नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समाजहित, देशहित व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास लक्षात घ्यावे ; उदय नरे यांचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन

 

मुंबई : भविष्यकालीन पीढी घडवणारे शैक्षणिक धोरण देशात राबवताना त्याची योग्य अंमलबजावणी व यशस्वी होण्यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. असे शिक्षक, देशाचा सुसंस्कृत नागरिक म्हणून मला वाटते. तेव्हा मुख्यमंत्री महोदयांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ सकारात्मक धोरण न ठेवता, समाजहित, देशहित व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे शैक्षणिक धोरण लक्षात घ्यावे, अशी माफक अपेक्षा येथील हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल अंधेरीचे पर्यवेक्षक उदय नरे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

           निवेदनात पुढे असे नमूद केले की , नव्या शैक्षणिक धोरणाची सुरुवात येत्या आगामी शैक्षणिक वर्षात करण्यात येणार आहे , अशी घोषणाही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. शालेय शिक्षण विभागाने नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळेची घंटा कधी वाजणार ? याचीही दोन वेळा घोषणा केली. शालेय शिक्षण विभागाला आणि विशेषत: शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, पालकांना शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकांची चांगलीच ओळख आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे कोणते परिपत्रक कधी निघेल ? आणि त्याची अंमलबजावणी कधी करायची आहे ? हे कधीच कोणाला सांगता आले नाही. शालेय शिक्षण विभागाने पहिल्या परिपत्रकात शाळेची घंटा नव्या शैक्षणिक वर्षात 12 जून पासून वाजेल अशी घोषणा आणि त्यासंबंधीचे परिपत्रक  जाहीर केले, ते परिपत्रक शाळेतील विद्यार्थी, पालकांपर्यंत पोहोचते न पोचतो तो दुसरे परिपत्रक आणि घोषणा आमच्या शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आणि राज्यातील शाळा  15 जून पासून आणि विदर्भातील शाळा 30 जून पासून सुरू होतील अशी घोषणा केली. तसेच थोडं उन्हाळ्याचा त्रास विद्यार्थी व शिक्षकांना होऊ नये यासाठी 21 एप्रिल पासून शाळा बंद करण्याची घोषणा घोषणा केली. मुळातच राज्यातील अनेक शाळा या अनेक वर्ष एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात  ते मे पुर्ण महिन्यात तसेच जून 13 तारीख पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी बंद असतात. एक मे पर्यंत शाळेतील शिक्षकांना शाळेत येणे अनिवार्य आहे. या काळामध्ये शिक्षकांना वार्षिक नियोजन, विद्यार्थ्यांच्या निकाल पत्राचे कार्य व इतर शैक्षणिक कार्याचा आढावा घ्यावा लागतो व जून मध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षांला 15 जुनला सुरुवात होते.   त्यामुळे उन्हाळ्यात महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा  ही बंदच असते. 

        नव्या शैक्षणिक वर्षात नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचे आव्हान आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यातील शिक्षकांना नव्या शैक्षणिक धोरणाचे प्रशिक्षण व त्याच्या आराखड्याची गरज आहे. अत्यंत कमी वेळेत राज्यातील अंदाजे सात लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणाची ओळख करून देणारी क्रमिक पाठ्यपुस्तके तयार आहेत का ? असाही प्रश्न पडतो. नवे शैक्षणिक धोरण करताना शिक्षण तज्ज्ञांनी शिक्षण हे बालकेंद्री व अधिक व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारे असेल असे धोरण अवलंबले आहे. या शैक्षणिक धोरणाची ओळख सर्वप्रथम शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाला होणे आवश्यक आहे त्यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण त्याचबरोबर अंमलबजावण्यासाठी भौतिक संरचना, आर्थिक सहाय्य आणि नियोजन याची आवश्यकता आहे. परंतु या संदर्भात कोणतेही धोरण अद्याप तरी शालेय शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक संस्थांना दिले नाही. अशावेळी हे धोरण लागू करत असताना राज्यातील शिक्षणाची असलेली सद्य परिस्थिती लक्षात घेतलेली नाही. राज्यामध्ये अनेक वर्षांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या जागा अद्याप भरलेल्या नाहीत. शाळा अनुदानाचा प्रश्न अद्यापि  प्रलंबित आहे. अनेक शाळा एसएससी माध्यमातून सीबीएसई, आयसीएसई अभ्यासक्रमाकडे वळत आहेत. भाषिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होते आणि या शाळेतील शिक्षक सरप्लस होत आहेत. अनेक अल्पसंख्यांक शाळेतील रिक्त असलेल्या जागेवर अद्याप शिक्षकांची भरती करण्यात आली नाही. मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सुद्धा गेली अनेक वर्ष शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद आहे. भविष्यात राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा  निवडणुकांच्या कार्यासाठी शिक्षकांना रुजू व्हावे लागणार आहे. अशात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना पूर्व तयारी करणे अत्यावश्यक आहे. आणि ती दोन महिन्यात राज्य सरकार पूर्ण करेल की नाही ? याबद्दल शिक्षणतज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे निर्णय घेत असताना शिक्षण तज्ज्ञ, मुख्याध्यापक, शिक्षक व पालक यांचा कुठेही समावेश नसतो ही परंपरा या सरकारनेही कायम ठेवल्याने नवे शैक्षणिक धोरण येत्या शैक्षणिक वर्षात कसे पूर्ण होईल ? याबद्दल शंका निर्माण करण्यात येत आहे. या शैक्षणिक धोरणाचा आकृतीबंध पाहता, विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावण्यासाठी केवळ घोषणा करून उपयोग होणार नाही तर त्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम आराखडा, मूल्यमापन पद्धती, अध्ययन-अध्यापन पद्धती याचा सारासार विचार होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळ यांच्याकडून दहावी व बारावीच्या परीक्षा संदर्भात नव्या शैक्षणिक धोरणाची भूमिका शालेय परीक्षा या ताळमेळ बसणे आवश्यक आहे. शाळेतील मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक व शिक्षक यांना नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल निदान अद्याप तरी कोणतीही अधिकृत सूचना व प्रशिक्षण देण्यात न आल्याने व केवळ प्रसारमाध्यम आणि सोशल माध्यमात होणारी शिक्षणाची चर्चा राज्यातील शैक्षणिक धोरण तयार करणार का ? असा प्रश्न पडतो.

         गतीशील व गतीमान सरकार म्हणून आपण मुख्यंमंत्री घेतलेले निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. परंतु भविष्यकालीन पीढी घडवणारे शैक्षणिक धोरण देशात राबवताना त्याची योग्य अंमलबजावणी व यशस्वी होण्यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. असे शिक्षक, देशाचा सुसंस्कृत नागरिक म्हणून मला वाटते.

माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ सकारात्मक धोरण न ठेवता, समाजहित, देशहित व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे शैक्षणिक धोरण लक्षात घ्यावे हीच माफक अपेक्षा. निवेदनातून व्यक्त केली आहे.