हेन्शनकरिता इमारतीमध्ये करावयाची कामे पूर्णतः ठप्प झाली होते. तथापि, कोविडनंतर ही कामे सुरु करण्यात आली आहेत.

या अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या मुलांच्या दिव्यांगात्वाचे स्वरूप व मानसिक स्थिती विचारात घेता, अशा मुलांना रॅम्प, विशेष स्वच्छतागृहे व संरक्षक कठडे इत्यादीचे बांधकाम तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे. 

तसेच हे सेंटर सुरू करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. त्याकरिता विविध साहित्य, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. विविध प्रयोजनासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विविध वैद्यकीय कर्मचारी, पॅरा-मेडिकल कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी आणि कामगार कर्मचारी यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

मुंबईप्रमाणेच उपनगरात देखील असे सेंटर सुरु करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेतील 

गाय, शेळी वाटपाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 17 :-  नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत कौशल्य विकास या शिर्षाखाली दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थींकरिता गट वाटप योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारितील आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री क्षेत्र कल्याण योजनेमधून 13 तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थी निवड करतांना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. ही 90 टक्के अनुदानाची योजना आहे. लाभार्थी निवड करतांना मार्गदर्शक तत्वे निश्चित आहेत. त्याप्रमाणे वाटप झाले नसल्याचे आढळून आले नाही. तसेच ज्यांना वाटप करण्यात आले होते त्या ठिकाणी गायी व शेळ्या आढळून आल्या नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या संपूर्ण योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येईल असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

                                                                             

विधानपरिषद लक्षवेधी :

म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी 

अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 :‘म्हाडा’च्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 4 हजार 654 सदनिकांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ‘म्हाडा’ सदनिका देण्यासाठी महाराष्ट्रात किमान सलग 15 वर्षे सलग वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजहंस सिंह यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. 15 वर्षाची अधिवास अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन ‘म्हाडा’स प्राप्त झाले आहे. परंतु, यासाठी म्हाडाने निश्चित केलेले सर्व पात्रता निकष योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या जाहिरातीसाठी कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने निश्चित केलेले सर्वसाधारण पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत :- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे जाहिरातीतील महानगरपालिका क्षेत्रात/ नगरपालिका क्षेत्रात/ग्रामपंचायत क्षेत्रात मालकी तत्वावर निवासी घर/निवासी भूखंड असू नये. अर्जदार मागील सलग 20 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान 15 वर्षाचे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे अथवा अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा टोकन क्रमांक, पॅन कार्ड व आधार कार्ड, राखीव प्रवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न दाखला आवश्यक आहे.

खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी 

तक्रार प्राप्त होताच कारवाई

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. बेकायदेशीर सावकारांच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी या संदर्भात  लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. काहीवेळेस लोक तक्रारी करण्यासाठी समोर येत नाही. यामुळे तक्रारी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. या मध्ये संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

तसेच अधिनियम 2014 च्या अभ्यासासाठी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मागवून त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

विधानसभा लक्षवेधी : 

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील बैठक घेणार

-  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 17: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने 20 जून 1991 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यामध्ये काय करता येईल याबाबत विचार करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य मनीषा चौधरी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की,  राज्य शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा आणि इतर काही विशेष नियोजन प्राधिकरणे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. 

डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावली डहाणू नगर परिषदेच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी आणि प्रादेशक योजनेसाठी लागू नाही. त्यामुळे एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावलीमधील सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण विकसित करण्याबाबतची तरतूद तसेच हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतची तरतूद सध्या लागू होत नाही, त्यामुळे लवकरच याबाबत बैठक घेऊन कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

बँकेत बेकायदा खाते उघडल्याप्रकरणी 

दोषींवर कठोर कारवाई करणार

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. 17 : सर ज. जी. समूह रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत बँकेत बेकायदा खाती उघडली होती. याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने चौकशी केली आहे. याप्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

