नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित

 

मुंबई : राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील. 

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते. 

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रवण असलेल्या गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखील निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

वित्त विभाग

विक्रीकर  न्यायाधिकरणाच्या  खंडपीठांना मुदतवाढ

 

विक्रीकर  न्यायाधिकरणाच्या  नव्याने  स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.   या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या  एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.  

    मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता.  

यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे  प्रलंबित  प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे, अपेक्षीत आहे.

-----०-----

जलसंपदा विभाग

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 

 

 नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे.  नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.

-----०-----

विधि व न्याय विभाग

सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार

 

 नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार रुपये खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.   

-----०-----

            सहकार विभाग

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे

संगणकीकरण करणार

  केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या नव्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकंदर १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

-----०-----

ग्राम विकास विभाग

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा

कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे.  मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे.  यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

------०----- 

इतर महत्त्वाचे :

लम्पी आजारापासून पशुधन वाचविण्यासाठी

यंत्रणेने तातडीने पाऊले उचलावीत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि.१२- पशुधन ही आपली संपत्ती त्याची जपणूक करणे आवश्यक असून सध्या राज्यात लम्पी आजाराने पशुंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक पाऊले तातडीने उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले. पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी या आजारासंदर्भात माहिती दिली.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष द्यावे, असेही सांगितले.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गोवंश व महिष वर्गातील जनावरांना लम्पी या विषाणूजन्य त्वचारोगाची लागण झालेली आहे. हा वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी पशुधन दगावण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पशुपालकांनी जनावरांची वेळीच काळजी घेतल्यास आपल्या जनावराला लम्पी आजाराची लागण होण्यापासून वाचविता येईल, हे लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी. तसेच रोगनियंत्रण, लसीकरण करण्यासाठी मोहीम राबवावी. त्वचारोग बाधित जनावरांना औषधोपचार उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी. यासाठी संबधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागात पशुपालकांच्या मदतीसाठी उपलब्ध रहावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लम्पी आजाराबाबत मदतीसाठी पशुपालकांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३०४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ देण्यात आला आहे, अशी माहितीही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

-----०-----

कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा

बजावलेल्यांना राज्य मंत्रिमंडळाचा दिलासा

नोकरीसाठी लाभ मिळावा म्हणून गुणांकन कार्य पद्धती

तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

  गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड काळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा दिली आहे.

यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. कोविड काळात जीवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य  कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

-----०-----                     

वृत्त क्र. 2527

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे

औरंगाबाद विमानतळावर स्वागत

औरंगाबाद, दि.12 :राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे एक दिवसीय दौऱ्यासाठी आज दुपारी औरंगाबाद येथे आगमन झाले. विमानतळावर त्यांचे लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले.

याप्रसंगी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, सहकार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, म्हाडाचे सभापती संजय केणेकर, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, बालाजी कल्याणकर, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मल्लिकार्जून प्रसन्ना, पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी, सिडकोच्या प्रशासक दीपा मुधोळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने , महावितरणचे डॉ. मंगेश गोंदावले, लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदींसह वरिष्ठ अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वागत केले.

मुख्यमंत्र्यांसमवेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचेही आगमन झाले.

००००

वृत्त क्र. 2526

लवकर निदान.... लवकर उपचार..

राज्यात आजपासून कुष्ठ, क्षय रुग्ण शोध मोहीम

मुंबई दि. 12 : संयुक्त कुष्ठरोग शोध अभियान आणि सक्रिय क्षयरुग्ण शोध मोहीम प्रभावीपणे राबवावी, अशा सूचना आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी आज दिल्या. कुष्ठ आणि क्षय रोगांचे लवकर निदान होऊन लवकर उपचार होण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने कुष्ठ रोग आणि क्षय रुग्ण शोध मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहीमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त डॉ रामास्वामी एन यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी या सूचना दिल्या. 

आरोग्य भवन येथे झालेल्या बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. आर. एस. आडकेकर, उपसंचालक डॉ. कैलास बावीस्कर, अलर्ट इंडिया संस्थेचे डॉ. व्हिन्सेंट ॲथोनी, बॉम्बे लेप्रसी प्रोजेक्टचे डॉ. विवेक पै, महाराष्ट्र, जागतिक आरोग्य संघटना सल्लागार डॉ. रचना विश्वजीत, कुष्ठपीडित संघटना सचिव अशोक आंबेकर आदी उपस्थित होते. 

कुष्ठ आणि क्षयरोग शोध मोहीम अभियानाबाबत

राज्यात 13 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत कुष्ठ आणि क्षयरोग शोध मोहीम अभियान सुरू करण्यात येणार आहे.

याअंतर्गत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची तपासणी केली जाणार आहे. 

राज्यातील सुमारे पावणे दोन कोटी घरांना भेटी पथकाद्वारे दिल्या जाणार आहेत. 

यासाठी सुमारे 65 हजार पथके तयार करण्यात आली आहेत. येत्या चौदा दिवसात सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण केले जाईल. 

ग्रामीण भागातील 20 तर शहरी भागातील 25 घरांना दररोज भेटी दिल्या जातील.

लवकर निदान व लवकर उपचार होण्यासाठी हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे.

कुष्ठरोगाची लक्षणे

त्वचेवर फिकट, लालसर चट्टा येणे, त्वचेवर गाठी होणे, कानाच्या पाळ्या जाड होणे, भुवयांचे केस विरळ होणे, डोळे पूर्ण बंद करता न येणे, तळहातावर, तळपायावर मुंग्या येणे, मनगटापासून हात आणि घोट्यापासून पाय लुळा पडणे, त्वचेला थंड आणि उष्णता जाणीव न होणे, हात पायांमध्ये अशक्तपणा जाणवणे.

क्षयरोगाची लक्षणे

दोन आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीचा खोकला, ताप, वजनात लक्षणीय घट होणे, थुंकी वाटे रक्त येणे, मानेवर गाठ येणे.

०००००

वृत्त क्र. 2525

                                                           मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’

नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत; 

मुख्यमंत्र्यांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

            मुंबई, दि. १२: सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात  १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

         ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा, त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नुकतीच सुशासन नियमावली समितीची बैठकही घेतली होती. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

१० सप्टेंबर पर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा

        राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज, तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय झाला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राम विकास, नगर विकास, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महावितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

          अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थींना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

निपटारा झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाणपत्र घेणार

      प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर दि. ५ ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवड्यातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

००००

वृत्त क्र. 2524

राज्यात एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या 6 तुकड्या तैनात

  मुंबई, दि. 12 : राज्यात पूर परिस्थितीबाबत उपाययोजना म्हणून प्रशासनातर्फे एनडीआरएफ व  एसडीआरएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

          मुंबई (कांजूरमार्ग - १, घाटकोपर - १) - २, रायगड - १, सांगली – १ अशी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एनडीआरएफ) एकूण ४ पथके तैनात आहेत. तर नांदेड - १, गडचिरोली - १ अशा एकूण दोन राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ)  तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

राज्यातील नुकसानाची सद्यस्थिती

            राज्यात १ जूनपासून आजपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३० जिल्हे व ३८५ गावे प्रभावित झाली असून ११७ तात्पुरती निवारा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. २० हजार ८६६ नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे ३१८ नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे तर, ५८०६ प्राणी दगावले आहेत. ४४ घरांचे पूर्णत: तर ३ हजार ५४० घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे.

             मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून आज सकाळी १० वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार हा अहवाल प्रसिद्धीसाठी देण्यात  येत आहे.