महाराष्ट्रात २०१६ च्या दिव्यांग कायद्याची अंमलबजावणी नसल्याने १४ रोजीच्या पुणे येथील शासन विरोधी निषेध आंदोलनात सहभागी व्हावे -चंपतराव डाकोरे पाटील

 

नांदेड : सनदशीर मार्गाने अनेकवेळा निवेदन देऊन सुद्धा महाराष्ट्रात २०१६ च्या दिव्यांग कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने १४ रोजी  पुणे येथील अपंग आयुक्त कार्यालयासमोर शासन विरोधी निषेध आंदोलन आयोजित केले आहे. यामध्ये राज्यातील दिव्यांग बांधवांनी बहुसंख्येने  सहभागी व्हावे असे आवाहन दिव्यांग , वृद्ध व  निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंटतराव डाकोरे पाटील यांनी केले आहे.

        महाराष्ट्रात दिव्यांगाना त्यांचा हक्क मिळावा म्हणून  शासननाने दिव्यांग कायदा २०१६ केला. याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणुन शासन प्रशासनाला जागे करण्यासाठी अनेकवेळा सनदशिर मार्गाने निवेदने देऊन, धरणे, ऊपोषण, मोर्चे आंदोलन करून सुध्दा न्याय तर मिळला नाहीच, साधे ऊतर सुद्धा मिळत नाही. दिव्यांग कायदा फक्त कागदोपत्री राहात असल्यामुळे दिव्यांगाची बाजु कमकुवत झाली. त्यांच्या व्यंगावर, संपतीबदल, त्यांना त्रास होत असुन त्यांची हत्या सुध्दा होत आहे. संबंधित पोलीस स्टेशनकडुन दिव्यांग कायदा कलम  ९२ ची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शासन, प्रशासनाला जागे करण्यासाठी पुढील मागण्यांसाठी दिव्यांगानी आंदोलनात सहभागी व्हावे. यासाठी अपंग जनता दल सामाजिक संघटना महाराष्टू यांनीही या आंदोलनाला जाहीर पाठींबा दिला आहे.

      १) नांदेड येधील अंध अंकुश हट्टेकर पती पत्नी दोघेही अंध असुन त्यांच्या सहा वर्षाच्या आरोही बालिकेचा खुन करुन देह नदीत टाकला. तरीही पोलिसांनी त्यांची लवकर दखल घेतली नाही, अशा दोषी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करुन खुन करणाऱ्यांना फाशी द्यावी या अंध जोडप्याचे पुनर्सवन करावे.

      २) दिव्यांग बांधवांना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावेत म्हणून दिव्यांग कायद्याची शासनाने अनेक निर्णय काढुन प्रशासकिय स्तरावर  अंमलबजावणी व्हावी म्हणून  ग्रामपंचायत स्तरावर दिव्यांगांच्या ग्रामसभा घेऊन कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश असतांना अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शासन प्रशासनाला जागे करण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात दिव्यांग बाधव  हक्कासाठी ऊपोषण करते वेळी  कु.वैष्णवी कुरळे चा मृत्यु झाला.  शासन, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हिचा जीव गमावला. अशा दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करून कुंटुबाला शासनाने मदत करावी.

        ३) दिव्यांग साहित्य व पायाभूत साधने शिबीर: नांदेड जिल्ह्यातील डिसेंबर 2019 मध्ये दिव्यांगासाठी पायाभूत साधने व साहित्य मोजमाप शिबीराचे आयोजन करून लाखो रुपये खर्च करण्यात येऊन अनेक दिव्यांगाना साहित्य आजही पंचायत समितीने पुर्णपणे वाटप केले नाही. शाळेच्या पटांगणात गंजुन गेले आहे. ते वेळेवर वाटप व्हावे म्हणुन अनेक निवेदने देऊन ता. २९ व ३० मार्च २०२२ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर दोन दिवस धरणे आंदोलन व ३० मार्च २०२२ ला मोर्चा काढूनही याची दखल घेतली नाही. ते  आजही आपल्या पंचायत समितीत का पडुन आहे ? गंज खात असल्यामुळे त्या साहित्याच्या रक्केमेची वसुली संबधीत दोषी अधिकारी यांच्याकडुन करावी व दिव्यांगाना हक्कापासुन वंचीत ठेवणाऱ्यां विरुद्ध दिव्यांग हक्क दप्तर दिंरगाई कायद्याप्रमाणे कडक कार्यवाही करावी.