  सदस्य सुनील प्रभू, भास्कर जाधव यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

  मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, मयूर साळवी यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे केली होती. या प्रकरणाची चौकशी केली असता सर ज.जी. समूह रुग्णालयातील 11 विभागांच्या प्रमुखांनी विभागाच्या नावे कोणतीही परवानगी न घेता बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व बँक खात्यामध्ये जवळपास 6 कोटी रुपये जमा असल्याचे दिसून आले होते. यातील पैसे ही प्रामुख्याने परदेश वारी, परदेशातील हॉटेलिंग किंवा परवानगी न घेता वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी यासाठी वापरले गेले होते. ही अंत्यत गंभीर बाब आहे. यापैकी 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च झाले असून आता उर्वरित रक्कम कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

 

नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भात

रुग्णालयांची चौकशी करणार

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

मुंबई, दि. 17 : पुणे शहरातील खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येत आहे. नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भात नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांची चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

  सदस्य माधुरी मिसाळ, राम सातपुते, राम कदम यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

  मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, खासगी रुग्णालयांनी साधारणपणे रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्णालये हा नियम पाळताना दिसत नाही. नुतनीकरण परवानावेळी ही बाब तपासून घेण्यात येईल. यासंदर्भात अधिवेशनकाळात धर्मादाय आयुक्तांसह बैठक घेण्यात येईल.

पुण्यातील एकूण 56 रुग्णालयांनी नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण केलेले नाही त्यांना परवाना नूतनीकरण करुन घेण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता 56 पैकी 40 रुग्णालये व्यवसाय बंद असल्याचे आढळून आले आहे. 7 रुग्णालयांना नूतीनकरण करुन देण्यात आले आहे, तर 9 रुग्णालयांची नूतनीकरण करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

आशा सेविकांना दिवाळीचा बोनस देण्याबाबत शासन सकारात्मक

-मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील आशा सेविकांना दर महिना 6 हजार 500 मानधन देण्यात येते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यामध्ये 1 हजार 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील आशा सेविकांना दिवाळीचा बोनस देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

  सदस्य नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, प्रा. वर्षा गायकवाड, राहुल कुल, बळवंत वानखेडे यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

  मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, आशा सेविकांना केंद्र सरकार आणि राज्य शासनामार्फत 60:40 या प्रमाणात मानधन देण्यात येते. याशिवाय 56 वर्गवारीत कामावर आधारित मोबदला देण्यात येतो. तो साधारणपणे 200 ते 3000 रुपयांपर्यंतचा असतो. याशिवाय विमा कवच आणि इतर अनुषंगिक लाभ देण्यात येतात. सध्या गट प्रवर्तकाला 1500 रुपये आणि आशा सेविकांना 100 रुपये मोबाईल रिचार्जसाठी देण्यात येत आहेत. आशा सेविकांना 100 रुपये देण्यात येणाऱ्या मोबाईल रिचार्जच्या मोबदल्यात वाढ करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले .

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई आरखड्याबाबत

अधिवेशनापूर्वी बैठक घेणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील 

मुंबई, दि. 17 : रत्नागिरी जिल्ह्यात उन्हाळ्यात भेडसावणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईबाबत करावयाच्या उपाययोजना आणि पाणीपुरवण्यासंदर्भात विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, आदिती तटकरे यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

  मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, रत्नागिरी येथील संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत करण्यात आलेली कार्यवाहीची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. अधिवेशनादरम्यान घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत विस्तृतपणे मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करावयची कार्यवाही याबाबतच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील.

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10,800, रुपये 5400, रुपये 2250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5400, रुपये 2700 आणि रुपये 2250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.  हा भत्ता रुपये 2250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला. 

