डॉ. शंकरराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भोसी येथे लवकरच प्रशिक्षण केंद्र-पालकमंत्री अशोक चव्हाण

 नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- इतर तालुक्याच्या तुलनेत भोकर तालुक्यातील आव्हाने वेगळी आहेत. इथली सर्वसामान्य जनता आजही आर्थिकदृष्ट्या किमान पातळीवरही सक्षम नाही. येथील वाडे, तांडे व आदिवासी बहुल लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी शासन स्तरावर जे काही शक्य आहे ते सर्व उपलब्ध करुन देण्यासाठी मी प्रयत्नरत असल्याची ग्वाही पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

 

भोकर येथे सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विभागीय कार्यालयाच्या भुमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती मंगाराणी अंबुलगेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, जिल्हा परिषदेचे कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब पाटील रावणगावकर, प्रकाशराव देशमुख भोसीकर, नागनाथराव घिसेवाड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

भोकरच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिने मी सुरुवातीपासूनच यथाशक्य मदत करीत आलो आहे. आजही त्याच जबाबदारीने या भागात अधिक विकास कामे कसे होतील यासाठी प्रयत्नशील आहे. जिल्हा ठिकाणापासून दूर असलेल्या गावांमध्ये जनतेच्या सुविधेसाठी ज्या काही आवश्यक शासकीय कार्यालयांची गरज आहे ती-ती कार्यालये त्या-त्या गावात जर आपण उपलब्ध केली तर सर्वसामान्यांचा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याच्या त्रासासह त्याला त्यांच्या तालुक्याच्या ठिकाणी शासनासंदर्भातील कामे पूर्ण करुन घेता येतील हा उद्देश मी डोळ्यासमोर ठेवला आहे. यादृष्टिने विचार करुन लवकरच नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकामही आपण सुरु करणार आहोत. यासाठी आर्थिक तरतुदही करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालयही लवकरच भोकर येथे सुरु करु असे सुतोवाचही त्यांनी केले.

 

इथल्या लोकांचे आर्थिक उत्पन्न जर वाढवायचे असेल तर कृषि विभागाला अधिक सक्षम करावे लागेल. शेतीला पाणी कसे उपलब्ध होईल हेही पहावे लागेल. याचदृष्टिने शासन स्तरावर विचार करुन आम्ही गोदावरी खोऱ्यातील जवळपास 29 टिएमसी पाणी ग्रामीण भागात पोहचवून लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मार्गी लागावा यासाठी मनापासून पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

भोकर रस्त्याचे काम अनेक कारणांमुळे आजवर रेंगळाले आहे. त्यातल्या त्यात भोकर-रहाटी हा रस्ता विविध अपघातांनाही निमंत्रण देत आहे. रस्ते विकासाच्या कामात जवळपास 18 ठिकाणी फेल झाले आहेत. या ठिकाणच्या रस्ते विकासाबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवरुन हे काम कसे करता येईल याबाबत मी प्रयत्नशील आहे. भोकर ते रहाटी हे काम आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करुन हा प्रलंबित असलेला रस्ता सुमारे दिडशे कोटी रुपयांचा निधी लावून लवकरच पूर्ण करु असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भोकर तालुक्यात बोरुड समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. याचबरोबर वनामध्ये रोजगार अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. अशा ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगाराच्या नव्या वाटा शोधणाऱ्यांना इथल्या नैसर्गिक संशाधनाशी मिळते-जुळते नवीन उद्योगाचे प्रशिक्षण त्यांना देता यावे यादृष्टिने नारवट येथे लवकरच बांबु प्रशिक्षण केंद्र व विक्री केंद्र साकारले जाईल, असे ते म्हणाले. म्हैसारोड ते किनवट नवा बायपास, नांदेड-मुदखेड-भोकर रस्ता, भोकर तालुक्यातील दलितवस्ती सुधार योजना यासाठी सुमारे चारशे कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहे. सद्यस्थितीला रस्त्यांची बिकट स्थिती लक्षात घेता ज्या-ज्या ठिकाणी अपघाताला निमंत्रण देणारे मोठे खड्डे तयार झाले आहेत त्या ठिकाणी साधा मुरुम, खडी टाकून तात्पुरत्या स्वरुपात या मार्गाचे रखरखाव करण्याचे निर्देशही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. येत्या सहा महिन्यात रस्ते विकासाचे काम सुरळीत होईल असे सांगत त्यांनी हे वर्षे सर्वच दृष्टिने कठीन असून कोरोनाच्या काळातही आपण सर्वच बाजू सांभाळत जिल्ह्यात आरोग्याच्या सुविधा अधिक चांगल्या कसा उपलब्ध होतील यावर भर दिला. जिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात आपण जुन्या इमारतीच्या जागेवर दोनशे खाटांचे बाह्य रुग्ण विभाग युद्ध पातळीवर पूर्ण करुन आपण सुरु केल्याचेही त्यांनी सांगितले. भोकरसाठी चार नवीन रुग्णवाहिका आपण दिल्या असून विकासासाठी जो मी निश्चय केला आहे तो मी पूर्ण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी केले तर कार्यकारी अभियंता प्रशांत कोरे यांनी प्रस्ताविक इमारतीची माहिती दिली.

 

या भुमिपूजन समारंभासमवेत त्यांनी जिल्हा न्यायालयात वकील दिनानिमित्त वकिलांशी संवाद साधून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. समाजात जाणीव जागृतीचे काम व कायदेविषयक साक्षरतेचे काम वकिलांनी हाती घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी भोकर येथील जिल्हा न्यायाधीश मुजिब शेख, उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र खंदारे, ॲड बी. डी. कुलकर्णी आदि मान्यवर उपस्थित होते.