       ४) दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मध्ये दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी दरवर्षी का देण्यात येत नाही ? न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करावी.

      ५) दिव्यांग, वृध्द निराधार यांना अनेक योजनेद्वारे तहसिल मार्फत मिळणाऱ्या अनुदानात दोन वेळच्या चहा साठी दुध सुद्धा येत नाही. तर त्या एक हजार मानधनात महिनाभर हे दिव्यांग कसे जीवन जगत असतील ? त्यांचा विचार करुन किमान जीवन जगण्यासाठी किमान वेतन प्रमाणे मानधनात दरमहा पाच हजार रुपये वाढ करून ते वेळेवर दरमहा देण्यात यावे.

       ६) अंत्योदय राशन योजनेत दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्र  राशन व राशन कार्ड देण्याची शासनाने आदेश असुन  प्रशासकिय स्तरावर अंमलबजावणी  तहसिलमार्फत करण्याचे  आदेश दिल्यास त्या दिव्यांगाना अन्न धान्य मिळेल व  तर ते आनंदाने सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगतील. 

       ७) दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे व  स्वबळावर व्यवसाय करण्यासाठी  आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी पंधरा लाख रुपये त्यांच्या मतदार संघात दिला तर त्यांना रस्तावर भिक मागण्याची वेळ येणार नाही. म्हणून त्यांना हक्क मिळावे म्हणून आपणच संसदेत कायदा पास करून तोच कायदा आमदार  पाळत नसतील तर दिव्यांग कायद्याचा काय उपयोग ?

    ८)दिव्यांगांच्या अनेक कायद्यांची शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगासाठी स्वंतत्र मंत्रालय निर्मिती करून दिव्यांगाना हक्क द्यावा.

      ९) ज्या दिव्यांगांना चालता येत नाही, आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बोलता येत नाही, जगात काय चालले ते दिसत नाही, ऐकु येत नाही. अशांन बस प्रवासात त्यांना व सोबतीला मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात यावी.

      १०) दिव्यांगांसाठी  प्रत्येक जिल्यात वृध्दाश्रम स्थापन करण्यात यावे.

       ११)दिव्यांगाना राजकीय आरक्षण द्यावे  व स्थानिक स्वराज्य कमिटीत त्यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावी.  ऊदा. संजय गांधी निराधार योजना ईत्यादी निवड करावी.

        १२) प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या शासकीय नौकरी, सवलती घेणाऱ्या संबंधितांवर व प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर  कार्यवाही करावी खऱ्या दिव्यांगाना न्याय द्यावा. 

       १३) समाज कल्याण नांदेड येथील दिव्यांग विभागातील सामाजिक कार्यकर्ता गोडगोलवार हे दिव्यांगांना सवलतीबद्दल माहिती विचारली तरी देत नाहीत, दिव्यांगाना पुरस्काराबद्दल गत वर्षी दिलेला प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविलाच नाही. आपण दिलेले व वरिष्ठांच्या  आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दिव्यांगाना हक्कापासुन वंचित ठेवणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. 

    अशा ज्वलंत मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, दिव्यांगाच्या हक्कासाठी शासन प्रशासनाचा जाहीर करण्यासाठी निषेध आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे अवाहन दिव्यांग संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटील, जिल्हाध्यक्ष ज्ञांनेश्वर नवले, नागोराव बंडे, राजुभाऊ शेरकुरवार, बालाजी होनपारखे, मगदुम शेख , दतात्रय सोनकांबळे, प्रेमसिंग चव्हाण, रंजीत पाटील, अनिल रामदिनवार, विठ्ठल बेलकर ईत्यादी कार्यकर्त्यांनी केले आहे.