कोल वॉशरीजमध्ये नाकारलेल्या कोळसा विक्री प्रकरणी तक्रारींची

महानिर्मितीच्या महाव्यवस्थापकांमार्फत तपासणी

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळसा स्वच्छ करण्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) महाव्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तरे तासात  प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणले की, महानिर्मितीने राज्य खनिकर्म महामंडळाची कोळसा खाणीतील कोळसा उचलून वॉशरीमध्ये वॉश केलेला कोळसा विविध औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्पर्धात्मक निविदेद्वारे हे काम खासगी वॉशरीज यांना देण्यात आले आहे. चांगला कोळसा वॉश कोल म्हणून  वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, नाकारलेल्या (रिजेक्ट) कोलचे प्रमाण हे ठरले आहे. तरीही याप्रकरणात काही तक्रारी असतील, तर त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, जयंत पाटील आणि सचिन  अहिर यांनी उपप्रश्र्न विचारले.

प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजना 

प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. 

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकाशा बॅरेजच्या 11 आणि सारंगखेडा येथील 11 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करुन त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ 8 उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करुन ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

या सर्व सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजना असून सन 2016-17 मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली. 

राज्यातील 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 :  राज्यातील 1089 पोलीस ठाण्यांपैकी 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नियमितपणे कॅमेरे सुरु असणे आणि रेकॉर्डिंग जतन केले जाणे याबाबींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील उर्वरित सात पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नूतनीकरण आणि स्थलांतरामुळे प्रलंबित आहे. तसेच सध्या बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. अर्थात याठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांत विलंब झाल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

विधानसभा कामकाज :

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु

मुंबई, दि. १७ : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या  नुकसानीचे पंचनामे सुरु आहेत. यासंदर्भात नांदेड, नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना निर्देश दिले आहेत. नियम, निकष डावलून यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे, आजही आपण मदत करीत असून हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. 

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा आज सकाळी विधानसभेत उपस्थित केला, त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. 

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात काल नांदेड आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी  बोललो आहे, त्यांना  तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यानुसार आज अर्धापूर आणि मुदखेड  या तालुक्यात नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामे करण्याचे काम सुरु आहे तर नाशिक जिल्ह्यात देखील नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे सुरू आहेत. या नुकसानीचा अहवाल लवकरच शासनाला प्राप्त होईल.  गेल्या आठवड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे जवळपास पूर्ण झालेले आहेत, असे सांगून कालपासून ज्याठिकाणी पाऊस  पडत आहे, त्या भागात देखील  पंचनामे  सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.  

विधानपरिषद लक्षवेधी :

उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी 

दिड महिन्यात मानके निश्चित तयार करून कार्यवाही

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १७ : उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील, अशी  माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासोबतच राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ असला तरी गेल्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जवळपास सारखाच आहे. त्यासोबतच गाळ हा शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा आणि मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासनाला रॉयल्टी किती मिळणार, रेतीचा दर बाजारात काय ठेवणार या बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाच मोठ्या धरणासह इतर दोन छोट्या धरणांचा समावेश यात करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यापूर्वी याबाबत निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, त्यात शासन निर्णयात नमूद काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश  उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा कागदपत्रांमध्ये अटी आणि शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. 

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, शशिकांत शिंदे, सुरेश धस, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आणि एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला. 

                                                                   

पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी                                   -मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगरपरिषदेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर वाणिज्य इमारत बांधकाम झाल्यामुळे गृहनिर्माण कायद्याचा भंग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.

पाथरी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना १९६४ झाली असून ही नोंदणीकृत संस्था आहे. या जागेवर झालेल्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. याबाबत उच्चस्तरीय समिती सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करेल. या चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. 

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, बाबाजानी दुराणी यांनी सहभाग घेतला.

                                                                        

                                                                                    

अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भात 

अधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

-मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७: अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग नगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा काढून वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळातील नियोजनासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

नगरपालिका हद्दीतील कचरा डेपोच्या ठिकाणी आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून कचरा टाकण्यात येतो. त्याठिकाणी आग लागण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. त्यामुळे याप्रकरणी नगरपालिका, संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.