गरजूंपर्यंत लोककल्याणाच्या योजना पोहोचवणे ही न्यायदानाची प्रक्रिया -प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हावकर

 

 

नांदेड (जिमाका) ता. 13 :- भारतीय राज्यघटनेनुसार कायद्याचे राज्य असणे हे अत्यंत आवश्यक असण्यासमवेत त्याला लोककल्याणाची जोडही तेवढीच महत्वाची मानली गेली आहे. जो वर्ग न्यायाच्या प्रवाहात येऊ शकला नाही त्या घटकापर्यंत न्याय पोहचण्याच्या उद्देशाने शासनाने विविध लोककल्याणकारी योजना आखाव्यात यासाठी राज्यघटनेत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अनुरूप ज्या योजना हाती घेतल्या गेल्या आहेत त्या गरजू पर्यंत पोहचणे ही सुद्धा न्याय प्रक्रियेतील महत्वाची क्रिया असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हावकर यांनी केले.

 

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पिपल्स कॉलेज नांदेड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या लोककल्याणकारी शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव दलजीत कौर जज, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, जिल्हा सरकारी वकील रजणजित देशमुख, अभियोक्ता संघाचे अध्यक्ष एस. एम. पुंड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, न्यायालयातील सन्माननीय न्यायाधीश यांची प्रमुख उपस्थिती या समारंभास होती.

 

न्यायाचे अभिसरण ही एका अर्थाने साक्षरतेची प्रक्रिया आहे. जे लोक न्यायाच्या परिघात नाहीत त्यांच्या पर्यंत न्याय पोहोचण्यासाठी शासकीय यंत्रणा जेवढी सक्षम असेल त्याच प्रमाणात लाभधारकाची योजनाप्रती असलेली दृष्टी सकारात्मक असली पाहिजे. आपण ज्या योजनेचा लाभ घेत आहोत त्याची माहिती जर त्यांच्या पर्यंत व्यवस्थीत पोहचली तर योजनाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने वाढेल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हावकर यांनी स्पष्ट केले. कोणावर जर अन्याय होत असेल तर त्याने अन्याय विरुद्ध बोलले पाहिजे. अन्यायाचा आवाज न्यायालयापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी ही समाजाची असून एका अर्थाने ते जागृत समाजाचे लक्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या महामेळाव्यात जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण लोकाभिमूख योजनांबाबत माहिती देण्यासह सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. महानगरपालिकेने अत्यंत कमी कालावधीत विविध स्टॉलच्या उभारणीपासून यात पोलीस विभागातर्फे सायबर क्राईम बाबत साक्षरता व्हावी या उद्देशाने लावलेल्या स्टॉलचेही त्यांनी कौतुक केले. विशेषत: सर्वसामान्यांना आरोग्याची हमी देणाऱ्या आयुष्यमान भारत अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेची त्यांनी माहिती घेतली.

 

आपल्या अधिकारासह कर्तव्याची भावना ही जागृत समाजाचे लक्षण

 –जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत   

शासकीय योजनांपासून जे वंचित आहेत त्या वंचितापर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी ही शासकीय यंत्रणेची आहे. एखाद्या योजनेचे फलित हे त्या संबंधित शासकीय यंत्रणेचे प्रमुख जेवढ्या जबाबदारीने आणि कर्तव्य भावनेने आपली जबाबदारी पार पाडतात त्यावर अवलंबून असते. लोककल्याणकारी योजनांची भूमिका अधिक दृढ होण्याच्या दृष्टिने हा भव्य लोककल्याणकारी योजनांचा महामेळावा महत्वाचा आहे. याद्वारे नागरिकांच्या अधिकारांसह कर्तव्याप्रती होणारी जागृती ही प्रशासनाच्यादृष्टिने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले.

 

लोककल्याणकारी राज्यात न्याय व्यवस्था फक्त अन्यायाला दाद देण्यापुरती नसून लोकांच्या दारापर्यंत जाऊन न्याय देणारी आहे या शब्दात त्यांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल गौरउद्गार काढले. लोकअदालत व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे असे उपक्रम हे सुदृढ न्याय व्यवस्थेचे द्योतक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाचे सर्व विभाग अत्यंत जबाबदारीने कर्तव्य तत्पर असून महानगरपालिका व इतर विभाग प्रमुखांनी या मेळाव्यासाठी दिलेल्या योगदानाचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

 

जिल्हा पोलीस दलाचे स्टॉल ठरले आकर्षण

मोबाईलच्या माध्यमातून घरोघरी आर्थिक व बँकिंग व्यवहाराबाबत व्याप्ती वाढणे हे एका अर्थाने प्रगतीचे लक्षण मानले पाहिजे. तथापि मोबाईलची ही क्रांती हाताळतांना बँकिंग प्रणालीबाबत व फसव्या जाहिरातींना बळी पडणाऱ्यांची संख्या वरचेवर वाढत आहे. यात आर्थिक गुन्हेगारीचा झालेला शिरकाव रोखण्यासाठी प्रत्येक मोबाईल वापर कर्त्याने सावध झाल्याशिवाय पर्याय नाही. यादृष्टिने पोलीस विभागातर्फे स्वतंत्र स्टॉल लावून जागृती करण्यात आली. याचबरोबर महिलांच्या संरक्षणासाठी भरोसा सेलचा स्टॉल महिलांच्या मनातील भिती दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. हा सेल आमच्या मैत्रीणी सारखा असल्याच्या प्रतिक्रिया महिलांनी दिल्या.

 

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण, कृषि, आरोग्य, महिला बचतगट, ग्रामीण विकास यंत्रणा, सामाजिक न्याय विभाग, पशुसंवर्धन, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण कक्ष, आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, निवडणूक शाखा, भारतीय डाक विभाग, दिव्यांग योजना, प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान आदी योजनांच्या लाभार्थ्यांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.